म यहाँ लोकतान्त्रिक विकास र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अर्थ र सम्बन्ध प्रस्ट गर्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समातेर छोटकरीमा कुरा राख्दैछु।
मुलुकमा लोकतन्त्र छ, तर जिम्मेवार संस्था देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा विश्लेषण र आलोचनाले पनि काम नगर्ने रहेछ। विश्लेषण र आलोचना-समालोचनाले शक्ति केन्द्रहरूमा प्रभाव नपर्ने भनी प्रस्ट भएको छ। त्यसैले, आफ्नो दुःखेसो पोख्नभन्दा सकभर शान्त मनले लोकतन्त्र र विकासबारे तपाईंहरूबीच चिन्तन गर्न उपस्थित छु।
मेरो ८० वर्ष लामो जीवनको दुई कालखण्डसँग विकास, लोकतन्त्र र सार्वजनिक उत्तरदायित्व गाँसिएको छ।
पहिलो ४० वर्ष बाल्यकाल, किशोरकाल हुँदै विद्यार्थीकालमा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्दा अध्ययननिम्ति विकास विषय रोजेँ। पञ्चायतकालमा १९ वर्ष निजामती कर्मचारी हुँदा मूलतः विकासकै नीति, कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न भएँ। २०३६ सालमा निजामती जीवन त्यागेर नागरिक जीवन सुरू गरेपछि पनि केही समय पेशागत रूपमा विकास विश्लेषण र अध्ययनमै बिताएँ।
दोस्रो कालखण्डमा मूलतः लोकतन्त्र मेरो जीवन आदर्श बन्न पुग्यो। आन्दोलनहरूमा भाग लिएँ। एक वर्ष अर्थमन्त्री हुन पुगेँ। संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव निम्ति केही योगदान गर्न पाएँ।
लोकतन्त्रप्रति समर्पणभाव विकसित हुँदै गर्दा सभाहल वा सडकमा भाषण गर्दै हिँड्दा, पत्रपत्रिकाका लागि लेख रचना तयार गर्दा, सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्क्रिया गर्दा पनि लोकतान्त्रिक आदर्शप्रतिको आकर्षण मेरो निम्ति प्रेरक तत्व हुन्थ्यो। मैले बुझेको विकास अवधारणाको सार्थकता लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा माात्र सम्भव लाग्थ्यो। अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो।
यही क्रममा मैले ‘लोकतान्त्रिक विकास’ भन्न पनि सिकेँ। लोकतन्त्र र विकास दुवै अभियानको निम्ति अतिमहत्वपूर्ण ‘सार्वजनिक उत्तरदायित्व’ को भूमिका पनि यही क्रममा बुझ्न थालेँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो संस्थासँग गाँसिएर यो विषयमा पनि योगदानको प्रयास गरेँ।
सामान्यतया सामाजिक, राजनीतिक अध्ययन क्रममा विकासजस्तो शब्द व्याख्या गर्दा विशेषण जोडेको मलाई मन पर्दैन। इमान्दारीपूर्वक चिन्तन, अभ्यास गर्ने हो भने विकास शब्द आफैंमा पूर्ण छ, कुनै विशेषणले यसलाई सजाउनु पर्दैन।
जब हाम्रो चिन्तन, अभ्यास वा निष्ठामा विद्यमान कमी-कमजोरीका कारण विकास अभियानमा अपेक्षित प्रगति हुँदैन वा प्रत्युत्पादक विकृतहरू देखिन्छन्, विकासविद् वा विशेषज्ञहरू कुनै न कुनै विशेषण अघि सारेर स्थितिलाई सच्याएको वा बढी लाभप्रदायक बनाएको सन्देश दिन खोज्छन्। दृष्टान्तमा ‘दिगो विकास’ शब्दावली लिँदा हुन्छ।
मेरो दृष्टिमा दिगो नहुने विकासलाई विकास भन्न मिल्दैन, दिगो नहुने स्थिति ‘घटना’ हुन्छ, विकास होइन। त्यसैले दिगो विकास भनिरहनु पर्दैन। विकास सही किसिमले प्रकट हुन्छ, त्यसमा बदलिँदो परिस्थिति र भावी पुस्ताका चुनौती पनि समेटिएको छ भने त्यहाँ ‘दिगो’ शब्द चाहिँदैन।
म आफैं आज विशेषणयुक्त विकास, लोकान्त्रिक विकासको चर्चा गर्दैैछु। यसका खास कारणहरू छन्। लोकतन्त्र विरोधीहरूले पनि विकास अवधारणा उपयोग गर्ने र विकासकै निम्ति भनेर लोकतन्त्रलाई निषेधित गर्ने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो। नेपालमा पञ्चायतकाल नै एउटा दृष्टान्त हो। यो आज पनि छ।
