सर्वोच्च अदालतका सबै श्रीमानहरूलाई नमन।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसमा आमनेपालीको पनि पहुँच भएको छ। अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनमा राखिएका टिभी स्क्रिनमा इजलासका बहस प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। सञ्चारगृहका कैंयन जोदाह पत्रकारले बहस सुनेर, मुख्य अंश उतारेर पाठकसामु पुर्याएका छन्।
आमनागरिकले कुन-कुन वकिलले के बहस गरे, को-को श्रीमानले के-के प्रश्न सोधे, आफूले पाँच वर्षका लागि चुनेको संसद किन विघटन भएछ, विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्नेमा के-के तर्क रहेछन् भनेर सुन्ने, पढ्ने र बुझ्ने मौका पाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अपनाएको खुला इजलास प्रणालीका कारण यो सबै सम्भव भएको हो। यसले न्यायालय र आमनागरिकलाई जोडेको छ। खुला र पारदर्शी बहसले लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुको अर्थ सम्झाएको छ।
इजलासका सवाल-जवाफ मिडियामार्फत चिया पसलदेखि भान्छाघरसम्म प्रतिध्वनित भएका छन्। ती सवाल-जवाफमा मानिसहरूले आ-आफ्ना प्रश्न र उत्तर थपेका छन् अनि आफैं बहसमा उत्रिएका छन्। मुलुकले संसद विघटनको सवालमा आफैंसँग संवाद गर्न थालेको छ।
एउटा नागरिक र पत्रकारका रूपमा अदालतमा भइरहेका बहसले मलाई पनि रोमाञ्चित बनाएका छन्। मेरो ध्यान भने सबभन्दा धेरै इजलासबाट सोधिएका प्रश्नले तानेका छन्। इजलासबाट अहिलेसम्म मुख्य रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न सोधेका छन्।
उनले पछिल्ला पटक सोधेका तीन प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।
१) बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन नपाउने?
२) विगतमा सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) धेरैपटक व्याख्या गरेको छ। हामीले पनि धारा ७६ (७) लाई व्याख्या गर्न किन नहुने?
३) बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भनेर निर्वाचनका लागि जनतामा जान किन नपाउने?
बहस पहिलो प्रश्नबाट सुरू गरौं— बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन नपाउने?
धारा ७६ (७) गहिरोसँग हेरौं। यसमा लेखिएको छ, 'उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।'
यो धारालाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेरौं।
पहिलो भाग, 'उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा…'
यसको अर्थ हो- उपधारा १, २ वा ३ अनुसार पनि सरकार बन्न सकेन। त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्ने भयो।
यहाँ एउटा कुरा मनन् गर्नुपर्छ, यसरी विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री संसदको विश्वासप्राप्त वा संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री होइन। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको तर संसदले विश्वास नगरेको प्रधानमन्त्री हो।
अब धारा ७६ (७) को बाँकी भाग हेरौं- '…वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।’
'…वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा…' यो वाक्यांशको अर्थ के हो?
यसको अर्थ हो, त्यो बेला मुलुकमा जो प्रधानमन्त्री छ, ऊ निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको भए त अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सवालै आउँदैन थियो। निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि छैन र नयाँ पनि नियुक्त हुन सकेन भने अब कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र निर्वाचन सिफारिस गर्छ। ताकि नयाँ संसद आओस् र उसले मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सकोस्।
श्रीमान, कुरा प्रस्ट छ- धारा ७६ (७) प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री, निर्वाचित वा संसदको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्री होइन। हुनै सक्दैन।
त्यो कस्तो प्रधानमन्त्री हो त?
तीन अवस्थाको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ।
पहिलो, संसदको चुनाव गराएको कामचलाउ प्रधानमन्त्री। नयाँ बनेको संसदले कसैगरी नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सकेन र फेरि नयाँ संसदको चुनावमा जानुपर्ने भयो। त्यो बेला संसद विघटन गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री।
दोस्रो, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो तर संसदले कसैगरी नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सकेन।
तेस्रो, संसदले अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएको वा संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल प्रधानमन्त्री।
त्यसपछि पनि संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेन र संसदको चुनाव सिफारिस गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री।
अर्थात्, ७६ (७) सक्रिय हुने भनेकै एउटा प्रधानमन्त्री कामचलाउ भइसकेको तर जति गर्दा पनि संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र हो। निर्वाचित प्रधानमन्त्री कायम रहेका बेला त्यो प्रधानमन्त्रीले उपधारा (७) अनुसार संसद विघटन सिफारिस गर्नै पाउँदैन।
कतिपयले प्रश्न गर्छन्- यो कस्तो संविधान हो जसले संसदको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन तर विश्वास जित्न नसक्नेले भने विघटन सिफारिस गर्न पाउँछ?
यहाँ पनि कुरा प्रस्ट छ।
संविधानको धारा ७६ संसद विघटन गर्ने प्रयोजनका लागि होइन, सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि लेखिएको धारा हो। यसको शीर्षक नै 'मन्त्रिपरिषदको गठन' लेखिएको छ।
त्यसैले एउटा सरकार वा प्रधानमन्त्री कायमै रहेका बेला फेरि सरकार बन्ने धारा ७६ सक्रिय हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै अर्को प्रधानमन्त्री चुन्न यो धारा सक्रिय हुन्छ। धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक अवस्थामा उपधारा ७ प्रयोग गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने सिफारिस गर्छ। त्यस्तो सिफारिसको ध्येय पनि नयाँ संसद बनोस् र त्यसले नयाँ सरकार बनाओस् भन्ने नै हो।
श्रीमान, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन बेला संसद विघटन गरे, उनी त्यो बेला निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् कि संसदको विश्वास गुमाएका कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्? आफू प्रधानमन्त्री कायम हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने धारा ७६ उनले कसरी प्रयोग गर्न पाउँछन्?
