नेपाल सरकारले असार २, २०७१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयद्वारा चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। भुतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई जिम्मा दिइएको उक्त कार्यक्रम 'राष्ट्रपति चुरे तराईमधेस संरक्षण समिति' ले व्यापक चासो उत्पन्न गराएको छ। चुरे क्षेत्रमा भैरहेको अनियन्त्रित प्राकृतिक श्रोतहरुको दोहन र यस्ले ल्याउने संकटलाई रोक्न गरिएको प्रयास प्रशंसायोग्य छ। तर पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार र चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय, आर्थिक र सामाजिक पक्षहरुको अध्यन बिना सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम आवश्यक र आकर्षक हुँदाहुँदै पनि तर अदूरदर्शी छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षणविद्हरुको सल्लाह नलिएको वा आवश्यक नमानेको देखाउँछ।
के हो चुरे?
चुरिया, चुरे वा शिवालिक हिमालयको बाहिरी भागमा रहेको सबैभन्दा नयाँ र सानो पर्वतमाला हो। तराई र मध्य पहाडको बीचमा अवस्थित यस पर्वतमाला थुप्रिएका चट्टान, ठूलो ढुंगा र माटोले बनेको छ। चुरे क्षेत्रमा चुरिया पहाड, चुरिया उपत्यका, दुन वा भित्री तराई र भावर गरी चार प्रकारका भू-बनावट रहेको छ। चुरिया उपत्यका र भित्री तराई मानब बस्ती र खेतीपातीको लागि व्यापक शोषण गरिएका छन भने चुरिया पहाड मानब बसोबास र खेतीको लागि योग्य नभए पनि प्राकृतिक श्रोतहरु (बन, चट्टान, ढुंगा) को लागि प्रयोग गरिएका छन्। अनियन्त्रित वनविनास र ढुङ्गा, बालुवाको चरम दोहन नै बढ्दो भू-क्षय, बाढी र नदी कटानका मुख्य कारण हुन्।
चुरिया सबै भू-बनावटको समग्रता लाई लिनु पर्दछ। हुनत चुरिया क्षेत्रको तथ्याङ्कले (भौतिक, जनसांख्यिक र पर्यावरणीय) सबै भू-बनावटलाई चुरिया क्षेत्रको रुपमा लिएको पाइँदैन। उदारणका लागि तथ्याड़क स्रोतहरु अनुसार चुरियाले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३% देखि ३४% भूभाग ओगटेको छ र जुन ६०% भूभागसम्म वनले ओगटेको छ। वैज्ञानिक तथ्याड़क अधुरो र कहिलेकाहीं अविश्वसनीय भए पनि चुरे विनास एक सत्य हो नेपालको संरक्षण इतिहासमा। नेपालको ३४% भन्दा धेरै भूभाग संरक्षित क्षेत्र (बफर जोनसहित) अन्तर्गत र समग्र देशको १०% भन्दा धेरै भूभाग सामुदायिक वन अन्तर्गत समुदायमा हस्तान्तरण भई संरक्षण भइराखेको छ। तर पनि चुरिया संरक्षण हुन् नसक्नुको मुख्य कारण दिर्घकालीन संरक्षण योजना नहुनु नै हो।
समस्या कसरी सुरु भयो?
सन् १९५० को दशकमा शुरु भएको मलेरिया उन्मूलन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सुरु भएका ठूला बसोबास कार्यक्रमले गर्दा नेपालको तराई र भित्री मधेशमा व्यापक वन फडानी भयो। यस्ता वन फडानीले तराई पर्यावरण र वन्यजन्तुलाई गरेको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले सन् १९७० को दशक र त्यसपछि स्थापना गरेका संरक्षित क्षेत्रहरुमा चुरिया भूभागलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरियो। यससँगै चुरिया क्षेत्र हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतहरु (वन, जमिन, ढुंगा) को दोहन बढ्दै गयो। तराई क्षेत्रमा रहेका सीमित वनहरु र तिनीहरु पनि नियन्त्रित हुँदै गएपछि चुरिया जंगल अवैध आप्रवासीहरु लगायत भूमाफिया, वनमाफिया र ढुंगा/बालुवा/रोडा माफियाका लागि प्रमुख गन्तव्य भए—स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तहका राजनीतिक संरक्षणसहित। यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने स्थानीय समुदाय वैध आवश्यकताको श्रोत पनि चुरिया नै हो।
संरक्षण योजनाहरु दाताहरु निर्देशित हुनु, शैक्षिक बुद्धिजीवीहरू परामर्शदाता मात्र हुनु, राजनीतिज्ञहरु सर्वज्ञानी हुनु र सरकारी नोकरशाही स्वतन्त्र नहुनु आदि जस्ता कारणहरुले संरक्षण रणनीति कहिल्यै पनि व्यवस्थित हुन सकेन। उदाहरणका लागि सन् १९७० को दसकतिर बंगलादेशमा आउने ठूला बाढीहरुको मुख्य कारण नेपालका पहाडी क्षेत्र हुने वन विनासलाई मानिन्थ्यो। यो पछि 'थियरी अफ हिमालयन डिग्रेडेसन' को रुपमा चर्चित भयो। हुनत उक्त सिद्धान्त पूर्ण रुपमा प्रमाणित हुन नसके पनि तराई पर्यावरण संरक्षण गर्न चुरिया वन र अन्य श्रोतहरुको उचित सुरक्षा गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझ्न नेपालका नीति निर्माणकर्ताहरुलाई कुनै कठिन थिएन।
