पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ मा पर्ने बाटुलेचौर साहित्य र कलाले परिचित छ। जनकवि केशरी धर्मराज थापा र लोकगायक झलकमान गन्धर्वको जन्मस्थान हो बाटुलेचौर।
त्यहाँको गन्धर्व बस्तीसँग जोडिएको मूलसडककै किनारमा झलकमान गन्धर्वको शालिक छ। जनकवि केशरी धर्मराज थापाले गन्धर्वकै गीत-संगीतसमेत जोडेर आफ्नो लोकगायनको यात्रा अघि बढाएका थिए। यी दुवै हस्ती भौतिकरूपमा यो दुनियाँमा छैनन्। यी दुबैलाई सिंगो देशले सम्मानपूर्वक सम्झिन्छ।
त्यहीँका राजनीतिक हस्ती हुन् कृष्णबहादुर थापा जो हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फका मेयर पदका प्रत्यासी थिए। उनको राजनीतिक इतिहास उनलाई पोखराका हस्ती भन्न मिल्ने खालकै हो।
उनी २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भए। त्यसपछि कास्की जिल्ला विकास समितिका सभापति हुँदै २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा बाटुलेचौर समेत समेटिएको क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए।
पोखरा महानगर देशकै सबैभन्दा ठूलो पालिका हो जहाँ ३३ वटा वडा छन्। यति ठूलो नगरको मेयर पद संघीय वा प्रादेशिक सांसदभन्दा कयौं गुणा बढी लाभको पद हो। जनताको दैनिक सरोकारसँग प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्न पाउने पद हो। यही पदका लागि थापाले केही महिना बाँकी रहेको प्रदेश सांसदको पद त्यागे।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्नुअघि देशको संविधान र कानुन पालना गर्ने शपथ गर्नु पर्छ। शपथ गर्नुको अर्थ कसम खानु हो। कहिल्यै पनि शपथको विरूद्धमा जान पाइँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ। शपथविरूद्ध जाने पदाधिकारी नैतिक तथा कानुनी कठघरामा उभिनु पर्छ।
बाटुलेचौर पोखरा उपत्यकाको पुरानो र त्यो समयको दुर्गम बस्ती हो। मुख्य पोखरा र बाटुलेचौरलाई सेती नदीको भँगालोले छुट्याएको छ। बाटुलेचौर जातीय विविधता र गन्धर्व संस्कृतिको धरोहर हो। यहाँ दलित समुदायका कामी, दमाई र सार्कीको बाक्लो बस्ती छ। थापाकाजीहरूको पनि बसोबास छ।
पहिले केआई सिंह पुल र अहिले दुई लेनको राम्रो पुल बनेपछि बाटुलेचौर सुगम भएको हो। त्यही बाटुलेचौरमा सामुदायिक योगदान र सरकारी खर्चको संयुक्त लगानीमा एउटा सार्वजनिक किरियापुत्री भवन बनेको छ। त्यो भवन बनेपछि आफ्नो घरपरिसर साँघुरो भएका परिवारलाई मृतकको काजकिरिया गर्न सजिलो भएको छ।
दुई वर्षअघिको कुरा हो। स्थानीय बासिन्दा मोहन सुनारका भाइ खाडी मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्सको सहर दुबईमा बिते। हिन्दु परम्पराअनुसार भाइको काजकिरिया गर्न घरमा ठाउँ साँघुरो भयो। मोहनले आफ्नो गाउँको किरिपुत्री भवन सम्झे।
मोहन किरियापुत्री भवनमा पुगे। सुनाउनुपर्नेलाई आफ्नो समस्या सुनाए। परिणाम उल्टो भयो। उनले किरिया गर्ने ठाउँ पाउनु त कता हो कता उल्टै केही व्यक्तिले लछारपछार गरे।
मोहन सचेत नागरिक थिए, एमालेकै कार्यकर्ता थिए। चुप लागेर बस्ने कुरै भएन। उनले आफूमाथि भएको अन्यायविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी गरे। सुरूमा आनाकानी गरे पनि अधिकारकर्मीहरूको दबाबपछि प्रहरीले दुई जना आरोपितलाई पक्राउ गरेर थुन्यो।
प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापा पक्राउ परेका व्यक्तिका पक्षमा खडा भए। सांसदको लेटर हेडमा वक्तव्य निकालेर आरोपितको रिहाइको माग गरे। कुनै राजनीतिक घटनामा पक्राउ परेको भए राज्यले ज्यादती गर्यो भन्ने आधारमा त्यस्तो वक्तव्य निकाल्नु मुनासिव हुन्थ्यो होला तर कुरा त्यसो थिएन।
ती दुई आरोपितहरू संविधानको धारा २४ को छुवाछुत विरूद्धको हक तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ विरूद्धको घटनामा पक्राउ परेका थिए। तिनै व्यक्तिलाई छुटाउन थापाले आफ्नो सार्वजनिक पद र पहिचान दुरुपयोग गरेका थिए।