अब दोस्रो प्रश्न हेरौं- विगतमा सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) धेरैपटक व्याख्या गरेको छ। हामीले पनि धारा ७६ (७) लाई व्याख्या गर्न किन नहुने?
श्रीमान, संविधानको व्याख्या गर्ने नै सर्वोच्चले हो। संविधानलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाउन पनि संविधानको यस्तो व्याख्या पटकपटक आवश्यक पर्न सक्छ।
सर्वोच्चले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को व्याख्या त्यही मर्मलाई समातेर गरेको हो। सुरूमा धारा ५३ (४) लाई संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अकाट्य विशेषाधिकारजस्तो ठानियो। यो सर्तरहित भएकाले प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता बन्यो।
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकार सशर्त हो भन्ने व्याख्या गर्यो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसलाई छल्न संसद विघटन गर्न पाइन्न भनेर नजिर स्थापित गर्यो।
सर्वोच्चले आफ्नो व्याख्यामा ५३ (४) को अधिकारलाई किन सशर्त बनायो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।
पहिलो, हरेक प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी संसद विघटन गर्न थाले भने त्यसले संसदलाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाजस्तो बनाउने भयो। प्रधानमन्त्रीमाथि संसदको नियन्त्रण नरहने भयो, जुन संसदीय प्रणालीको आत्मा हो।
दोस्रो, संसदले पूरा कार्यकाल काम नगरी पटकपटक विघटन हुँदा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने भयो। त्यसैले ०५२ सालमा सर्वोच्चले स्थिरताका पक्षमा र संसदको सर्वोच्चता स्थापित गर्न ५३ (४) को व्याख्या गर्यो।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि निर्वाचित संविधानसभा सर्वोच्चले गरेको यो व्याख्या र स्थापना गरेको नजिरले मात्र राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ भन्नेमा सन्तुष्ट हुन सकेन। त्यसैले २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएजस्तो विशेषाधिकार नयाँ संविधानले दिएन। सुझबुझसाथ त्यो विशेषाधिकार हटाइयो। नयाँ संविधानले पाँच वर्षसम्म चल्ने स्थिर संसदको परिकल्पना गर्यो र सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्र आफ्नो कार्यकालभन्दा अगावै संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्यो।
श्रीमान, सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ (७) व्याख्या गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यही पृष्ठभूमिको आलोकमा खोज्नुपर्छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको अधिकारको मात्र व्याख्या गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको वा परिकल्पना नगरेको अधिकार थपिदिन सक्दैन। २०५२ सालमा अदालतले संसदको अधिकारका पक्षमा जुन व्याख्या गरेको छ, त्यसलाई संविधानसभामार्फत् लेखिएको संविधानले जसरी थप बलियो बनाएको छ, संविधानको धारा व्याख्या गर्ने नाममा संसदको त्यो सर्वोच्चतालाई सर्वोच्च अदालतले खण्डित गर्न सक्दैन। राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा सर्वोच्चले २०५२ सालमा गरेको व्याख्या होस् वा संविधानसभाले अहिलेको संविधानमा गरेको अनुबन्ध, त्यसलाई सर्वोच्चको व्याख्याले भत्काउन सक्दैन।
केही गरी सर्वोच्चले संविधानको व्याख्याका नाममा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थपिदियो भने मुलुकमा अस्थिरताको राजनीतिक दुष्चक्र फेरि सुरू हुनेछ। आफूलाई संसदको चुनौती आउनेबित्तिकै हरेक प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरिदिनेछन्। जुन अस्थिरता रोक्न सर्वोच्चले २०५२ सालमा संविधानको व्याख्या गरेको हो, जुन अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधानसभाले संवैधानिक प्रबन्ध गर्यो, त्यसको उल्टो हिँड्ने काम सर्वोच्चले गरेको हुनेछ। त्यसले सिर्जना गर्ने स्थायी राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकले पार पाउने छैन। सर्वोच्चले प्रस्टसँग लेखिएको धारा ७६ (७) व्याख्या गर्ने नाममा अस्थिरताको दुष्चक्रलाई प्रवेश दिने काम नगरोस्।
अब प्रधानन्यायाधीशले सोधेको तेस्रो प्रश्न हेरौं- बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भनेर निर्वाचनका लागि जनतामा जान किन नपाउने?
माथिका दुई प्रश्नका उत्तरले नै तेस्रो प्रश्नलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छन्।
मसँग बहुमत छ, तर सरकार चलाउँदिनँ भन्ने बचकना कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्दैन। काल्पनिक प्रश्न त जे पनि गर्न पाइयो, बहुमत भए पनि सरकार चलाउन मन नलागेर संसद भंग गरेको उदाहरण संसारमा कहीँ पनि छैन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो बहुमत छ तर सरकार चलाउँदिनँ भनेका होइनन्। आफूलाई बहुमत सांसदले सरकारबाट हटाउने भए भन्ने डरले संसद विघटन गरेका हुन्।
सरकार चलाउन मन नलाग्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो। त्यसपछि पार्टीले अर्को संसदीय दलको नेता छान्ला, संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छान्ला। तर सरकार चलाउन मन नलागेमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले सनकमा संसद भंग गरेका छन्। संविधानविपरीत काम गरेका छन्। तर त्यसमा वैधानिकताको छाप लागिसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले गरेको यो प्रतिगमनलाई सर्वोच्चले ठप्पा लगाएपछि मात्र त्यसले पूर्णता पाउँछ, नत्र त्यो उल्टिन्छ। मुलुकमा संविधान र संसदको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ। त्यसैले मुलुकलाई दशकौंसम्म निर्दिष्ट गर्नेछ, स्थिरतातर्फ डोर्याउने छ।