लोकतन्त्र वा कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रक्रिया विकासको लागि बाधक हुने तर्क गर्ने टेक्नोक्रेटिक चिन्तनको पकड अहिले नेपाल र नेपालबाहिर समेत दह्रो छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा नेताहरू भ्रष्ट हुन्छन्, राज्य असक्षम हुन्छ र जनतासमेत छाडा हुन्छन् भन्ने तर्क अघि सारेर विकासका नाममा अधिनायकहरू उदाउने गरेको इतिहास सर्वविदित छ।
जनतालाई विकास र राजनीति दुवै प्रक्रियाबाट अलग्याएर, गाँसबास पाए रमाउने अचेतन प्राणीका रूपमा व्यवहार गर्ने कार्य विकास हुँदैन। जनताको स्वतन्त्रता हेर्ने माध्यम मात्र हुन्छ। त्यसैले, लोकतान्त्रिक विकासले नागरिकको, जनताको केन्द्रीयता खोज्छ, जनपरिचालन, जनहभागिताका विधिहरू मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनकल्याणको अभिवृद्धि गर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी शासन र प्रतिफलमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच पुग्ने विकास खोज्छ।
लोकतन्त्रबिनाको विकास
सत्य हो, मानव सभ्यताको विकास सधैं लोकतन्त्रको छहारीमा भएको होइन भन्न सकिन्छ। विकास निरन्तर चलिरहन्छ, तर आधुनिक लोकतन्त्रको इतिहास डेढ-दुई सय वर्ष लामो पनि नहोला।
आदिमकालमा जीवन धान्न फिरन्ते भएर जंगलमा आहार खोजी हिँड्ने स्थितिबाट खेतीपाती गर्ने युगमा आइपुग्नु पनि विकासकै सिलसिला मानिन्छ होला। क्रमशः कृषिउपज र हस्तकला वा कोरा स्तरको भए पनि खनिज पदार्थको उत्पादन विस्तारै बढ्न थाल्दा व्यापार देखापर्यो र समुद्री यातायातमार्फत ‘अन्तरदेशीय’ व्यापार हुन थाल्यो।
मानव सभ्यतालाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने आविष्कारहरू देखिन थाले। छापाखानासँगै लेख्ने, पढ्ने कामको विस्तार भयो। बढेबढे ठालुहरू र साम्राज्य, राजा, र पोप पण्डाहरू आपसी लडाइँमा मात्र लागेनन्, कला, संस्कृतिको विकासलाई संरक्षण पनि दिए।
त्यसैबीच कृषि क्रन्ति भयो, औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो, विश्व आधुनिक युगमा आइपुग्यो। तर इतिहासको लेखोटमा परेको मानव जीवनको क्रमिक परिवर्तनलाई विकास भनेर कहिल्यै पनि बुझिएन, व्याख्या गरिएन।
यो सबै विकास थियो भने जनता कहाँ थिए? समाजमा तिनको स्थान कहाँ थियो? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ।
आधुनिक युगमा प्रवेश गरिरहँदा पनि तत्कालीन विश्वको प्रत्येक भागमा रहिरहेको सामन्ती सम्बन्धहरुको बिगबिगी, गरिखाने कामदारहरूको शोषण, दासहरूको किनबेच र उपयोग, बालश्रम र नारी जातिदेखि विभिन्न खाले आदिवासीहरू माथिको अत्याचार सबै त्यस्तै विकास वरिपरिका अवस्था हुन्। त्यस कालखण्डहरूमा भए-गरेका केही राम्रा कामहरूलाई पनि कसैले ‘विकास’ भनेन होला। बरु नयाँ विचारधारा जन्मियो।
यो प्रक्रियाको अन्तिम विन्दु चरम पुँजीवाद हो र योसँग जोडिएको शोषण पद्धतिको अन्त्यका लागि जनक्रान्तिको आह्वान पनि सुनिन थाल्यो। नेपालमा त्यही विचारधारामा हुर्किएका राजनीतिक शक्तिहरू राज्यमा प्रभावशाली छन्। यथार्थ हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले पनि परिवर्तनका लागि लोकतान्त्रिक विकास मेरो निम्ति अपरिहार्य हुन गयो।
केही सीमित उपलब्धिलाई विकास भन्ने हो भने, नेपालको पनि आफ्नो इतिहास छ। इतिहासको विद्यार्थी नहुँदा यस विषयमा धेरै चर्चा गर्न म सक्षम छैन। तर लिच्छवि र पछि काठमाडौं उपत्यकामा मल्लकालमा भएका विकास कार्यहरूको झलक हामी अहिले पनि भोग गर्दैछौं।
