अहिले नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः सबभन्दा धेरै चलेको शब्द हो—सेटिङ।
राजनीतिक कार्यक्रमदेखि, डिनर टेबल र चिया दोकानसम्म 'सेटिङ' को चर्चा छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो शब्दको प्रयोगमा तीव्रता आएको हो।
मेरो मन भने सुरूदेखि नै 'सेटिङ' मान्न तयार छैन। हुन त 'कन्सपिरेसी थ्योरी'मा मलाई विरलै विश्वास हुन्छ। त्यसैले षड्यन्त्र सुँघ्नेमा म कमजोर नै छु। यसपालि जसरी घटनाक्रम विकास भएका छन्, तिनको विश्लेषण गर्दा पनि सेटिङ थ्योरी कम विश्वसनीय देखिन्छ।
सेटिङ कसरी यति धेरै बहुप्रचारित भयो, पहिले त्यसको चर्चा गरौं।
संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतै दिएको छैन। तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे। असंवैधानिक विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। तर पनि के ठानेर विघटन गरे? केको हिम्मतले गरे? त्यसै त पक्कै गरेनन् होला। मिलाउने ठाउँमा मिलाएरै विघटन गरे होला! यस्तै तर्क-वितर्कबीच मानिसहरूले सेटिङ थ्योरी पत्याएका हुन्।
अर्को कारण हो- भारत।
हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि भारतले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा सुँढ घुसाउने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउने योजना भारतकै थियो। यसपालि पनि संसद विघटन गराएर त्यस्तै केही 'फन्डा' भारतले तयार पारेको विश्वास गर्नेहरू धेरै छन्। वायुसेनाको जहाज चढेर काठमाडौं उत्रिएका र'अ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले जसरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरातमा गोप्य मन्त्रणा गरे, त्यसले पनि कन्सपिरेसी थ्योरीलाई बल पुग्यो।
त्यसमाथि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधव नेपाल खेमाका नेकपा नेताले बरोबर सार्वजनिक रूपमा सेटिङको विषय यति उछालिरहेका छन्, मान्छेलाई साँच्चै त्यसै होला भन्ने लागेको छ। फेरि सेटिङ होइन भनेर कसैले अकाट्य दावा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।
तर राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री ओलीकै स्वाभावको अर्को पाटो हेर्दा, उनले सेटिङमा भन्दा पनि सनकमा संसद विघटन गरेको सम्भावना धेरै छ। नेकपाभित्र आन्तरिक राजनीति जसरी विकसित भयो, त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनले संसद विघटन गरेको देखिन्छ।
ओलीले सुरूदेखि नै आफू बसेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसैले खोस्ने अवस्था आए कुर्सीकै खुट्टो भाँचिदिने बताउँदै आएका थिए। त्यो भनाइ आफ्नै पार्टीका नेताप्रति लक्षित थियो। त्यसो भन्दै आए पनि आफ्नो कुर्सीमा पार्टीभित्रबाट कसैले धावा बोल्छन् भन्ने विश्वास भने उनलाई थिएन।
त्यसैले उनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आफू चरम अल्पमतमा रहे पनि सम्झौता गर्ने, सत्ता साझेदारी गर्ने कुनै छनक देखाएनन्। उल्टो उनले सत्तामा एकलौटी गर्दै गए। मंसिर ३० गते जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश त्यसको पछिल्लो कडी थियो।
अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै पुस १ गते प्रचण्ड-नेपाल खेमाले त्यसको 'काउन्टर' दिए। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रचण्ड-नेपाल खेमाका सांसद भिम रावल र पम्फा भुषाल सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास पुगे।
त्यसपछि मात्र ओली झस्किए।
'विशेष अधिवेशन बोलाउने माग गर्दै शीतल निवासै पुगेपछि भने उनीहरू (प्रचण्ड-नेपाल) जुनसुकै हदसम्म पनि जानसक्ने रहेछन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो,' ओलीनिकट एक नेताले भने, 'सायद प्रधानमन्त्री त्यही बेला संसद भंग गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो।'
तत्कालका लागि ओलीले पार्टीभित्र सम्झौता गरेझैं गरे। विशेष संसद अधिवेशनको माग फिर्ता भए अध्यादेश पनि फिर्ता गर्नेमा सहमति जनाए। अधिवेशन माग फिर्ता भयो, अध्यादेश भएन। प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने कुरा टारिरहे। पुस ३ गते बिहानसम्म ओलीले आफूनिकट र केही सीमित नेतालाई संसद विघटन गर्ने टुंगोमा पुगेको सुनाइसकेका थिए।
'शुक्रबार (पुस ३) बिहान उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको थियो,' एक नेताले भने, 'आइतबार संसद भंग गरिदिने हो!'
