प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि विशिष्टिकृत सेवा दिनुपर्छ। एउटा सरकारी कार्यालयले विदेशी लगानीकर्तालाहरूले खोजेको सेवा सामान्यतः दिन सक्दैन। यसको लागि त्यस्तै सेवा प्रदायक चाहिन्छ। लगानी बोर्ड त्यस्तै कार्यालय हो। यसले दुईवटा सम्मलेन गर्यो जसले एउटा माहौल बनायो। तर, माहौल मात्र पर्याप्त भने छैन।
कुनै पनि लगानी गर्ने बैंक (इन्भेष्टर बैंक) को लागि नेपाल लगानी स्तर (इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड) मै पर्दैन। त्यसको लागि हाम्रो मुलुकको सार्वभौम रेटिङ भएकै छैन। यस्तो रेटिङ नहुने मुलुक यस्ता लगानी बैंकहरूको लागि लगानी स्तर भित्र पर्दैनन्। हामीले पाउँने लगानी भनेको ‘जंक’ हो। त्यो स्वभाविक हो। हामीले पाउने भनेको सानातिना वैदेशिक लगानी मात्रै हो।
लगानीकर्ताहरूले खोज्ने अर्को विषय भनेको नीतिगत स्थिरता हो। लगानीकर्ताहरूले जहिले पनि प्रक्षेपण गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था खोज्छ। आफूले गर्न लागेको व्यवसायको भविष्य के छ भनेर कम्तिमा प्रक्षेपण गर्न सकिने हुनुपर्छ। आफूले लगानी गरेको ५-१० वर्ष सरकारका नीति कस्ता होलान्, कर प्रणाली कस्तो होला भन्ने कुरा उनीहरूले खोजिरहेका हुन्छन्।
कानुनी प्रावधानहरू फरक पर्नेगरी आयो भने हामी त्यसलाई संरक्षित गर्ने व्यवस्था त गर्छौं तर कानुनी झन्झटहरू समाधानको लागि समेत यी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। जसले गर्दा लगानी भएपछि मेरो लगानी नेपालमा आएपछि अनिश्चित हुँदैन है भनेर महसुस गर्छ। नियम सधैलाई लागु हुन्छ भन्नेमा ऊ विस्वस्त हुन्छ।
लगानी गरिरहँदा ऊ यहाँ हरेक निकायमा ‘देउसी भैलो’ खेल्न जान चाहदैन। एउटा विषयको लागि एउटा निकायमा र अर्को निकायको लागि अर्को निकायमा जान चाहदैन। एउटै केन्द्रबाट सबै काम होस् भन्ने उसको चहाना हुन्छ।
अहिले हामीले एकल सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका छौं। यो राम्रो प्रयास हो। राष्ट्र बैंककै विदेशी विनिमय विभागका करिब ६० प्रतिशत कागजात त्यही केन्द्रबाट स्वीकृत भइरहेको छ। मुख्य कार्यालयमा आउनु पर्दैन। लगानी ल्याउँदा आकर्षित हुने सबै खालका निकायहरूको काम त्यही एकल विन्दुबाट हुनुपर्छ। जुन भइरहेको छैन भन्ने कुरा यही कार्यक्रममा पनि आयो। वैदेशिक लगानीकर्ताले सरकारबाट सहजीकरण खोजिरहेको हुन्छ। त्यहा रहँदा मेरै अनुभव छ, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सकिसकेको कुरामा पनि वन वा जग्गाको विषयले निकै समय लाग्ने गरेको छ।
अहिले स्थानीय स्तरबाट अवरोध पनि बढेको छ। स्थानीयहरूको अपेक्षा पनि बढेका छन्। कुनै आयोजना आउन लाग्यो भन्ने भयो भने त्यो क्षेत्रको माग नै फेरिने गरेको छ। लगानीकर्ताहरूले रणनीति नै फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँको अवस्था ती विदेशी लगानीकर्ताहरूले बुझेका हुँदैनन्। त्यसैले पनि ती लगानीकर्ताहरूले राज्यबाट छुट्टै किसिमको सेवा खोज्छ।
अहिलेसम्मको प्रयास नराम्रो छैन। सन् २०१९ मा आएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानुन र पावर पर्चेज एग्रिमेन्टका कानुनहरू अग्रगामी नै छन्। यसमा रहेका धेरै प्रावधानहरूले वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण बनाएको छ। हाम्रा ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूले राम्रो आधार तयार गरेको छ। पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ।