प्राथमिकस्तरको उत्पादन भए पनि त्यस कालमा तिब्बतसँगको व्यापारसमेतका कारणले कला, कौशल, सम्पदा निर्माणमा सघाउ पुग्यो। शाहकालमा भौगोलिक एकीकरणपछि नेपाल राष्ट्र–राज्यका रूपमा उदय हुने अवस्था सिर्जना भयो। पछि राजा महेन्द्रको ‘निर्दलीय’ विकासको इतिहास आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
त्यसअघि राणाकालमा पनि वीरशमशेरले अस्पताल बनाए, चन्द्रशमशेरले काठमाडौंमा केही घरहरूमा बत्ती बाले र महत्वपूर्ण कुरा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरे। यसैगरी सतीप्रथा, दासप्रथा उन्मूलन भयो। त्यस बेलाको दासजस्तै केही शोषण पद्धतिहरू हालैसम्म कायम देखिए पनि। पछि जुद्धशमशेरले पनि दोस्रो विश्वयुद्धले प्रदान गरेको अवसर छोपी केही उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरे।
यी सबै दृष्टान्तहरू सम्बन्धित कालखण्डमा ‘राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू’ थिए। तर विकास वा विकासको प्रतिक थिएनन्। आमजनताको निम्ति अर्थपूर्ण उद्देश्य राखेर, रणनीति तर्जुमा गरेर ती कार्यहरू भएका होइनन्। राजाहरूले जनतालाई सधैं ‘प्रजा’ देखे। श्री ३ महाराजहरूको सार्वजनिक सम्बोधनका भाषामा ‘भाइ, भारदार, सन्त, महन्त' भनी सम्बोधित हुन्थे। आमनेपालीको उपस्थिति स्वीकार्न परे तिनीहरू ‘दुनियाँ’ मा पर्थे, नागरिकमा होइन।
यस क्रममा महाराजा पद्मशमशेर केही फरक देखिए। २००४ सालमा उनले घोषणा गरेको, तर जन्मँदै मृत्यु भएको संविधानबारे सबैलाई ज्ञान छ। तर त्यो क्षण संविधान किन चाहियो भन्ने व्याख्या गर्ने क्रममा उनले त्यस बेलाको आफ्नो भाषणमा थोरै भए पनि ‘लोकतान्त्रिक विकासको चेत’ प्रदर्शन गरेका छन्। मैले जानेसम्म नेपाली शासकहरूको व्यवहारमा पहिलोपटक।
उनले सम्बोधन गर्दा ‘भाइ–भारदार’ मात्र भनेनन्, ‘सज्जनवर्ग, भाइबहिनीहरू’ पनि भने। दोस्रो कुरा, संविधानका तात्पर्य 'आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नहरू, शिक्षा प्रचार, देशको उद्योग व्यवसाय र खेतीपातीको उन्नति, स्वास्थ्य सुधार, सबैतिर एकैसाथ दृष्टि पुर्याउनुपर्ने अवस्थाको' संकेत दिए। अरू केही नभए पनि विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनता र संवैधानिक व्यवस्थासँग हुन्छ भन्ने यथार्थबोधको लक्षण त्यस घडीमा भएको देखियो।
त्यो संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाकाल पनि थियो। त्यो कोणबाट पनि विकासको नयाँ परिभाषा र आह्वान प्रादुर्भाव भयो। राष्ट्रसंघको चार्टरले सुरूमै भन्छ: हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका जनता बृहत स्वतन्त्रताका साथ सामाजिक प्रगति र आफ्नो जीवनस्तर प्रबर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छौं।
यहाँ 'बृहत् स्वतन्त्रता' वाक्यांश महत्वपूर्ण हुन्छ। विकास भनेको मानिसको ‘स्वतन्त्रताहरू विस्तारित हुने अवस्था हो’ भन्ने अमर्त्य सेनको सन् २००० को पुस्तकको मूल सन्देशले संयुक्त राष्ट्रसंघमा झन्डै पाँच दशकअघि प्रवेश पाइसकेको थियो। यो व्याख्याले पनि विकासलाई जनता र राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष रूपले जोड्छ।
दुर्भाग्यवश भनौं, त्यही समयताका विकासको सिद्धान्त र व्यवहारमा केही नौला कुराले प्रवेश पाउँदा विकास र राजनीतिको सम्बन्ध अलि बढी जटिल हुन पुग्यो। एकातिर त्यही कालखण्डमा एसिया, अफ्रिकाका उपनिवेशहरू स्वतन्त्र राज्य हुने क्रम बढ्यो। ती मुलुकमा स्वतन्त्रताको निम्ति संघर्ष गर्ने योद्धाहरूको आकांक्षा स्वतन्त्रता र त्यसको जगमा जनताको सुरक्षा र कल्याणको निम्ति आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रहरूको विकास थियो। केही प्रयासहरू पनि भए, तर जताततै लोकतान्त्रिक शासनको स्थानमा सैनिक पोसाक लगाएका वा नलगाएका अधिनायकहरू समेतले शासन चलाउन थाले।