उक्त घटनामा देशभरका दलित अधिकारकर्मी र दलित राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिए। मुद्दा अदालत पुग्यो। ती दुई अभियुक्तहरू धरौटीमा छुटे। मुद्दा अद्यापि विचाराधीन छ।
यसरी प्रदेश सांसद थापा शपथको विरूद्धमा गए, देशको संविधान र कानुनको विपक्षमा उभिए। दलित समुदायका विपक्षमा उभिए। उनै थापालाई नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बनायो।
खासमा थापालाई नेकपा एमालेले मेयर पदका लागि उम्मेदवारीको टिकट उपहारमा दिएको थियो।
टिकट पहिले अर्कैले पाएका थिए। उनी बलिया प्रयासी पनि हुन्थे। एउटा गहना पसलबाट सुन चोरेको भन्ने निकै पुरानो आरोपको एउटा भिडिओ अचानक सार्वजनिक भयो। चोरी गरेको भनिएको घटना अदालतको विषय बन्नु त परको कुरा, प्रहरीमा समेत प्रवेश गरेको थिएन। आजसम्म पनि प्रहरीमा पुगेको छैन।
त्यही उडुवा घटनाको भिडिओ काण्ड चर्केपछि पार्टीले ती उम्मेदवारको टिकट खोस्यो अनि फौजदारी अभियोग बनेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जोडिएका र चर्को आलोचनामा परेका थापालाई मेयर पदको टिकट चिठ्ठा पर्यो।
एमाले सुप्रिमो केपी शर्मा ओली र सिंगो एमाले पंक्तिले संविधानविरूद्धको छुवाछुतको घटना चटक्कै बिर्से।
एमालेजनले बिर्से पनि बाटुलेचौरका दलित, दलितको पक्षका अधिकारकर्मी र छुवाछुत विभेदविरोधीहरूले बिर्सेका थिएनन्।
विकिपिडियाको विवरणले पोखराको कुल जनसंख्या ५ लाख १८ हजार देखाएको छ। त्यसको १० प्रतिशत दलित समुदाय रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसो हुँदा दलित जनसंख्या ५१ हजार हुन्छ। त्यसको ६० प्रतिशत मतदाता मान्ने हो भने त्यो संख्या ३१ हजार जति हुन आउँछ।
यसमध्ये एमालेको भोटको आधार कति हो त्यसको छुट्टै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ तर थापाको उम्मेदवारीले यी ३१ हजार पोखरेली दलित मतदाताको अपमान गरेको थियो। दलित अधिकारकर्मीहरू उनको उम्मेदवारीमा समर्थन गरेर मौन बस्ने कुरा आउँदैन थियो।
पोखराका दलित मतदाताहरू जागे। चुनाव प्रचारकै दौरान एमालेभित्रका दलितहरूलाई सम्बोधन गर्दै दलित अनलाइलनले एउटा सम्पादकीय लेख्यो। गैरदलित पाठक थोरै भए पनि उक्त सम्पादकीय दुई हजार जनाभन्दा बढीले सेयर गरे। लाखौंले हेरेको विवरण आयो। यिनमा पोखरेली दलितहरू अवश्य थिए।
पोखरामा दलितहरू र छुवाछुत विभेदविरूद्धका अभियन्ताहरूले ‘नो भोट फर कृष्ण थापा’ भन्ने अभियान नै चलाए। दलित समुदायविरूद्ध थापाले गरेको अन्यायसम्बन्धी समाचारले राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यममा पनि प्राथमिकताका साथ ठाउँ पायो।
जनमत थापाका विपक्षमा हुने देखिएपछि एमालेका दलित कार्यकर्ताहरूले विभेदको उक्त घटनाबारे माफी माग्न सुझाव दिए। थापाले सोझो माफी मागेनन्, माफी मागेझैं गरेर ‘मेरो भनाइले कसैलाई असर परेको रहेछ भने त्यसलाई म ग्रहण गर्छु’ भने।
यतिले दलित मतदातामाझ उनको विभेदकारी छवि सुध्रिने कुरै थिएन।
एमालेबाटै टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले छ हजार बढी मतान्तरले थापालाई पराजित गरिदिए। पोखराका ३१ हजार दलित मतमध्ये कति कसको पक्षमा गयो, त्यो अलग्गै खोजको विषय हुनसक्छ तर थापा पराजित भए।
एमाले पराजयको देशव्यापी लहरमा छ वटा महानगरमा एउटामा पनि प्रमुख पद नजित्नुमा विविध कारणहरू होलान्। पोखरामा चाहिँ थापाको पराजयमा दलित मत निर्णायक रह्यो भन्न कुनै रकेट साइन्स आवश्यक पर्दैन।
पोखराको नतिजा देशभरका दलित अधिकारकर्मीहरूमा एउटा उत्साहको कुरा हो। दलितलाई उत्पीडन तथा अपमान गर्ने कोही पनि नेता निर्वाचनमा सहजै विजयी हुँदैन भन्ने शिक्षा पोखराले दिएको छ। आशा गरौं राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू विभेदको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर हुनेछन्।
