कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति र सरुवा गरेका छन्।पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.राजेन्द्र पन्तलाई सरुवा गरेर ऐनको भावनाविपरीत फरक सेवा समूहका डा.तारा पौडेललाई महानिर्देशक बनाउने स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । तर बोहोराले महानिर्देशक, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र निर्देशकहरुको नियुक्तिमा समेत यस्तै मनपरी गरेका छन्।आजको नागरिकमा खबर छापिएको छ ।
बोहोराले पुस ३० मा विभागका महानिर्देशक पन्तलाई मन्त्रालयमा तानेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल इमर्जेन्सी विभाग प्रमुखमा कार्यरत डा.पौडेललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले विभागको महानिर्देशक १२औं तह (प्रमुख विशेषज्ञ) वा जनस्वास्थ्य प्रशासन समूहका एघारौं तहका चिकित्सकमध्येबाट वरिष्ठता आधारमा बनाउनुपर्छ।
कनिष्ठ र सेवा समूहसमेत नमिलेकालाई महानिर्देशक बनाएको भन्दै अनुभवी चिकित्सकहरु असन्तुष्ट बनेपछि डा.पन्त बुधबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बिहीबार सर्वोच्चले पन्तको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘अदालतले न्याय दियो, अब आइतबार मन्त्रालय पुगेर अन्तरिम आदेशअनुसार पुनः साबिककै काममा फर्किनेगरी आदेश कार्यान्वयनका लागि निवदेन दिन्छु ।’ उनले अदालतको आदेशले ‘सिष्टम’ लाई पुनः ठाउँमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए।