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाकालदेखि विश्व अर्थराजनीतिमा तत्काल प्रभाव पार्ने अर्को प्रवृत्ति उदायो। एसिया, अफ्रिका उदायो। स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राज्यहरूको विकासले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एजेन्डासमेतमा प्रवेश पायो। साथै, त्यही समय विकास अर्थशास्त्रको प्रादुर्भाव र विकास रणनीतिमा आर्थिक क्षेत्रको उद्देश्य, रणनीति, नीतिले चिन्तन, विश्लेषणमा प्रधान स्थान ओगट्न थाल्यो।
नेपालमा पद्मशमशेरसमेतले स्वीकारेको विकास र ‘राजनीतिक प्रश्नहरू’ को सम्बन्ध ओझलमा पर्ने वातावरण बन्यो। सुरूमै मैले उल्लेख गरेको, टेक्नोक्रेटिक हस्तक्षेप र लोकतान्त्रिक विकासको आदर्शमा छायाँ पर्नुको त्यो पनि प्रमुख कारण र विन्दु हुन गयो।
बीचबीचमा सामाजिक मुद्दाहरू उठ्ने गरेका छन्। विकासका नाममा राज्यसत्ता परिवर्तन पनि हुने गरेका छन् — नेपालमा र अरू मुलुकहरूमा पनि। चाहे त्यो परिवर्तन दक्षिणपन्थी दिशामा होस् वा वामपन्थी वा सैन्यपन्थी। फेरि त्यही कालमा, अथवा विकास विमर्शमा र विकास योजनाहरुमा आर्थिक विकास मात्र होइन, सामाजिक विकास कार्यक्रमहरूले पनि स्थान पाए। तर समाजको अवस्था, द्वन्द्व, न्याय, अन्यायलाई जसरी राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेरिनुपर्थ्यो, त्यसको निम्ति यस्तो विकासको अवधारणामा स्थान थिएन।
हाम्रोजस्तो मुलुकको पुरातनी विकास सोचमा सामाजिक मुद्दाहरूको अर्थ अधिकार, आस्मिताको प्रत्याभूतिका रूपमा हेरिँदैन। सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी आदिको विकासलाई हेरिन्छ। त्यसअनुरुप ती क्षेत्रहरूमा केही उल्लेखनीय विकास हुने गरेको पनि छ। त्यस्ता विकासबाट नागरिकले केही राहत पाउँछन्, तर स्वतन्त्रता स्थापित भएको अनुभूति गर्दैनन्। समाजमा अन्यायका पद्धतिहरू चलिरहन्छन्, पीडित रही रहन्छन्। यस्तो स्थितिको निवारणनिम्ति ‘लोकतान्त्रिक विकासको’ अवधारणा र अभ्यास आवश्यक हुन्छ।
लोकतान्त्रिक विकासमा आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगति पनि साधन हुन्छन्, साध्य होइन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरामा जनताको न्यायपूर्ण पहुँच पुग्ने स्थिति हुन्छ। विकासको प्रतिफलको वितरण हुन्छ। आज आफूलाई सबैभन्दा समृद्ध र शक्तिशाली मुलुक मान्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा १० प्रतिशत घरपरिवारको स्वामित्वमा मुलुकको ७० प्रतिशत सम्पत्ति छ। जम्माजम्मी एक प्रतिशतसँग ३२ प्रतिशत सम्पत्ति।
आर्थिक असमानताले सामाजिक, सांस्कृतिक र मानसिक तहमा पारेको दुष्प्रभावले गर्दा उक्त मुलुकमा लोकतान्त्रिक विकास मात्र होइन, लोकतन्त्र नै धरापमा परेको संकेत पाइन्छ। पश्चिम र पूर्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि यो प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ। पश्चिम युरोप, पूर्वी युरोपलगायत विश्वका कतिपय विकसित भनिने सहरहरूमा जनता अहिले सडकमा छन्। मेरो सरल सुझावमा यसको एक प्रमुख कारण लोकतान्त्रिक विकासको अपहेलना हो।
नेपालमा लोकतान्त्रिक विकासको अवधारणा अघि सारेर मैले औंल्याउन खोजेको मुख्य कुरा हो, विकासलाई गैरराजनीतिक होइन, राजनीतिक आलोकमा हेरिनुपर्छ। विकास साधनको परिचालन, उपयोग र बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छ भने, विकास राजनीतिक मुद्दा हो, आमनागरिकसँग निकट सम्बन्ध भएको विषय हो। त्यसो हो भने सामाजिक विविधताको खानी नेपालमा सबै समुदायहरूको आकांक्षा र अपेक्षा केन्द्रविन्दुमा रहने विकास र त्यसका लागि गरिने संस्थागत, नीतिगत प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ। विकासको एउटा अपरिहार्य पाटोका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
