नेपालमा प्रहरीको बढुवाको समाचार बाहिरिएसँगै प्रत्येक पटक विभिन्न दृष्टिकोण पनि बाहिरिने गरेको छ। हालै नेपाल प्रहरीमा तीन जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवा सिफारिसको समाचार आएपछि अनेक टीकाटिप्पणी सुनिएका छन्।
प्रहरीको मात्रै होइन, जुनसुकै संगठनमा बढुवा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्रहरीको बढुवामा भने धेरैको चासो र चियो हुन्छ अनि भन्ने गरिन्छ– फलानो नेता वा पार्टीको कोटाबाट वा फलानो क्षेत्रबाट बढुवा भएको भनिन्छ।
अहिले पनि फलाना मन्त्रीको कोटाबाट, फलाना पार्टीको कोटाबाट र बालुवाटारको कोटाबाट बढुवा भए भन्ने सुनिएको छ।
यस्तोमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए प्रहरीको कोटाबाट चाहिँ कोही बढुवा भएन? किन प्रहरीहरू यसरी अनेक नेता र पार्टीसँग जोडिन्छन्?
आखिर जो भए पनि बढुवा प्रहरी संगठनका सम्भावित उम्मेदवारमध्येबाटै हुने हो। अहिलेका प्रस्तावित एआइजीहरू पनि योग्यता पुगेका सम्भावित उम्मेदवार मध्येकै हुन्। उनीहरू एआइजी नहुनु पर्ने कारण छैन र काबिल डिआइजीहरू, जो छुटेका छन्, ती छुट्नु पर्ने कारण पनि छैन।
प्रश्न किन उठिरहेछन् त?
जबसम्म देखिने गरी वा देखाउन मिल्ने गरी प्रणालीभित्र रहेर काम हँदैन तबसम्म प्रत्येक बढुवामा प्रश्न उठिरहन्छन्। अहिलेको बढुवामा असन्तुष्ट सम्भावित उम्मेदवारले उजुरी दिन लागेको (वा दिइसकेको) भन्ने कुरा बाहिर आएको मात्रै होइन कि संगठन प्रमुख आफैं सन्तुष्ट नरहेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ।
बढुवामा सम्भावित उम्मेदवार असन्तुष्ट हुनुभन्दा पनि संगठन प्रमुख नै असन्तुष्ट रहनुले छुट्टै अर्थ राख्छ।
यससँगै प्रश्न उठ्छन्– के बढुवामा संगठन प्रमुख भूमिकाविहीन बनाइएकै हुन्? हो भने, प्रहरीको बढुवा कसले गर्छ त?
भनिन्छ बढुवा वा सरुवामा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) मात्र होइन, गृहप्रशासन हाँक्ने गृह सचिवसमेत कारिन्दाको भूमिकाभन्दा माथि नहुने गरी कमजोर बनाइएका छन्।
एउटा दृष्टान्त, यसअघि गृहमन्त्री रहेका खगराज अधिकारीको पालामा प्रदेश हाँकिसकेका डिआइजीहरूको सरुवाका निम्ति हालका आइजिपीको सिफरिसअनुसार गृहसचिवले प्रस्ताव लिएर गए। उक्त प्रस्तावमा गृहमन्त्रीले सचिवलाई ‘हामीले भनेअनुसार गर्नुस्’ भनेर कारिन्दालाई जस्तो आदेश दिएको र सोही अनुसार सरुवा भएको कुरा प्रहरीभित्र चर्चाको विषय भएको थियो।
जबसम्म प्रहरी संगठन हाक्ने आइजिपी भूमिकाविहीन बनाइन्छन् र गृहप्रशासन हाँक्ने गृहसचिव कारिन्दामा सीमित गरिन्छन् तबसम्म प्रहरीको सरुवा–बढुवा कसले गर्छ भन्ने प्रश्न उठिहरन्छ।
प्रहरीमा सँगै सेवा प्रवेश गरेर एउटै तालिम गरेका एक–दुई साथी अवसर र क्षमताअनुसार अघि बढ्दै जाँदा बिस्तारै एउटा खाडल पर्दै जान्छ। बढुवा र सरुवामा त्यसको प्रभाव देखिँदै जान्छ। अनि एउटामा आत्मविश्वास भरिँदै जान्छ र अर्कोमा अभाव बढ्दै जान्छ। परिणामस्वरूप एउटै पदमा एकसाथ प्रवेश गरेका साथीमध्ये एउटा एआइजिपी हुँदा अर्को एसपीमै रोकिनुपर्ने नियति भोगिरहेको हुन्छ। अवसरले आत्मविश्वास बढाउँछ।
यसैको परिणति होला, करिब एक दशकअघि सँगै डिआइजी भएका आफ्ना ब्याचमेटमध्येका एकजना डिआइजीले आफ्नै साथीलाई भनेका थिए रे– हामी चाहिँ ‘पी’ डिआइजी अर्थात् पावरलेस, ऊचाहिँ ‘आर’ डिआइजी अर्थात रियल, पावरवाला।
जब कसैलाई कुनै अवसर क्षमताले भन्दा पनि अर्को कुनै परिवेशले प्राप्त हुन्छ तब ‘गाडधन’ का रापहरू देखिन थाल्छन्।
एउटा दृष्टान्त सम्झन्छु, म सेवामा हुँदा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा हामी डिएसपीको बढुवा निकाल्ने सुरसार चल्दै गर्दा हामीभन्दा दुई वर्ष जुनियर एक इन्स्पेक्टरले भनेका थिए– यसपालि डिएसपीको बढुवामा म एक नम्बरमा बढुवा हुन्छु।
