फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा राख्न हुन्न भनेर म र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसले अडान राख्दै आएका छौं।
सरकार चलाइरहेको कम्युनिष्ट पार्टीले हाम्रो अडानलाई बदनाम गर्न कोशिस गरिरहेकको छ। 'कांग्रेस त बलत्कारी, ज्यानमारा र मानववेचविखनजस्ता अभियोग लागेकालाई निलम्बनबाट जोगाउन लागेको छ,' भन्दै कम्युनिष्ट पार्टीका साथीहरूले मिडियामा बोल्नुभएको छ। धेरै मानिसलाई झट्ट सुन्दा होजस्तो पनि लागिहाल्दो हो।
हामी नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्न हुन्न भन्ने पक्षमा छौं। मैले यो अडान अन्तिमसम्मै राख्नेछु।
यत्रो बद्नामी हुने विषयमा पनि हामी किन अडान राखेका छौं त?
यसबारे बुझ्न सबैभन्दा पहिले जमानतमा छुट्न सकिने मुद्दा र थुनामै बसेर सुनुवाइ गर्नु पर्ने मुद्दाबारे बुझौं।
३ वर्ष वा त्योभन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दा लागे जमानतमा छुट्ने व्यवस्था हुँदैन। यस्ता फौजदारी अभियोग लागेमा अदालतले नै थुनामा राखेर पुर्पक्ष (मुद्दाको सुनुवाइ) गर्छ।
बलात्कार, ज्यानसम्बन्धी, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, अपहरण, सांगठनिक अपराधजस्ता धेरै मुद्दामा ३ वर्षभन्दा बढी जेल सजायको व्यवस्था हाम्रो कानूनले गरेको छ।
अब रह्यो यस्ता मुद्दा सांसदलाई लागेमा उसले निलम्बन हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सवाल।
पहिलो कुरा त के कुरामा स्पष्ट हुनुहोस् भने फौजदारी मुद्दामा
अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस छैन। म पनि छैन।
संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था गर्न हुन्न। यो निकै सैद्धान्तिक विषय भएकाले साधारण मानिसलाई बुझ्न गाह्रो होला।
त्यसैले पहिले कानून र कार्यविधिबारे बुझ्नुपर्छ। संसदको बहुमतले पास गर्ने ऐन/कानून हुन्छ। कार्यविधि त्यही ऐनका आधारमा सम्बन्धित निकायले बनाउने हो।
अहिले हामीले बनाउन लागेको कानून होइन, ऐन होइन, संसदलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विधि हो। यसलाई कार्यविधि कानुन भनिन्छ।
ऐनले अपराध र त्यसको सजाय घोषणा गर्छ। तर कार्यविधिले भने त्यस्तो घोषणा गर्दैन। कार्यान्वयनको विधिमात्र उल्लेख गर्छ।
यहाँनिर निलम्बन के हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनु जरूरी छ।
निलम्बन भनेको सजायको एउटा रूप हो।
फौजदारी अभियोग लागेमा जसरी थुनामा राखेर कारबाही गरिन्छ कसैलाई धरौटीमा राखिन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक पदधारण गरेकालाई अभियोग लाग्यो भने निलम्बन गरी कारबाही गरिन्छ।
त्यसैले यो सजायको एउटा रूप हो।
आजसम्मकै हाम्रो कानून निर्माणको परम्परामा सजाय तोक्ने अधिकार ऐन कानूनलाई मात्र हुन्छ। अर्थात् संसदले बनाउने ऐनले मात्र सजाय तोक्छ।
यस्तो सजाय तोक्ने अधिकार कार्यविधि कानूनलाई छैन त्यसैले संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो।
यस्ता यस्ता मुद्दामा अभियोग लागेमा सांसदलाई निलम्बन गर्ने ऐन बनाउँ भनेर मैले नै मस्यौदा समितिमा भन्ने गरेको छु। त्यतातिर एमालेका साथिहरुले ध्यान नै दिनुहुन्न।
कार्यविधिले सजाय तोक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुलाई थाहा छ तर उहाँहरुलाई यो निलम्बनको व्यवस्थाको पक्षमा उभिए सर्वसाधारणको वाहवाही पाइन्छ भन्ने लोभ पनि छ। त्यसैले जानीजानी उहाँहरुले कांग्रेसको वद्नाम गर्नुहुन्छ।
निजामति कर्मचारी, प्रहरी र संवैधानिक आयोगका व्यक्तिहरु अभियोग लाग्दैमा निलम्बन हुने सांसद चाहिँ नहुने कसरी हुन्छ भन्ने एमालेका साथि र आम सर्वसाधारणको पनि प्रश्न छ।