सिंगापुर र ली क्वान यूको उपलब्धिको चर्चा गर्दा, एउटा मूल कुरा छुट्ने गर्छ। त्यो हो, उक्त मुलुकको विविधता। भारतीय, चिनियाँ र मलय जातिको बसोबास भएको त्यो सानो आकारको मुलुकमा त्यहाँको सरकारले सुरूदेखि नै सांस्कृतिक विविधतावादलाई राज्य चरित्रको महत्वपूर्ण पक्ष बनायो। त्यसले आर्थिक विकासमा पनि सघाउ पुग्यो। सबै समुदायको जनताको ऊर्जा, बुद्धि, विवेक र संस्कृतिसमेतले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई सबल तुल्यायो। लोकतान्त्रिक विकासको अवधारणाले राजनीतिमा विकासमा समावेशिताको आग्रह गर्छ भने त्यो आग्रहलाई विकासको बाधक होइन, साधकका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक विकासको अवधारणाले साधन र शक्तिको न्यायपूर्ण बाँडफाँटको पनि अपेक्षा गर्छ। लोकतन्त्रमा यस्तो व्यवस्थापन राजनीतिक प्रणाली र प्रक्रियाले गर्छ। त्यसो हुन नसक्दा समाजमा द्वन्द्व हुन्छ, विकासले द्वन्द्व समाधानमा योगदान गर्ने अवसर पाउँदैन।
मलाई थाहा छ, मेरा यी कुराहरू धेरैलाई अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र सायद असंगत पनि लाग्न सक्छ। यहाँ उल्लिखित लोकतान्त्रिक विकासको उच्च विन्दुमा शिघ्र पुग्न सकिन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन, पूर्ण रूपमा कहिल्यै पुगिँदैन होला। तर विकास गन्तव्यविनाको यात्रा हुन सक्दैन, जनता सहयात्री नभएको विकास यात्राको अर्थ पनि हुँदैन।
आर्थिक वृद्धि वार्षिक ७% वा ८% भन्ने तथ्य गन्तव्य होइन, विकासको निम्ति आवश्यक महत्वपूर्ण साधनको व्यवस्थासम्म हो। आर्थिक वृद्धिले निरन्तरता पाउँछ, पाउँदैन र त्यसको वितरण समाजउपयोगी लोकतन्त्रमैत्री हुन्छ, हुँदैन, ध्यान जानुपर्ने विषय त्यो पनि हो। नेपालमा हालको घटना, घटनाक्रमले यो विषयलाई लिएर केही पाठ सिकाउँछ।
२०४७ सालउप्रान्त नेपालमा एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति भयो, जसले सत्तामा रहँदा सरकारका नवउदारवादी आर्थिक नीतिका कारण समेतले मुलुकमा ठूलो प्रगति भएको र खासगरी वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर अपूर्व किसिमले बढ्न थालेको दाबी गर्न पायो। त्यसलगत्तै माओवादी शक्तिले ‘जनयुद्ध’ थालनी गरेर अन्य हानी नोक्सानीका अतिरिक्त सप्रन लागेको आर्थिक स्थिति धरापमा परेको तर्क पनि गरियो।
कुरा सतहमा ठीक पनि होला। तर मूल चासो हो, आर्थिक वृद्धिका लागि सबै प्रयास गरिँदा मुलुकको बृहत् सामाजिक यथार्थ छायाँमा पर्यो। युगौँदेखि विभेद, अन्याय र सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारविहिनता भोगेका जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समुदायको पीडाले यो विकास अवधारणामा स्थान पाएन। सबैभन्दा ‘लोकतान्त्रिक’ राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक विकासका मान्यताहरूबाट विमुख हुन गयो। क्षणिक आर्थिक विकासले निन्तरता पाउन सकेन।
यो सन्देश त्यो बेलाको र त्यसअघिको विद्रोही शक्तिलाई पनि जान्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो शक्तिको आचार, विचार, राजनीतिक सोच, संस्कृति र विकासको अवधारणा उनीहरूको भाषामा ‘पुरानो सत्ता’ को जस्तै भए यो शक्तिले व्यहोर्ने नियति पनि यस्तै हुने निश्चित छ।
