सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरणले जनसाधारण न्यायपालिका बहस घेरामा तानिए। गोविन्द केसीको गिरफ्तारी र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको ज्यानै असुरक्षा भएको भनिएको प्रकरण पश्चात नेपालको न्याय जगत नै विवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ।
महाअभियोग प्रकरण प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सरकार हारेपछिको परिणाम थियो।
अहिलेको प्रकरण प्रधानन्यायाधीशको मानमर्दन गरिएको विषयसँग जोडिएको छ।
यतिबेला न्यायपालिकासँग प्रत्यक्ष साइनो नभएका आमजनता यसको पक्ष र विपक्षका विमर्शमा उत्रिए।
यी दुई प्रकरणमध्ये अघिल्लो प्रकरणमा सर्वसाधारण सुशीला कार्कीको पक्षमा थिए। अहिले सर्वसाधारण प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विपक्षमा देखिएका छन्।
यो एउटा तथ्य हो।
कार्कीको महाअभियोग प्रकरणले तीनै तहका चुनावमा एउटा मुद्दा नै बन्यो। कार्कीको महाअभियोगविरुद्ध उभिएकाले एमालेको मत उत्साहजनक आयो भन्ने निष्कर्ष स्वयं कांग्रेस नेता कार्यकर्ता र उसका शुभचिन्तकहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा भएको छलफल र कांग्रेसभित्र निष्कलंक छवि भएका केही युवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, कांग्रेस वृत्तका वा नजिकका कयौं लेखक, चिन्तक र विचारकहरू महाअभियोग प्रकरण अनि नवराज सिलवाल प्रकरणमा सरकारको ज्यादति भएको निष्कर्ष निकालिरहेका छन्।
गोविन्द केसीले गिरफ्तारीको समयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आक्रोशको अभिव्यक्ति भन्न पनि सकिन्छ। बिडम्बना गोविन्द केसीले केही दिन अघि जुन शैली र शब्दमा प्रधानन्यायाधीशलाई आक्रमण गरेका छन् त्यो शब्द र शैलीमा सहमत हुने ठाँउ पटक्कै छैन।
मुलुकको प्रधानन्यायाधीशलाई विना प्रमाण हत्यारा वा डन भन्नु विल्कुल अशोभनीय थियो। यो गैर-कानूनी पनि हो। तर, यो प्रकरणमा यत्रो गौरवमय इतिहास भएको नेपालको न्याय जगतले प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा एक शब्द बोल्न सकेन। उहाँ एक्लै त्यसको प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ।
एउटा नागरिक भनि रहेछ, प्रधानन्यायाधीश डन हो ,भ्रष्टाचारी हो अनि हत्यारा पनि हो। नेपालको सिंगो न्यायिक जगत सुनेको नसुनै झैँभएर बसेको छ।
आखिर यस्तो परिस्थिति किन आयो?
प्रधानन्यायाधीशमाथि भएको यो आक्रमणमा सर्वोच्च अदालतकै १९ जना न्यायाधीश बचाऊ गर्न किन तयार भएनन्? अरु बेला न्यायपालिकाको सामान्य विषयमा विवाद हुँदा सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बसेर न्यायपालिका वा न्यायाधीश बचाऊ गर्ने फुलकोर्ट किन किंर्तव्यविमूढ भएर बसेको छ? यो विषयमा केही घोत्लिनु आवश्यक छ।
अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप चलाउने केही व्यक्ति र समूह अनि उहाँका आफ्नै स्वभाव, शैली र प्रवृत्तिका कारणले प्रधानन्यायाधीश एक्लै पर्नुभएको छ। त्यस्ता केही कारणहरू थप विमर्शका लागि सार्वजनिक गरेको छु।
१. निष्कलंक छवि भएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि मुद्दा छिनेको विषयमा महाअभियोग दर्ता हुँदा, प्रधानन्यायाधीशकै रोल क्रममा रहेका गोपाल पराजुली त्यसको विपक्षमा उभिनु पर्ने थियो। उल्टै उहाँले मध्यरातमा फूलमाला लगाएर पदबहाली गर्ने र विजयी भावमा प्रफुल्ल मुद्रामा फोटो खिचाउनुभयो। उहाँलाई त्यस्तो काम गर्न लगाउने शक्ति र व्यक्ति को थिए? सिंगो न्यायपालिकालाई एक बनाएर प्रतिवाद गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिको त्यो दृश्यले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको पक्षधर सयौंको मन खिन्न भएको थियो। मलाई लाग्छ, यो प्रकरणपछि उहाँले आफ्ना धेरै शुभचिन्तकहरू गुमाउनु भएको थियो। यो प्रकरण नेपालको न्यायिकजगतमा खिलराज प्रकरणभन्दा खतरनाक र दूरगामी थियो।