त्यो बेलासम्म ओली आफ्नो निर्णयमा दृढ भइसकेको उनले दावी गरे, 'संसद विघटन गरेर जाने भन्नेमा शुक्रबार बिहानसम्म उहाँको मनमा कुनै दुबिधा थिएन।'
ओलीले केही समयअघिदेखि नै संसद विघटनबारे आफूनिकटसँग कुरा गर्दै आएका थिए।
'उहाँले कहिलेकाहीँ जिस्केर भन्नुहुन्थ्यो, कहिले साँच्चै जसरी भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ त्यतातिर जानुहुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको थिएन,' ती नेताले भने।
ओलीनिकट लगभग सबैले उनलाई संसद विघटन गर्न नहुने सल्लाह दिएका थिए। त्यसैले विघटन निर्णयमा पुग्दा उनले लगभग कसैसँग पनि परामर्श गरेनन्। अत्यन्त सीमितलाई मात्र निर्णय सुनाए।
त्यसमध्येका एक नेताले 'कानुन, संविधानले अप्ठ्यारो पर्छ कि' भनेर सुझाएको सम्झिए।
'राजनीतिज्ञले राजनीतिक निर्णय गर्ने हो। कानुन, संविधान हेर्ने होइन, त्यो पछिको कुरा हो,' ओलीको जवाफ सम्झिँदै उनले भने।
अर्का एक नेताले ओलीलाई केही दिन परामर्श गर्ने कि भनेर सुझाएका थिए। ओलीले मानेनन्।
'राजनीतिमा प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ, पहिलो कदम आफूले चाल्नुपर्छ,' ओलीका भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'पर्खेर बस्यो, रियाक्ट मात्र गर्यो भने त अरूले सिध्याउँछन्।'
नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र विघटन गर्नुअघि ओलीका भनाइ विश्लेषण गर्ने हो भने पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेता हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नु संसद विघटनको 'टर्निङ प्वाइन्ट' देखिन्छ। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सांसदले हस्ताक्षर बुझाएपछि कुनै पनि बेला आफूविरूद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउनसक्छ भन्ने संशय प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ। त्यसैले त्यसअगाडि नै संसद विघटनको हतारो उनले गरे कि!
यति तीव्र घटनाक्रममाझ उनले सेटिङ कहाँकहाँ र कसरी मिलाउन भ्याए होला! कि त घटनाक्रम यसरी अघि बढ्यो भने संसद विघटन गर्छु भनेर धेरै अघिदेखि तारतम्य मिलाएको हुनुपर्यो। फेरि आफूले भनेर मात्र भएन, अरूले मान्नुपर्यो!
सेटिङ होइन भने प्रधानमन्त्रीले यति कच्चा काम किन गरे? भोलिको परिणाम पनि नहेरी संसद विघटन गर्ने यति कच्चा खेलाडी हुन् र ओली?
कतिले यिनै प्रश्न गर्छन्। अनि आफैं निष्कर्षमा पनि पुग्छन्- पक्कै सेटिङ गरेरै यो सब गरेका हुन्।
सेटिङ होइन भने, कुन थ्योरीले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन व्याख्या गर्न सक्छ?