साविकमा विकास भनिएको प्रक्रिया र गन्तव्यलाई ‘समृद्धि’ भन्दैमा जनताले खोजेको परिवर्तन प्राप्त हुँदैन। त्यसको निम्ति लोकतान्त्रिक विकासका विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषणमा आधारित रणनीति र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन भए मुलुकले फेरि द्वन्द्व भोग्नुपर्दैन। राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ र लोकतान्त्रिक विकास प्रक्रिया जनमुखी र सहज हुँदै जान्छ।
यो चेत साबिकका स्थापित दल र नेता मात्र होइन, वञ्चित, पीडित, क्षेत्रीय, जातीय समुदायमाथि भएको अन्यायको इतिहासमा टेकेर राजनीतिक शक्ति र सत्ता उपभोग गर्न पाएका दल र नेताहरूमा पनि आउनुपर्छ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व
लोकतन्त्र र विकास दुवै अर्थात् लोकतान्त्रिक विकासको सफलताको एक प्रमुख आधार सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संरचना र संस्कृति हो। यसको कानुनीदेखि आचार व्यवहारसम्मका विविध पक्षहरू छन्। ती सबै विषयमा छलफल गर्न अहिले सम्भव छैन।
त्यसो त सबैभन्दा चर्चा हुने विषय वित्तीय साधनको उपयोग, दुरुपयोगको प्रवृत्ति हुने गरेको छ। यो महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो। तर वित्तीय अनुशासनहिनता नेपालीसत्ताको सदाबहार चरित्र हुने गरेको छ। बजेट निर्माणको अवस्था, खर्च गर्ने विधि र क्षेत्रदेखि लिएर लेखासम्म यसबाट प्रभावित छ। सबैभन्दा बढी उत्तरदायित्व विहिनता, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको नियमित अपहेलना हो।
लोकतान्त्रिक विकास, जनहित र सुशासनमा चासो राख्ने राज्यले यो स्थिति सुधार्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा निर्विवाद छ। सम्बन्धित सबैले दायित्वबोध नगरेसम्म थप छलफलले प्रतिफल दिँदैन।
विकासको विद्यार्थीसमेत रहेको नाताले मलाई लाग्छ, यस विषयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, नीतिगत उत्तरदायित्व। सधारको निम्ति सम्बन्धित राजकीय संस्था र नेताहरूले आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर छन्-छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर विकास नीतिको तर्जुमा प्रक्रिया र प्रतिबद्धतामा प्रतिबिम्बित हुन्छ, धेरै भयो।
नीतिगत अस्थिरता र दायित्वबोधमा कमीले राज्यको सीमित साधन जनहितको निम्ति उपयोग हुन सकेको छैन र दुरुपयोगसमेत बढ्ने क्रममा देखिन्छ। धेरै चर्चा भ्रष्टाचारका वास्तविक वा सम्भावित घटनाहरूबारे हुन्छ। तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष अर्को पनि छ। त्यो हो, ठूलो मात्रामा सार्वजनिक साधन वा राजस्व उपयोग हुने कतिपय ठूला परियोजनाहरू पछाडि ठोस नीति, रणनीति वा अध्ययन छ भन्ने विषयमा आश्वस्त हुने अवस्था मैले पाएको छैन।
त्यस्तै आकार वा खर्चको स्तरमा साना देखिए पनि काठमाडौं र अन्य केही सहरभित्र वा वरिपरि निर्माण हुने ठूलाठूला कार्यालय भवन, निवासहरू र सेना, सुरक्षा निकायका कहिल्यै अन्त्य नहुने संरचना विस्तारको प्रवृत्तिले सार्वजनिक साधनको उपयोग निश्चित प्राथमिकता क्रमका आधारमा होइन, अरू नै स्वार्थहरूबाट निर्देशित देखिन्छ। त्यसमाथि उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको बढ्दो विलासिता सीमित राजस्वले धान्नुपर्दा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगाउन सकिने साधनको दुरुपयोगबारे राज्यमा कसैको ध्यान गएजस्तो लाग्दैन।
राजमार्गहरूदेखि काठमाडौं लगायतका सहरी सडकहरूको दुरावस्था, अव्यवस्थित ट्राफिक, प्रदूषण आदिबीच सवारीसाधनको निरन्तर वृद्धिबाट उपयोग लगायतका उपभोक्तावादी आचरण कतार, मलेसियामा नेपाली युवाहरूले जीवन धान्न बगाएको पसिना र रगतले सम्भव तुल्यायो होला, तर अल्पविकसित मुलुकमा यो सबै असंगत लाग्छ।