आफूभन्दा दुई ब्याच जुनियरको मुखबाट हाकाहाकी त्यस्तो कुरा सुनेर चकित हुँदै मैले मेरा ब्याचमेटलाई सुनाउँदा उनले गाडधनको कथा सुनाएका थिए।
कथा यस्तो थियो– एउटा गाउँका काजीकी छोरी बढ्दै गएपछि काजीले सुहाउँदो वर खोज्न थालेछ। एक साँझ खाना खाइसकेपछि परिवारका सबै सदस्य बसेर कुरा हुन थाल्यो। मूल ढोकामा टुक्रुक्क बसेर कुरा सुनिरहेको नोकरले एक्कासि ‘म छँदै छु नि, अरूतिर किन खोज्नु पर्यो र’ भनेछ। यो नोकर बढ्ता बोल्यो भनेर परिवारका सदस्यहरू कुट्न धुरिएछन्।
काजीले ‘पख, यसलाई नपिट, यो त्यतिकै बोलेको छैन, लौ कोदालो ल्याएर यो बसेको दैलो मुनि खनेर हेर’ भनेछ। साँच्चै खन्दा त तामाको घ्याम्पो भेटियो। घ्याम्पोभित्र सुन र पैसा रहेछ। अनि काजीले ‘यो नोकर त्यही गाडधनको रापले बोलेको हो’ भनेछ।
यो कथामा जस्तै अहिले जताततै पारदर्शी प्रणालीको भन्दा पनि अनेक रापहरूको प्रभाव बढिरहकाले प्रहरीमा संगठनभित्रबाट भन्दा बाहिरको अरू कोही हाबी भइरहेको त छैन? चिन्ताको मुख्य प्रश्न यही हो।
यस्तो अवस्थामा संगठनमा असन्तुष्टिहरू छताछुल्ल हुँदै जान्छन्। अवसर नपाउनेहरू त असन्तुष्ट हुने नै भए, पाउनेहरू पनि अनेक सम्झौता गर्न बाध्य भएका हुन्छन् अनि संगठन उसले होइन, अर्कैले चलाउने परिस्थिति बन्दै जान्छ।
धेरै पर जानै पर्दैन, गणतन्त्र पछाडिकै कुरा गरौं। गणतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रोलक्रममा बसेका एआइजीहरू राजेन्द्र बहादुर सिंह र रविराज थापालाई आन्दोलन दबाउने भूमिका गरेको आरोपमा निलम्बन गरेर ‘यस म्यान’ हरू आइजिपी बनाइए।
त्यसरी बनेका नेपाल प्रहरीका आइजिपी ओमविक्रम राणा तीन वटा प्रमुख पार्टीहरूलाई निर्वाचन खर्च जुटाउन ‘सुडान काण्ड’ गरेपछि कालान्तरमा जेल गए। सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी वासुदेव ओली पनि ‘अकुत सम्पत्ति’ प्रकणमा जेल गए।
त्यसपछि बनेका नेपाल प्रहरीका दुई आइजिपी पनि राणासँगै जेल गए। एआइजी हुँदा दुई नम्बरमा रहेका रमेश चन्द ठकुरीले आइजिपी भएपछि मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदा ईश्वरको अनुकम्पा भएको बताएका थिए। अर्थात्, उनलाई आफ्नो क्षमताभन्दा पनि ईश्वर(?) प्रति भरोसा थियो। त्यस बखत प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वामदेव गृहमन्त्री थिए। २०७० सालपछि आइजिपी नियुक्तिमा झन् धेरै चलखेल भयो, अदालत पनि गुहारियो।
प्रहरीको माथिल्ला बढुवाहरूलाई सत्ताका तत्कालीन बाहकहरूले प्रहरीको भावी नेतृत्वमा आफू अनुकूलको अफिसर ल्याउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिलेको बढुवालाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेरेको पाइन्छ।
जेजसो भए पनि यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरीभित्र अधिकृतहरूबीच एकापसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाइदिएको छ। कतिसम्म भने, महिनौं सँगै तालिम गरेर दुःखसुख भोगेका, एउटै थालमा खाएर एकापसमा ‘तँ’ सम्बोधन गर्ने साथीहरूलाई पानी बाराबारको स्थितिमा पुर्याएको देखिएको छ। उपेन्द्रकान्त अर्याल र राजेन्द्रसिंह भण्डारी हुन् वा जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल अथवा सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल।
यो सबै सत्तामा रहेका राजनीतिक प्राणीहरू बीचमा बसेर प्रहरीलाई खेलाउने प्रवृत्तिको परिणाम हो। अहिलेका बहालवाला आइजिपी र सेकेन्ड म्यानबीचमा सुरुमा जस्तो सौहार्दता थियो, मध्यान्तरमा नपुग्दै फस्टम्यान आफू विदेश जाँदा सेकेन्डम्यान त के थर्डम्यानलाई पनि कार्यवाहक दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे वा पुर्याइए।
प्रश्न उठ्छ– आखिर किन यस्तो हुन्छ? के प्रहरी संगठन पारदर्शी प्रणालीमा नचलेर वा चल्न नदिएर यस्तो भएको हो?