२.सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने क्रममा उहाँको निजी र सार्वजनिक जीवनबारे उठेका सवालहरूबारे त्यतिखेरै छिनोफानो हुनुपर्थ्यो। तर, ती विषयहरू सामसुम भए वा पारिए त्यसमा उहाँको भन्दा बढी जिम्मेवारी त्यस बखतको न्यायपरिषद र संसदीय सुनुवाइ समितिको थियो। उहाँ प्राविधिक रूपमा न्यायाधीश हुनु भयो। यसको अर्थ यो होइन कि उठेका सबै विषयहरू समाधान भए। प्राविधिक रूपमा समाधान भएको भनेर मान्दा पनि त्यसलाई मान्न तयार थिएनन्। तसर्थ, त्यो विषय उहाँको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति बखत पनि पुन: उठ्यो।
के लेनदेन भयो वा भएन गर्ने/गराउने र हुनेलाई थाहा होला। तर फेरि पनि ती विषयह अनुत्तरित नै रहे।
अझ त्यसअघि उठेको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विवाद पनि जबरजस्त मिलेको देखाइयो। सुरूमा कागजातहरू सार्वजनिक गरिएन तर उहाँ विरुद्ध आरोपहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गए।
३.सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा उहाँ नियुक्त हुनुअघि केही यस्ता निष्कलंक छविका न्यायाधीशलाई घर पठाएर त्यो रिक्त ठाँउमा उहाँको नियुक्ति भयो। तर के पराजुली ती न्यायाधीशसँग तुलना गर्न योग्य हुनुहुन्थ्यो? उहाँभन्दा त्यस बखतको न्यायपरिषद सय गुणा बढी जिम्मेवार छ। तर पनि यो विषयले उहाँलाई आजसम्म छाडेको छैन।
४.लोकमान सिंह कार्कीद्वारा अख्तियारमा समानान्तर सत्ता सञ्चालन प्रक्रिया सुरू भएपछि पराजुली सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो। यता लोकमानको दादागिरी सुरू भएको थियो। नतर्सिने, प्रलोभनमा नपर्ने कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा चलाउने लोकमानको भ्रष्ट र प्रतिशोध प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका इमान्दार कर्मचारी अनि सर्वसाधारणले लोकमानको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने आस गरेका थिए। तर पराजुलीको बेञ्चबाटै लोकमानले उन्मुक्ति पाए। यो प्रकरण पछि उहाँप्रति सर्वसाधारणको आस्था र विश्वासमा थप संकट उत्पन्न भयो।सर्वसाधारणले उहाँलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन ल्याउन थाले। अझ आफ्नो विषयमा छापिएका समाचारको विषयमा परेको मुद्दा आफ्नै बेञ्चबाट हेर्ने प्रक्रिया उहाँले थालनी गर्नुभो।
५. उहाँले लोकमानलाई दिएको उन्मुक्ति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उल्ट्यायो। साथै उनी विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लाग्यो। त्यसपश्चात सर्वसाधारणले समेत लोकमानलाई हेर्ने दृष्टिकोणले नै उहाँलाई हेर्न थाले। उहाँलाई हेरिने दृष्टिकोणमा शंकाका नजरहरू थपिँदै गए।
६. नवराज सिलवाल प्रकरणमा जसरी सत्ताको दुरुपयोग भयो, त्यो सर्वसाधारणलाई मन परेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले कार्य सम्पादन मूल्यांकनको सक्कल प्रति झिकाएर नवराज सिलवालको नै सबभन्दा बढी अंक देखियो भन्ने फैसला गर्यो। दोश्रो पटक परेको रिटमा पुन: त्यही कार्य सम्पादन मूल्यांकन मगाएर हेर्दा अर्कै व्यक्तिको एक नम्बर देखियो भन्ने फैसला उहाँको नेतृत्वको इजलासले गर्यो। यो मुद्दामा म स्वयं एक पक्षको कानून व्यवसायी भएकोले यसभन्दा बढी कुनै टिप्पणी गर्न चाहान्नँ। तर एउटै जिनिस एक पटक हेर्दा एउटाको बढी अंक र प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन हुने बित्तिकै अर्को पटक हेर्दा अर्कैको अंक बढी कसरी देखियो? यो प्रश्नको जवाफ कहीँ कतै भेटिँदैन।