लोकहितका आदर्श र भावना त धेरै टाढाको कुरा हुन्छ। यी तथ्य झिनामसिना होइनन्। मुलुकलाई नसुहाउने स्तरको विलासिता, अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च र त्यही क्रममा विकासबारे गम्भीर चिन्तन र दीर्घकालीन, मध्यकालीन रणनीतिको अभावले राज्यको जनता र विकास दुवैप्रति उदासिनता प्रदर्शन गर्छ।
विचित्रको यथार्थ त नेपाललाई योजनाबद्ध विकासमा प्रयत्नरत मुलुक पनि भनिन्छ। संसारका धेरै आश्चर्यमध्ये नेपालमा एउटा आश्चर्य छ: मुलुक १४ थान आवधिक योजना कार्यान्वयन गरेर १५औं योजनामा कार्यरत छ, तर मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थाले अपेक्षित प्रगति देखाउँदैन।
मलाई अचम्म लागेको थियो, जब २०६२/६३ को आन्दोलनपछिका संक्रमणकालीन सरकारहरूले पनि त्रिवर्षीय योजनाहरू घोषणा गरे। जबकि, सम्बन्धित सरकार र योजनामा घोषित नीति, कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने निश्चित आधार केही थिएन। मुलुकमा योजना आयोग छ, त्यहाँ सत्तामा रहने राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू उपाध्यक्ष, सदस्य बन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो काम देखाउनुपर्छ, आवधिक योजना निस्कन्छ, कर्मकाण्ड त्यहीँ अन्त हुन्छ। यसलाई पनि अनुत्तरदायी राज्य र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको असंवेदनशीलताको द्योतक नै भन्नुपर्ला।
अन्तमा, विकासको जुन उद्देश्य र आदर्श मैले प्रतिपादित गरेँ, त्योसँग मेल खाने संस्था निर्माण र नीतिगत उत्तरदायित्वबोधको नेपालमा ठूलो खाँचो छ। संस्थाबारे धेरै कुरा उठाउनुपर्नेछ, उठाउनुपर्छ। यहाँ महत्वपूर्ण लागेको केही विषय मात्र उजागर गर्नु बेस होला।
संस्थाको तहमा उत्तरदायित्वबोध र त्यसको अनुगमन गर्न विकाससँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा तोकिएको जिम्मेवारीको विश्लेषण हुनुपर्छ। नेपालमा हाल त्यसो गर्न समेत गाह्रो छ।
संविधान, नियम, कानुन वा सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीमा तोकिएको कार्यभार यथार्थमा अनुसरण हुने भूमिकाभन्दा भिन्न हुने गर्छ। यो पृष्ठभूमिमा निम्न संस्थागत अवस्थाको सुधार आवश्यक लाग्छ।
पहिलो, संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, निवास, रोजागार आदिलाई नागरिकको मौलिक अधिकार तोकेको छ। किन, कसरी यस्तो प्रावधान संविधानमा पर्यो, त्यतातिर नजाऊँ। तर संविधानको व्यवस्थालाई हलुका किसिमले लिन पनि मिल्दैन। संविधान लागू भएको चार वर्ष नाघ्यो। यी प्रावधानलाई साकार तुल्याउन सरकारबाट के कार्यहरू भइरहेछन्, जिम्मेवारी कसको हो। त्यो निश्चित गरी जनताको जानकारीमा आउनु आवश्यक छ।
दोस्रो, नेपालको शासन व्यवस्थामा कार्यकारीतर्फ क्याबिनेट व्यवस्था हो कि प्रधानमन्त्री व्यवस्था थाहा पाउन मन लागेको छ।
सरकारभित्र कसको के भूमिका र जिम्मेवारी हो भन्ने निश्चित भएमा यो विषय निर्क्यौल हुन सक्छ। क्याबिनेट पद्धतिमा मन्त्रालयहरूसम्बन्धी नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मा मन्त्रीहरूले निर्वाह गर्छन् र संसद तथा जनतामाथि जिम्मेवार रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीले मूलतः बृहत् नीति निर्देशन र समन्वयको काम गर्छन्। प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएको र अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी पनि त्यहीँ रहने हुनाले मन्त्रालय विशेष मुद्दाहरूमा उनको चासो सम्बोधन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा जिम्मा लिन्छन्।