भनिन्छ, पछिल्ला दिनहरूमा प्रहरी संगठन प्रहरी नेतृत्वको पकडबाट बाहिर जाँदै छ। तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले डटेर आफ्नो अडानमा संगठन चलाउन खोजे। यतिसम्म कि त्यस बखतका सरकारले सिनियर ब्याच (आजिपीकै ब्याच) का छाडेर जुनियर ब्याचका नवराज सिलवाललाई एआइजिपीमा बढुवा गर्न खोज्दा आफ्नो ब्याचका सिनियर हुँदाहुदै जुनियरलाई बढुवा गर्न सिफारिस गर्दिनँ भनेर अडान लिएका थिए रे!
उनले अवकाश पाउने बेलामा कुनै जुनियर डिआइजीलाई चार्ज बुझाउनू भनेर माथिबाट आदेश आउँदा सिनियर डिआइजी नवराज सिलवाल हुँदाहुँदै जुनियरलाई चार्ज बुझाउँदिनँ भनेर अडान लिएका थिए रे! अन्ततः प्रहरी अस्पतालका एआइजीलाई चार्ज बुझाए भनिन्छ।
यसै कारणले होला, उस बखतका एक गृहसचिवले एक प्रसंगमा भनेका थिए– उपेन्द्रकान्तचाहिँ साँच्चै आइजिपी जस्तै लाग्थे।
सर्वेन्द्र खनालले पनि संगठनमा सन्तुलन बनाउँदै आफ्नो पकड राख्ने प्रयास गरे। संगठनमा आर्थिक अनुशासन सुधारे भनिन्छ। त्यसपछि छोटो अवधिका आइजिपी ठाकुर ज्ञवालीले पनि दरबन्दी कटौती गर्न खोज्ने गृहप्रशासनसँग पौंठेजोरी खेले भन्ने समाचार आएको थियो। उनीपछि आएका भद्र अधिकृतको छवि बनाएका हालका आइजिपीको पालामा भने प्रहरी संगठनमा बाह्य हस्तक्षेप अलि बढेकै पाइएको छ। परिणामस्वरूप प्रहरी अधिकृतहरू बाहिरको मुख ताक्न थालेका छन्।
प्रश्न उठ्छ– यी आइजिपी भद्र हुन् कि निरीह?
आफू आइजिपी हुँदा आफ्नो सचिवालयमा ‘स्टाफ अफिसर’ का रूपमा काम गरेका हालका आइजिपीका बारेमा एक आइजिपीको मूल्यांकन थियो– राम्रा सिपाही हुन् तर आइजिपी हुन त्यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
प्रहरी नेतृत्वमा आएको वा आउनेले नेतृत्वमा आत्मविश्वासका साथ योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न पायो कि पाएन भन्ने सवाल मुख्य हुन्छ। जब भावी नेतृत्वले आफू प्रहरीको नेतृत्व गर्दैछु भन्ने पूर्वाभास वा समयमै संकेत पाउँछ तब उसले त्यहीअनुसार आत्मविश्वासका साथ तयारी गर्छ, योजना बनाउँछ। त्यस्तो संकेत नपाउँदा उसमा आत्मविश्वास हुँदैन राम्रो तयारी पनि गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमा पुग्ने दौड चल्छ।
अन्ततः उही ‘ईश्वर’ को अनुकम्पाको भरमा आइजिपी बन्नु पर्ने अवस्थासम्म प्रहरी संगठन बलियो हुँदैन।
के हाम्रो प्रहरीको भावी नेतृत्वसँग के कस्ता कार्ययोजना छन् भनेर तालुकवाला मन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वले पहिले नै सोध्ने गरेका होलान्? नेतृत्वको अपेक्षा गर्नेहरू भावी कार्ययोजना तयार गरेर बसेका होलान्?