७.यो प्रकरणमा कुरा त्यति मात्र छैन। पछिल्लो फैसलामा अघिल्लो पटक फैसला गर्ने न्यायाधीशको कार्यक्षमता माथि प्रश्न पनि उठाइएको छ। बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई समेत लाञ्छना लगाइएको छ। अघिल्लो मुद्दाको रिट निवेदक अधिवक्ता कपिल देव ढकाललाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ। अन्तिम फैसला भएको मुद्दा अर्कै मुद्दाको रोहबाट उल्टाउने, न्यायाधीश र कानून व्यवसायीलाई लाञ्छना लगाउने र निवेदकलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने कुरा संसारको कुनै पनि विधिशास्त्रमा छैन। कानून प्रणाली अनि सामान्य विधिशास्त्रीय ज्ञान भएका न्यायाधीशले गर्न नसक्ने कुरा हो यो। तर नेपालमा भयो। यो हतियारले भविष्यमा के-के निम्त्याउने हो हेर्न बाँकी छ। उहाँले जुन-जुन न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु भयो ती न्यायाधीशले अहिले उहाँलाई साथ दिन सक्लान्?
८.गोविन्द केसीका सबै अभिव्यक्तिमा साथ दिन सकिने अवस्था त छँदै छैन। तर उहाँविरुद्ध जसरी हतार-हतार प्रतिवेदन तयार गरियो र बहस समेत भएको देखाएर मानहानी मुद्दामा भोलिपल्टै हाजिर हुने आदेश गरियो त्यो आफैँमा स्वच्छ सुनुवाइको दृष्टिकोणले कति उचित थियो? आत्मा सम्यमताको दृष्टिकोणले कति जायज थियो? अझ त्यसमा पनि अदालत आफैँले भोलि उपस्थित हुने आदेश जारी गरेको व्यक्तिलाई आफैँले दिएको म्यादसम्म पर्खिएन। अनसनमा जसरी विन लादेनलाई अमेरिकाले गर्ने जस्तो व्यवहार गरेर गिरफ्तार गरियो यसले समग्र न्यायपालिकाको स्वरुप हिंस्रक हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्यो र न्यायपालिकासँग जनताको दूरी बढाइदियो। एउटा प्रधानन्यायाधीश एउटा नागरिकसँग पौंठे जोरी खेले जस्तो सन्देश प्रवाहित हुनु हामी सबैका लागि दु:खद थियो।
९. अझ सुरेन्द्र भण्डारीले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भनि सार्वजनिक गरेको कुराले त नेपालको न्यायिक जगतले मुख छोपेर हिँड्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो पछिल्लो प्रकरणमा दुईमध्ये एक गलत हो। त्यसको छानबिन र घोषणा कसले गर्ने? यी समग्र विषय लिएर आज नेपालको न्यायिक जगत चिन्तित मात्र छैन, दुखित पनि छ। तर पनि निरन्तर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने नेपाल बार सत्ताको चाकडीमा निर्लिप्त र निर्लज्ज छ। फुलकोर्ट मात्र होइन प्रधानन्यायधीश बचाऊ गर्न कोही पूर्व प्रधानन्यायाधीशले हिम्मत गरेनन्। स्थिति यतिसम्म बिग्रेछ कि कुनै एक राजनीतिज्ञले बोलेको भनि प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट भनिएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा बहालवाला न्यायाधीशले सेयर गरेका छन्। त्यसलाई सयौं न्यायकर्मीले मन पराएका छन्। महाभारतको लडाइँमा द्रौपदीको चिरहरण हुँदा जस्तो किंर्तव्यविमूढ अवस्था आजको न्यायपालिकाको छ। यो घोर चिर निन्द्राबाट सबै ब्युँझन जरुरी छ। व्यक्ति र पात्रहरू अस्थायी हुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दियो निरन्तर बलिरहनुपर्छं
यत्रो आक्रमण हुँदापनि साथ सहयोग नपाउने अवस्था देखिएपछि त्याग आफैं गर्ने हो कि श्रीमान? अनि संस्थाको शाख रक्षा निमित्त मुख खोल्ने हो कि नेपाल बार?
