नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादीका सबै नेता-कार्यकर्ता स्थानीय तहको उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यसका लागि ठोस योजना ल्याउने भने पनि कस्तो योजना भनेर उनले उल्लेख गरेका छैनन्।
शनिबार सञ्चारकर्मीहरूको अन्तर्क्रियामा पनि प्रचण्डले पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्ता श्रममा सहभागी हुने, श्रमिकहरूसँगै खाने, सँगै बस्ने योजना ल्याउने बताएका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित योजना प्रचण्डको यही भनाइसँग मिल्दोजुल्दो छ। यसको व्यवस्थित मोडेल र कार्यक्रम भने नल्याइएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले बताए।
‘छ महिनाभित्र सबै पालिकामा न्यूनतम ५० जनाको संयुक्त लगानीमा कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्ने र त्यसपछि वार्षिक १५ दिन सामूहिक श्रम गर्ने भनिएको छ। त्यसको व्यवस्थित कार्ययोजना भने ल्याइएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘समग्र पार्टी पंक्तिलाई उत्पादन र समृद्धिको योजनासँग गाँस्दै समृद्धिको संवाहकका रूपमा पार्टीलाई विकास गर्ने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक छ। तर समग्र कार्यक्रम के छ भनेर उहाँले व्याख्या गरेपछि नै स्पष्ट हुन्छ।’
यस्तै खालको योजना प्रचण्डले नौ वर्षअघि पनि ल्याएका थिए।
२०६९ माघ २० देखि २६ गतेसम्म हेटौंडामा भएको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको महाधिवेशनमा प्रचण्डले उत्पादनको कुरा उठाएका थिए।
के थियो हेटौंडा महाधिवेशनको दस्तावेजमा?
त्यो महाधिवेशनको दस्तावेजमै माओवादीले पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्ययोजना ल्याएको थियो। दस्तावेजको 'पार्टी रणनीतिको अर्को आयाम उत्पादन तथा निर्माणका लागि संघर्ष' शीर्षकमा पृष्ठ ८७ देखि ९२ सम्म यसबारे उल्लेख छ।
‘आत्मनिर्भर अर्थन्त्रको आधार निर्माण, पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रको रक्षा, पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन, राहतमूलक कार्यक्रमद्वारा जनसम्बन्धको सुदृढीकरण र पार्टी कार्यदिशाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न उत्पादनका लागि संघर्षको मुख्य विधि जनसहकारी हुनुपर्दछ,’ माओवादीको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘लेनिनले भनेझैं सहकारी आन्दोलन स्वयं एउटा सांस्कृतिक आन्दोलन पनि हो। व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट साझा सम्पत्तिका लागि र व्यक्तिगत उत्पादनका लागि गरिने श्रमबाट साझा उत्पादनका लागि श्रम गर्ने सहकारीको विशेषताले व्यक्तिवादी संसारबाट मानिसलाई समाजवादी संसारतिर डोर्याउन मद्दत गर्नेछ।’
राजनीति र उत्पादनका दुवै संघर्षलाई सँगै बढाएर मात्र चौतर्फी विजयको आधार निर्माण गर्न सक्ने माओवादीको दाबी थियो। उत्पादन निम्ति संघर्षको योजनालाई आन्दोलनकै रूपमा अगाडि ढाउने भन्दै उसले नीतिगत, संगठनात्मक, योजनागत र प्राविधिक पक्षसहितको कार्ययोजनासमेत बनाएको थियो।
त्यो बेला माओवादीले उत्पादन ब्युरो गठन गर्ने र त्यस तर्फबाट सबै जिल्लामा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चलाउने तथा केन्द्र, राज्य, जिल्ला र गाउँहरूमा उत्पादन निर्माणको योजनासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने जनाएको थियो।
