बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा हाल नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौतीको समाधान खोज्नुपर्ने बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगको दर बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान र दिगो बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिए।
कार्यक्रमका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले व्यापार र लगानीको लागि भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार तथा सबलीकरणका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादनको उपयोगमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने विषयमा सुझावहरू दिए।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानका अनुसार अहिलेको संकट समाधानका लागि नेपाल सरकार, माहतका निकायहरू, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका संस्थाहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, कुमारी बैंकका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणा, नेपाल उद्यमशील महिला महासंघकी अध्यक्ष देविका बुढाथोकीलगायतले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर उन्मुख गराउन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्थानीय उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेे धारणा व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, उक्त कार्यक्रममा आवश्यक वस्तुको उत्पादनमा भइरहेको कमी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल, आर्थिक, वित्तीय एवम् व्यवसायिक क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारबाट हुनुपर्ने सहजीकरण तथा सहकार्य, स्थानीय उत्पादनहरूमा वृद्धिका विषयमा समेत छलफल भयो।
यसबाहेक निर्यात प्रवर्द्धन, वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर नियन्त्रण, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यासहरूको प्रयोग, करसम्बन्धी समस्या, मूल्य अभिवृद्धि, प्रविधि विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशालाको दिगो व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरूका बारेमा पनि छलफल भएको थियो।
