चितवनमा जारी नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनको नेतृत्व चयनमा विवाद बढ्दै जाँदा नेकपाबाट माओवादी छोडेर एमाले रोजेकाहरू भने अलमलमा परेका छन्।
नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा रहेका नेताहरू रामबहादुर थापा 'बादल', लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पदाधिकारीमा आफ्नो अपेक्षा राखेको भए पनि सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
अध्यक्ष ओलीले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने दोहोर्याइ रहे पनि पूर्वएमालेमा रहेकाहरूले विभिन्न पदमा आफ्नो उम्मेदवारी रहने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने र प्रतिनिधिसँग मत माग्ने गरेका छन्। बादलदेखि साहसम्मका पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व कसरी छान्ने र आफू कुन पदमा उठ्ने भन्ने मुख खोलेका छैनन्।
नेकपा विभाजनपछि माओवादी छाडेर एमाले रोजेका केन्द्रीय सदस्य दधिराम न्यौपानेले सहमतिमा नेतृत्वको प्रयास भइरहेकाले नेताहरूले चुपचाप लागेर काममा जुटेको बताए।
पूर्वमाओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बादल, उपाध्यक्ष वा उपमहासचिवमा टोपबहादुर रायमाझी आकांक्षी रहेको उनले बताए।
त्यस्तै प्रभु साहले पनि सचिवमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्।
'अहिले सहमतिमा नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल र बाहिर छताछुल्ल हुनेगरी उम्मेदवारी घोषणा गर्नु उपयुक्त हुँदैन', न्यौपानेले भने, 'निर्वाचन भएको अवस्थामा मत दिने प्रतिनिधिले हो। सामाजिक सञ्जालले त होइन।'
न्यौपानले केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि पार्टीभित्र आकांक्षा व्यक्त गरिरहेको बताए।
अधिवेशनबाट सर्वसम्मत पदाधिकारीको चयन हुने बताउँदै आए पनि अध्यक्ष पदमा सुरूदेखि नै उपाध्यक्ष भीम रावलले आफ्नो दाबी छोडेका छैनन्। अन्य पदमा पनि अध्यक्ष ओलीकै विश्वासपात्र एमालेहरूका बीचमा किचलो पैदा भएपछि बादलहरू अलमलमा परेका छन्।
निर्वाचनमा जाँदा माओवादीबाट नेकपा हुदै एमालेमै बसेकाहरूलाई चुनाव जिताउन कठिन हुन्छ भन्ने आशंकाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जान नचाहिरहेको एकथरिको विश्लेषण छ। माधव नेपालले अर्को पार्टी खोलेर गएको अवस्थामा नेतृत्व चयनमा निर्वाचन भए निर्वाचन परिणामले पार्टीलाई नै नोक्सानी पुग्ने भएकाले सहमतिमै नेतृत्व गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
बादलसहितका नेताहरू पनि सहमतिमा नेतृत्व चयन भए ओलीले सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने अपेक्षासहित चुपचाप बसेका छन्। बन्दसत्रबाट नेतृत्व छान्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिएपछि उनीहरू झनै ढुक्क छन्। निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य समेतका पद गुमाएका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन नहुने अडानमा ओली छन्।
1637919469.jpeg)