१०. सडकका सबै हल्लाहरूमा सत्यता हुँदैन। तर सडकका हल्लाले पक्ष र विपक्षमा जनमत सृजना गर्छ। अदालत त्यही जनमतको कसीमै टिकेको हुन्छ। न्यायपालिकाको मूल पूँजी नै जनआस्था हो। जब सडकका हल्लामा दम देखिन्छ वा सडकका हल्लाहरू विश्वसनीय आधारमा खण्डन गर्न सकिँदैन तब न्यायलयको जनआस्थामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्छ।
सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएका कतिपय फैसलालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा, सार्वजनिक चोक, चिया पसल, सार्वजनिक यातायात र बौद्धिक वृत्तमा चलेका टिप्पणीले न्यायपालिका र स्वयं प्रधानन्यायाधीशको चिरहरण गरिरहेका छन्। अब न्यायलयले यो भन्दा बढ्ता प्रहार खेप्न सक्दैन। न्यायपालिकाको दीर्घायू र सु- स्वास्थ्यको लागि व्यक्ति विशेषको पद, प्रतिष्ठा र कार्यकाल ठूलो कुरा हुँदैन र बनाउनु राम्रो पनि हुन्न। यसै पनि सार्वजनिक जिवन व्यतित गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो लागि होइन संस्थाको हितको लागि अधिकतम त्याग गर्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो। त्यसमा पनि न्यायपालिकाको हकमा त यो मान्यता अझ प्रखर रूपमा स्थापित हुनु जरुरी छ।
आज सडकममा करोड र अरब विगो भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट करोडपति र अरवपतिकै पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने जुन टिप्पणी हुन थालेको छ, यसले न्याय विचलन भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ। अब करोडपति र अरवपतिहरू समावेश भएको मुद्दामा जति नै न्याय र कानून बमोजिम फैसला भए पनि जनस्तरले त्यो फैसला स्वच्छ रूपमा भएको छ भनेर पत्याउनै मुस्किल पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो स्तरको टिप्पणी आजभन्दा अघि सम्भवत सुनिएको थिएन। यस विषयमा भविष्यमा संसदमा प्रश्न उठ्ला तर त्यो बेलासम्म क्षति यति धेरै भइसक्ने छ कि जसको क्षतिपूर्ति नै सम्भव छैन। यसर्थ यी सबै विषय, आफ्ना निजी विषयमा समेत साधिकार निकायबाट छानबिन होस्। अनि उदार र नैतिक मूल्य मान्यतासहितको कदम प्रधानन्यायाधीशले चाल्ने र सो अवधिसम्म आफ्नो दैनिक कार्यबाट उहाँले विश्राम लिने हो भने त्यो एउटै कदमले सबै आलोचना, टिप्पणी एवम् आक्रोशलाई मन्थर पारिदिनेछ।
मलाई थाहा छ मेरो संस्था नेपाल बार यो कुरा उठाउन सक्दैन। ऊ पनि कर्तव्यच्युत जस्तै भएको छ। उसको पनि जनस्तरमा फैसला भई नै रहेको छ। न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा हुँदै गएको थप क्षयीकरणलाई रोक्ने अरु कुनै उपाय देखिँदैन। यदि छ भने त्यस्ता सबै उपायमा पनि विर्मश गरौं। तर न्यायलयको चिरहरण हुँदै गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने यो लाजमर्दो अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनु पर्दछ।