प्रधानमन्त्रीका दुइटा रणनीति हुन सक्छन्।
पहिलो, आफूले कुर्सी नपाए पार्टीभित्रका अरूलाई पनि नदिने। अर्थात् कुर्सीको खुट्टा भाँचिदिने। नेकपाभित्र प्रचण्ड-नेपालसँग झुकेर वा उनीहरूको नेतृत्व मानेर बस्न ओली नामञ्जुर देखिन्छन्।
पार्टीमा मतभेद तीव्र भएका बेला करिब छ महिनाअघि ओलीले नेता नेपाललाई भनेका कुराले उनको मनस्थिति र केही हदसम्म उनको अहंकार झल्काउँछ।
उनले नेपाललाई भनेका थिए, 'तपाईंको मनमा मुख्य तीन कुरा छन्। पहिलो, म पार्टी अध्यक्ष भएको तपाईंलाई मनपरेको छैन। तपाईंलाई नै चुनावमा जितेर आएको हुँ, के गर्नुहुन्छ! दोस्रो, म प्रधानमन्त्री भएको पनि मनपरेको छैन, सक्नुहुन्छ भने प्रचण्डसँग मिलेर हटाए भइगयो। तेस्रो, तपाईंलाई फेरि एकपटक पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ, त्यो धोको अब यो जुनीमा पूरा हुन्न।'
ओली कुनै पनि हालतमा पार्टी वा सरकारको नेतृत्व नेपाल वा प्रचण्डलाई दिने पक्षमा होइनन्। पार्टीभित्र कसैलाई पनि दिने पक्षमा छैनन्। दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि उनी तन्दुरुस्त देखिएका छन्। ऊर्जा उनीसँगै धेरै देखिन्छ, बोल्न उनलाई नै आउँछ।
पार्टी फुट्यो नै भने पनि चुनावमा जाँदा मेरै नेतृत्वको पार्टी प्रचण्ड-नेपालको भन्दा ठूलो हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास ओलीमा देखिन्छ। यो कति अहंकार हो, कति यथार्थ, त्यो कुनै दिन नेकपा दुई पार्टी बनेर चुनावमा गयो भने मात्रै थाहा हुनेछ।
दोस्रो, केही गरी संसद पुनर्स्थापना भए पनि आफ्ना सांसद लिएर छुट्टै पार्टी बनाउने, आफू नै सत्ताको 'किङ मेकर' हुने उनको योजना हुन सक्छ।
अविश्वासको प्रस्तावबाट फालिएर नेकपाबाट अलग भएपछि छुट्टै पार्टी बनाउन ओलीलाई सजिलो हुन्थेन। त्यो बेला ओलीतिर लागेर छुट्टै पार्टी बनाउन चाहेर पनि सांसदहरूलाई कानुनी रूपमा गाह्रो हुन्थ्यो। उनीहरूको सांसद पद नै जान सक्थ्यो। सत्ताबाट फालिएका ओलीसँग लागेर मूल पार्टी छाड्न धेरै नेता-कार्यकर्ताका लागि आकर्षक हुन्थेन। त्यति नबुझ्ने ओली होइनन्।
संसद नै विघटन गरेर चुनाव गराउने घोषणा गरेपछि ओलीका समर्थक नेता कार्यकर्तालाई सजिलो भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीबाट खोसेर पार्टीको नाम र सूर्य चिह्न कसरी प्रचण्ड-नेपाललाई दिन सक्छ र भन्ने आत्मविश्वास उनीहरूलाई छ। 'हाम्रा 'बा' ले कच्चा काम त के गरे होलान् र? प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने नै गरी सेटिङ मिलाए होलान्' भन्नेमा ओलीनिकट धेरै नेता-कार्यकर्ताको पनि विश्वास छ। ओली नै केही समय सत्तामा रहन्छन् र उनले गराउने चुनावमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको भन्दा हाम्रै सिट धेरै आउँछ भन्ने पनि धेरैको आकलन छ।
सके नेकपा नै आफ्नो बनाएर प्रचण्ड-नेपाललाई अर्को पार्टी खोल्न बाध्य पार्ने, नसके आफू छुट्टै पार्टी खोल्ने रणनीतिका लागि संसद विघटनले नै सबभन्दा राम्रो अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने निष्कर्ष ओलीको हुन सक्छ। त्यसैले उनले जानाजानी यो परिस्थिति निर्माण गरेका हुन सक्छन्।
भोलि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने भयो भने उनले फेरि एकपटक राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सक्नेछन्। सर्वोच्चको फैसलाभन्दा केही दिनअघि वा पछि पनि त्यसो गर्ने समय उनीसँग हुनेछ। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा ब्युँत्यायो नै भने पनि त्यसले ओलीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न केही समय लाग्नेछ। त्यसैबीच उनले संसदीय दलमा ३० वा ४० प्रतिशत सांसद भए नयाँ दल बनाउन पाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराउन सक्नेछन्।
अहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका ७५-८० सांसद छन्। भोलि त्यो संख्या केही घट्यो नै भने पनि संसदमा दोस्रो वा तेस्रो ठूलो दल बन्नेछ। 'त्यो बेला पनि उहाँ नै सत्ताको किङमेकर बन्नुहुन्छ,' ओलीनिकट नेताले भने।
ती नेतालाई मैले सोधेँ, 'संसद पुनर्स्थापना भयो भने सरकारले फेरि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउला नि?'
उनले जवाफमा भने, 'त्यसपछि त ल्याउनै पर्यो होला नि, नत्र त बर्वाद भइहाल्ला।'
(अमित ढकालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