सन् १९९० को दशकको अन्यतिर तराई र चुरिया क्षेत्रमा सामुदायिक वन धेरै विस्तारित गरियो। यहाँ सामुदायिक वनले मध्य पहाडी क्षेत्रमा जस्तो सफल प्रतिफल दिन सक्छ भन्नु ठूलो गल्ती थियो। तराई/चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्र आधारभूत रुपमा फरक छन्। प्रथम, चुरे र तराई क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म सहज पहुँचमा छन्। दोस्रो, केही अपवाद छाड्ने हो भने पहाडी जनजीवन निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्थामुखी छ जबकी तराईमा/चुरियामा केही हदसम्म बजार उन्मुख अर्थव्यवस्था छ। तेस्रो, मध्य पहाडी क्षेत्रको विपरीत शिवालिक क्षेत्र फरक सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका समुदायहरुको प्रधानता छ र धेरै स्थान यी दुई समुदायहरुको बफर जोनको रुपमा छ शिवालिक क्षेत्र। यी कारणले मध्य पहाडी क्षेत्रमा जस्तो समुदायमा आधारित संरक्षण सफल र दिगो हुँदैन बुझ्नपर्ने थियो।
सन् २०११/२०१२ देखि राष्ट्रप्रमुखको व्यक्तिगत चासोलाई सम्मान गर्दै “राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम” संचालन गरियो। करोडौ रुपयाँ खर्च गरेर पनि कुनै पनि प्रगति गर्न नसकी समाप्त भएको उक्त कार्यक्रमले नेपालका सरकारी निकायहरुको काम गर्ने परिपाटी, तिनीहरुको बीच हुने समन्वय र काम प्रतिको जिम्मेवारीबोध कति छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ। यी साविक कारणहरुले “राष्ट्रपति चुरे तराईमधेस संरक्षण समिति” फेरी अर्को असफल कार्यक्रम हुन नदिन प्रयाप्त गृहकार्य गरेको पाइँदैन।
प्रचारबाजी मात्र होइन, प्रस्ट काम हुनुपर्यो
वातावरण संरक्षण ऐन (सन् १९९७) को धारा १० अनुसार नेपाल सरकारले देशको कुनै पनि ठाउँमा कायम प्राकृतिक सम्पदा या सौन्दर्य, दुर्लभ वन्यजन्तुका, जैविक विविधता युक्त, र ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको ठाउँ संरक्षण गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। यसको अर्थ चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले सजिलो तर अस्पष्ट बाटो लिएको छ।
१. राष्ट्रपति चुरे तराईमधेस संरक्षण समिति अन्तर्गत चुरे जस्तो ठूलो क्षेत्रको संरक्षण गर्न समितिलाई पर्याप्त कानुनी आधारहरु हुनुपर्छ। कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्धन्यायिक साथै प्रशासनिक अधिकार र आवश्यक श्रोतहरु (भौतिक र मानवीय) आवश्यक हुन्छ। यदि यो पनि नहुने हो भने प्रस्तावित समिति एक सल्लाहकार वा मानार्थ मात्र हुनेछ र “राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम” भन्दा फरक नहुन सक्छ। नेपाल सरकार वन मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र अन्य निकाय हुँदाहुँदै अपुरो संरचना किन बनाउन पर्यो प्रस्ट हुनु पर्दछ।
२. समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरु दिगो संरक्षणका लागि अपरिहार्य मानिन्छ। महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवा (जुन परम्परागत बजार संयन्त्र बाट व्यवसायीकरण गर्न नसकिने/गर्न नहुने हुन्छ) संरक्षण गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ। यसर्थ चुरिया क्षेत्रको जोंनिंग गरी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र संरक्षित गर्दै सामुदायिक सहभागिता र स्वामित्व निश्चित गर्न अधिकार सम्पन्न निकाय हुनु जरुरी छ।
अन्तमा,
प्राकृतिक श्रोतहरुको संरक्षण र त्यसको वैज्ञानिक प्रयोग आजको आवश्यकता हो। चुरे संरक्षण नेपालको आवश्यकता मात्र होइन अपरिहार्य हो। सङ्क्रमणकालीन समय र राजनीतिक अस्थीरता भएका बेला व्यापक रुपमा वन विनास भएका घटनाहरु बिगतमात्र होइन भविष्य पनि हो। अब वातावरणीय विशेषज्ञहरुले प्रस्ट भाषामा भन्नु पर्छ—चुरिया संरक्षण गरौ बिगत बाट पाठ सिकेर मात्र।
pk.paudel@gmail.com