केन्द्रमा आर्थिक तथा उत्पादन ब्युरो गठन गरेर ‘एकीकृत योजना र विकेन्द्रित व्यवस्थापनको’ मान्यताअन्तर्गत ब्युरोले उत्पादन योजनाको समग्र नेतृत्व गर्ने माओवादीको दाबी थियो। उसले राज्य, जिल्ला तथा गाउँहरूमा उत्पादन तथा सहकारी विभाग गठन गर्ने समेत दस्तावेजमा उल्लेख गरेको थियो।
‘प्रत्येक जिल्लामा उत्पादन ब्रिगेड तथा इलाकाहरूमा उत्पादन दल निर्माण गर्ने। उत्पादन ब्रिगेड र दलका सदस्यहरूलाई परिचय-पत्र र क्रमश: ड्रेस उपलब्ध गराउने,’ माओवादीले आफ्नो महत्वाकांक्षी नीतिमा भनेको थियो, ‘इलाकाहरूमा उपभोक्ता तथा वित्तीय सहकारी र गाविसहरूमा उत्पादन सहकारी गठन गर्ने। जिल्ला, राज्य र ब्युरोस्तरमा समेत सहकारी गठनका लागि पहल गर्ने।’
पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्तालाई उत्पादन सहकारीको सदस्य बनाउने र आवश्यकताअनुसार गाउँमा श्रम सहकारीसमेत गठन गर्ने दाबी गरिएको थियो। पार्टी ब्युरो, राज्य र जिल्लाहरूको नेतृत्वमा एक-एकवटा उत्पादन तथा निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने अनि एक गाउँ एक सहकारी, एक उत्पादनको योजना लागू गर्नेसमेत भनिएको थियो।
उत्पादनसँग जोड्ने नीति आएपछि त्यो बेला कतिपय माओवादी कार्यकर्ता उत्साही भएका थिए भने कतिपयले यसलाई एनजिओको दस्तावेजजस्तो भनेका थिए।
हेटौंडा महाधिवशेनले अहिलेजस्तो व्यवस्थित योजना नल्याएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीको भनाइ छ।
‘त्यहाँ उत्पादन ब्रिगेडहरू बनाउने भन्ने थियो। कसरी गर्ने भनेर त्यो बेला ठ्याक्क-ठ्याक्क ठोस प्रस्ताव र योजना थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि छ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। पहिले पनि घोषणा भयो तर कार्यान्वयन भएन। त्यसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ छ।’
कार्यान्वयनको सुरूआत कहाँबाट गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले पार्टी अध्यक्षबाट प्रस्तुत योजनाबारे छलफल हुन बाँकी रहेको बताए। उत्पादनसँग पार्टीलाई जोड्ने भनेकाले त्यसको कार्यान्वयनबारे थप छलफल हुने उनले बताए।
‘उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने नै हो। यो चुनौतीपूर्ण छ तर नगरीकन सुख छैन। हेटौंडाभन्दा नयाँ ढंगले जानेबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडाको योजना अलि उत्तेजित खालको थियो। अहिले सबै पार्टी संगठनहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भनिएको छ। अहिले चलिरहेका जुन आर्थिक सम्बन्धहरू छन्, त्यसमा नयाँ ढंगको उत्तर नदिइकन सुख छैन। उत्तरलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।’
केन्द्रीय सदस्य रेखा शर्माले हेटौंडा महाधिवेशनमा ल्याइएको उत्पादनको नीति सैद्धान्तिक र ठूला-ठूला भए पनि अहिले व्यावहारिक खालको भएको बताइन्।
‘हेटौंडा महाधिवेशनपछि पार्टीका साथीहरू कुनै न कुनै रूपमा कृषिमा जोडिनुभएको छ। तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अहिले हरेक पालिकामा कृषि उद्योग गर्ने भनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी नेता-कार्यकर्तालई उत्पादनसँग जोड्न ठोस जिम्मेवारी दिने र त्यसलाई मूल्यांकनको एउटा आधार बनाउँदा कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ। यस्तो गर्न सकियो भने असम्भव हुन्छ भन्ने लाग्दैन।’
हेटौंडा महाधिवशेनमा सैद्धान्तिक रूपमा उत्पादनसँग जोड्ने नीति ल्याइएको भए पनि त्यसको कार्यक्रम नल्याइएको तर यसपटक कार्यक्रमसहित आउने उनले बताइन्।