हामी कहाँ निजी क्षेत्रले बाहिरबाट लगानी आउने भन्ने बित्तिकै प्रतिस्पर्धाको डरमा रहने गरेको छ। यसरी विदेशी लगानीको कारण हुने लाभको महत्व निजी क्षेत्रले बुझेकै छैन। म पनि प्रतिस्पर्धी हुनेछु, मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी हुनेछौं भन्ने बुझेका छैनन्। मेरो पनि सुधार हुन्छ भनेर बुझ्दैनन्। एनसेल आएपछि नेपाल टेलिकमको अवस्थामा कसरी फरक पर्यो। होङ्सी सिमेन्ट आएसँगै अन्य सिमेन्ट उद्योगहरू कसरी प्रतिस्पर्धी भए। यी उदाहरणहरू हेर्न सकिन्छ।
राज्यले सहुलियत दिए नेपाली उद्योगीहरू सिमेन्ट निर्यात गर्छौं भनिरहनु भएको छ। आउनुस् तथ्यांक केलाउ, तपाईंहरूलाई साँच्चिकै सहुलियत चाहिने/नचाहिने हेरौला। राष्ट्र बैंकले २०७७ मा अटोमेटेड रुटबाट लगानी आउने नियम ल्याएका छौं। लगानी बोर्डले स्वीकृत गरिसक्दा, उद्योग विभागले स्वीकृति दिइसकेपछि पनि फेरी राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था थियो। हामीले पैसा ल्याउन किन स्वीकृति भन्ने आधारमा सोच्यौं। बैंकहरूमा आवश्यक कागजात पेश गरेकै हुन्छ भने राष्ट्र बैंककै कारण किन अड्किनुपर्यो भनेर सहज गर्यौं। हामीले राष्ट्र बैंकमा आउनुपर्ने रुट घटायौं। ऋणको लागि भने पर्छ, किनभने त्यसमा ब्याजदरका कुरा हुन्छन्। यसमा हाम्रो स्वीकृति चाहिन्छ। लगानी ल्याएको ६ महिनामा भने राष्ट्र बैंकमा अभिलेखिकरण गर्न पर्ने व्यवस्था गरेका छौं।
लगानीलाई ब्राउन र ग्रिन भनेर किन छुट्याउँन खोजियो भनेर यहाँ प्रश्न आयो। त्यसमा कारण छ। कसैले चित्त नदुखाउँनु होला म स्पष्ट भन्छु। हामी कतिपय नेपाली धेरै चलाख भएका छौं। यहाँ एउटा कम्पनी खडा भइसकेको छ, उत्पादन नै सुरू भइसक्यो। तर, यहाँ बनिसकेको संस्थाको पनि केही हिस्सा बाहिरको भाइलाई दिन खोज्छौं। हाम्रा लगानीकर्ताहरूमा दुई-चार भाइ नेपालै बस्ने, दुई चार भाइ बाहिर बस्ने छ नि। यसले लाभांश बाहिर लैजान बाटो खोलिन्छ। यही कुरा हामीले केलाउँन खोजेका हौं। जुन कुरा यही बनिसक्यो, यहीको पुँजीले भइसकेको छ, त्यसको लाभ बाहिर लैजानुपर्ने आवश्यकता त छैन। त्यसमा थप लगानी आइराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। एउटा-दुईटा होइन, त्यस्ता विभिन्न प्रयास यहाँ भएका छन्। यसलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रोकिएको अर्थमा कुरा नगर्नुहोला। यसलाई हामीले रोकेकै हौं। यस्ता ब्राउन इन्भेष्मेन्ट ल्याउँदा भने हामीले मूल्यांकन गरेर मात्रै दिने गरेका छौं। यो राष्ट्रिय हितमा छ।
म डेप्युटी गभर्नर हुँदै विदेशमा लगानी गर्न रोक्का गर्ने ऐनलाई खारेज गरेर एकिकृत ऐन बनाउने भनेर धेरै पहिले नै नेपाल सरकारलाई पठाएका थियौं। त्यो कता हराएको छ, थाहा भएन। यो नीतिगत सुधारमा गाँसिएको कुरा। म लगानी बोर्डमा बस्दा पनि यो विषयमा सोधिखोजि हुन्थ्यो। यो लाज लाग्ने विषय भएको छ। हामीकहाँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भन्नु परेको छ। आजको दिनमा यो भन्न कति अफ्ठ्यारो हुन्छ। नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँने व्यवस्थालाई जतिसक्दो चाँडो खोल्नुपर्छ। कुन-कुन सर्त राख्ने, कस्ता लगानीलाई दिने, कुन-कुन मुलुकमा लगानी लैजान दिने छनोट गरौं। यसलाई यत्तिकै राख्दा लाज हुने अवस्था बनेको छ। मैले पटक-पकट मन्त्रालयमा यो कुरा राख्दै आएको छु। आशा छ यसमा काम अगाडी बढ्छ।
(काठमाडौंमा आयोजित मेक इन नेपाल कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको विचार)
