घाटामा गइरहेको नेपाल आयाल निगमलाई सरकारले ८ अर्ब रूपैयाँ जुटाइदिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निगम नाफामा हुँदा बढी तिरेको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी पाँच अर्ब रूपैयाँ फिर्ता दिने र तीन अर्ब रूपैयाँ कर्जाको लागि पहल गरिदिने भएको हो।
यस अघि आयल निगमले मुख्यालय रहेको आफ्नो जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिने प्रयास गरेको भएपनि सरकारी जमानी अभावमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जा दिन मानिरहेको थिएन। कर्जाको लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिदिने भएको हो।
सरकारबाट ८ अर्ब पाएपनि आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम १५ अर्ब रूपैयाँ बाँकी रहेनेछ। निगमका अनुसार हालसम्म २२ अर्ब बढी रकम आइओसीलाई तिर्न पर्नेछ। आगामी जुलाई १ मा नयाँ मूल्यदर आउँदासम्म यस्तो तिर्नुपर्न रकम २३ अर्ब रूपैयाँ बराबर हुने निगमको भनाइ छ।
'अर्थ मन्त्रालयले जुटाइदिने भनेको रकमको बारेमा उद्योग, वाणिज्य तथाा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार भएको सुनका छौं,' निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले भने, 'तर हामीकहाँ मन्त्रालयबाट पत्र आएको छैन।'
उनकाअनुसार आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये ८ अर्ब रूपैयाँ तिर्न सफल हुँदा पनि थप तेल आयात गर्न सहज हुने छ। बाँकी बक्यौता रकमको भने जोहो नभएको उनले बताए।