हो उनीहरु ३ वर्ष भन्दा बढी सजाय पाइने फौजदारी अभियोग लागेमा पदबाट पनि निलम्बन हुन्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने वित्तिकै निजामति कर्मचारी निलम्बन गर्छ। मन्त्री सांसद पनि निलम्बनमा पर्छ।
किनभने, अख्तियार दुरुपयोग ऐनमा निलम्बनको व्यवस्था छ, निजामति ऐनमा व्यवस्था छ। कतिपयको त संविधानमा पनि व्यवस्था छ। तर अख्तियारको कार्यविधिले भ्रष्टाचार हुने व्यक्तिलाई यस्तो सजाय हुने भन्दैन। त्यसैले संसद कसरी चलाउने भन्ने कार्यविधिमा पनि निलम्बनको व्यवस्था राख्न हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदको निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने कुनै ऐनमा लेखिएको छैन। संविधानमा पनि छैन।
संविधानले सांसदको योग्यता सम्बन्धी धारामा फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति सांसद हुन योग्य हुने भनेको त छ। तर कुनै सांसद फौजदारी कसुरमा साजाय पाएको थियो त्यसैले अयोग्य छ भनेर संवैधानिक इजलासले अन्तिम निर्णय गरेपछि मात्र अयोग्य सावित हुने हो। यो निलम्बन हैन।
म २०४८ सालमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य थिएँ। त्यतिबेलाको संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था थिएन। २०६४ साल सम्मै थिएन। तर दोस्रो संविधानसभा र संविधान निर्माणपछिको संसदमा भने यो व्यवस्था थियो। त्यसमा थियो भन्दैमा अहिले हुनैपर्छ भन्ने हैन। अब हामीले कानुनी सिद्धान्त र प्रकृयासम्मत काम गर्नुपर्छ।
यी सबै कुरा बुझाएपछि एमालेका साथिहरुले अस्ति निलम्बन हटाएर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई लोगो, सेवासुविधा र कामबाट मुक्त राख्ने व्यवस्थामा सहमति सहमति जनाउनु भयो।
हामीले नियमावलीको मस्यौदा संसदमा पेश गर्यौं। त्यसपछि भने उहाँहरुले फेरी संसोधन हाल्नुभएको छ।
सहमतिमै टुंगाएको विषयमा उहाँहरुले किचलो झिक्नुभएको हो। अब यो विषय लिएर हामी पनि जनताकहाँ जान तयार छौं।
यो विषयलाई म पछि जोड्ने छु। तर पहिले मैले दुईवटा उदाहरण दिन्छु।
केही समय अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले चिनिमील व्यवसायीहरुलाई बोलाएर उखुको पैसा किसानलाई नदिए जेलहाल्ने धम्की दिनुभयो।
किसानहरुले पैसा पाए।
अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त्यसैको सिको गर्दै ठेकदारहरुलाई बोलाएर समयमै बाटो नबनाए थुन्ने धम्की दिनुभएको छ।
झट्ट हेर्दा यो विषय राम्रो सुनिन्छ। व्यवसायीहरुले पैसा तिर्छन् ठेकदारहरुले बाटो बनाउँछन्।
तर हामीकहाँ कानुन पालना गर्ने बानी बस्छ कि आदेश पालना गर्ने बानी बस्छ?
हाम्रा मन्त्रीहरु विस्तारै कानुन नितिनियमलाई सख्त कार्यन्वयन गर्न भन्दा बढी आदेश दिन र हुकुमप्रमाङ्गीबाट काम चलाउन उद्दत देखिनुभएको छ।
यस्तो सरकारले सांसदलाई झुटा मुद्दा लगाउन के बेर लाग्छ?
यहि पृष्ठभुमिलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले भन्ने गरेको हो - सरकारले झुटा मुद्दा लगाएर सांसद निलम्बन गर्न सक्छ। झुटा मुद्दै किन उसले त जस्तो पनि कानुन बनाउन सक्छ।
जस्तो उदाहरण दिउँ, मैले पत्रिकामा लेख लेख्दै आएको छु। सरकारले अब सांसदले लेख्न नपाउने लेखे जेल हाल्ने कानुन बनायो भने? म भोली निलम्बनमा पर्दीन त?
त्यस्ता कानुन बहुमत भएको सरकारले धेरै बनाउन सक्छ। पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश भुटान जस्ता मुलुकमा पनि सरकारको यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ।
नेपालमा पनि उस्तै सांस्कृतिक वातावरणभएको मुलुक हो। त्यसैले हामीले निलम्बनको व्यवस्थालाई विरोध गरेका हौं।
(नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारीत)