यस्तो व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री निवास वा कार्यालयमा नियुक्त अनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले मन्त्रीले निर्वाह गर्ने भूमिका आफ्नो अधिनमा ल्याउने वा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था छ भने अन्ततः फेरि जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व कहाँ, कसको भन्ने कुरा थाहा पाइँदैन। उत्तरदायित्वको संस्कृति बस्न सक्दैन।
यही कुरा संघीय गणतन्त्र नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारबीचको कार्यविभाजन, पारस्परिक भूमिका र उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रश्न लागू हुन्छ। हाल स्थिति अन्योलग्रस्त छ।
नेपालको अनुभव र आवश्यकताका पृष्ठभूमिमा संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत साधनस्रोत र कार्यक्षेत्रको विभाजनबारे मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। हाललाई त्यो थाँती राखेर केमात्र भन्न चाहन्छु भन्ने भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गरौँ। संघीय व्यवस्था पञ्चायतकालको जस्तो विकेन्द्रित भनिएको शासन प्रणाली होइन। प्रत्येक तहका सरकारको आफ्नै स्वायत्त भूमिका र उत्तरदायी हुन्छ। त्यसअनुसार कार्यविभाजन हुन सकेन। प्रदेशको र पालिका तहका सरकारको क्रियाकलाप अनुगमन र खबरदारी स्थानीय जनताले गर्न सक्थे र पदाधिकारीहरूमा दायित्वबोध हुन्थ्यो भन्ने मेरो राय हो।
अन्तमा, स्वतन्त्र समाजमा लोकतान्त्रिक विकासको पूर्ण अभिभारा राज्यले मात्र लिन सक्दैन, लिन हुँदैन। निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउने राज्यका नीति, कानुन र व्यवहारको बृहत् भूमिका हुन्छ। राज्यबारे केही चर्चा भइसक्यो। तर, निजी क्षेत्रको समाजप्रतिको दायित्व पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
हिजोआज कर्पोरेट सोसल रेसपन्सिबिलिटीको अवधारणाअन्तर्गत यस्तो दायित्वले विकास बहसमा प्रवेश पाएको छ। तर यो दायित्व निर्वाहलाई एकाध परोपकारी काम गरे झारा तिरेजस्तो गर्न मिल्दैन। राज्यको संस्कृतिमा आवश्यक देखिएको परिवर्तनजस्तै निजी क्षेत्रको रैथाने संस्कतिमा परिवर्तन आउनुपर्छ।
समाज कल्याणको निम्ति आवश्यक सेवा, सुविधा बन्दोबस्त गर्न चाहिने साधन जुटाउन राज्यलाई मनासिब कर तिर्ने कार्यलाई बोझका रूपमा लिनु हुँदैन। राज्य उत्तरदायी भए क्षेत्र करको दर केही वृद्धि गरेर सामाजिक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दा निजी क्षेत्र समेतलाई फाइदा हुने गरेको उदाहरण फिनल्याण्डजस्तो मुलुकमा देख्न पाइन्छ। करसम्बन्धी व्यवहारबाहेक राज्यका पदाधिकारीहरूसँग सम्बन्ध स्वच्छ राख्ने, भ्रष्टाचारको गन्ध आउन नदिने संस्कृति विकास गर्न पनि निजी क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्वको बहसमा सार्वजनिक हितका लागि काम गर्छु भन्ने समाजका सबै संस्था, पेसा, व्यक्तिको व्यवहार पनि सान्दर्भिक हुन्छ। सधैं राजनीति र नेता वा सरकारको आलोचना गर्दै हिँड्ने समूहले पहिले आफ्नै कार्य संस्कृतिमा के कस्तो परिवर्तन गर्दा राज्य व्यवस्था र विकास प्रक्रिया दुवै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन्, मनन् गर्दा राम्रो हुन्छ।
स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत बौद्धिक, वैज्ञानिक पेशेवरहरूले प्रदर्शन गर्ने आचरण ‘महाजनो एन गतस्य पन्थ’ संस्कृतिमा हुर्केका आमनेपालीको बानी व्यवहार सपार्न पनि प्रेरणादायी हुन सक्छ, हुनुपर्छ।
(पोखरामा शुक्रबारबाट सुरू 'नेपाल साहित्य महोत्सव' को उद्घाटन क्रममा पाण्डेद्वारा व्यक्त विद्वत प्रवचन)