म आफैंले भोगेको एउटा दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो।
जब बेलायतको ह्याम्प्सायर कन्स्टेबुलरीको सल्लाहकारमा नियुक्ति दिन मलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो तब अगाडि बसेका दिग्गजहरूले मसँग मेरा सल्लाहका योजनाहरू मागे। म झसंग भएँ।
अनि मसँग सोधे– कन्स्टेबुलरीको बजेट अरूको तुलनामा कम छ, दरबन्दी पनि कम छ तर अपराधको ग्राफ बढी छ। यस्तोमा सम्बन्धित निकायबाट बजेट निकासा योजना र भएको स्रोतसाधनबाट यो क्षेत्र सुरक्षित राख्न के गर्न सकिन्छ?
एउटा सल्लाहकारको रूपमा आवश्यकता अनुसार सल्लाह दिने त हो नि भन्ने उही परम्परागत मानसिकतामा दंग परेको म त्यस बखत साँच्चै झस्किएको थिएँ। एउटा सल्लाहकार त योजनाबद्ध भएर तयारी साथ आउनु पर्दोरहेछ भने ८० हजार फौज हाक्ने संगठन प्रमुख कस्तो तयारी, कार्ययोजना र भिजन लिएर आउनु पर्ने होला?
नेपालका प्रहरी संगठनमा भावी नेतृत्वले त्यस्तो समय र अवसर पाउँछ? पाउने वातावरण छ?
प्रहरी नेतृत्वमा आउने अधिकृतले पुरानो नेतृत्व बिदा भएर जाने बेलासम्म पनि म नै आइजिपी हुन्छु भन्ने भेउ पाएको हुँदैन। कतिसम्म भने पुरानो नेतृत्व अवकाश पाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बिदा हुँदै गर्दा पनि कसलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने भन्ने पनि निर्क्यौल नभएको तितो यथार्थ छ।
अहिलेको सरकार तथा तालुकवाला गृह नेतृत्वले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने कुरा हो– प्रहरी संगठन कसले चलाउने हो? कसले चलाउनु पर्छ? संगठन प्रहरी नेतृत्वमार्फत चल्नुपर्छ कि राजनीतिक नेतृत्वमार्फत? संगठनका सदस्यहरू संगठन र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुने कि चेन अफ कमान्ड छाडेर यत्रतत्र भौंतारिने?
प्रहरी संगठनको डाडुपुन्यु प्रमुखको हातबाट खोसेपछि संगठनका सदस्यहरू ऊप्रति कसरी उत्तरदायी हुन्छन्? यस्तो अवस्थाको प्रहरी नेतृत्वको आत्मविश्वास कस्तो होला? त्यसले कसलाई फाइदा पुर्याउला? देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला?
जबसम्म देशको प्रहरी एउटा पारदर्शी प्राणालीमा बाँधिन्न वा नीतिनियमले संगठन चलाउने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरूमा काम गर्ने जाँगर हुँदैन। यो हेक्का राख्नु जरुरी छ।
सरुवा र बढुवा एउटा पारदर्शी प्रणालीमा नभएसम्म प्रहरी संगठनले सही र सुरक्षित मार्ग लिन सक्दैन। पारदर्शी प्रणालीमा बढुवा हुने र नहुने दुवैले आफ्नो अवस्थाको यथार्थ चित्र थाहा पाउँछन्।
सरकारमा हुनेहरूलाई ‘प्रहरी त मेरै हो नि’ भन्ने भ्रम छ। सरकारमा हुने वा नहुने कसैले पनि त्यस्तो भ्रम नपाले हुन्छ, प्रहरी न कुनै पार्टीको हुन्छ न कुनै नेताको। पारदर्शिता नभएपछि सत्तामा हुने नेतालाई उपयोग गरेर प्रहरी अधिकृत आफ्नो दुनो सोझ्याउन बाध्य हुन्छ। यस्तो अधिकृतले सत्ताको बहिर्गमनसँगै आफ्नो पकड गुमाउँछ। नीतिको नभई नेताको हैकम चल्दासम्म प्रहरी संगठन यस्तै रहनेछ।
हाम्रो देशमा हवल्दारको बढुवा र सरुवा पनि जनताले थाहा पाउँछन्। बेलायतजस्ता देशहरूमा प्रहरी प्रमुखको अदलीबदली पनि पनि जनताले थाहा पाउँदैनन्, चासो राख्दैनन्। खासमा चासो राख्नै पर्दैन। नीतिअनुसार प्रहरी संगठन आफ्नै रफ्तारमा चलिरहन्छ।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्वधिकृत हुन्। हाल उनी बेलायतको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्)
