सरकार गठन भएको चार महिनापछि प्रदेश नम्बर ५ का मन्त्री एवं कर्मचारीका लागि उपयुक्त हुन सक्ने आवासको पहिचान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको लागि भैरहवामा आवास बनाइए पनि टाढा रहेको भन्दै बुटवलमै व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो।
प्रदेशका सबै मन्त्रालय बुटवलमै रहे पनि मन्त्रीहरूको आवासको लागि बुटवलदेखि २१ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत सिंचाइ व्यवस्थापन रहेको कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
तर दैनिक रूपमा भैरहवादेखि बुटवल आवतजावत गर्न असहज भएको भन्दै बुटवलमै पायक पर्ने गरी आवासको खोजी गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश सरकारका लागि जग्गा र भवन व्यवस्थापन सहयोग समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो।
समितिले तीन महिनाको अध्ययनपछि सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको आवासको लागि जग्गा र भवनको पहिचान गरी प्रदेश सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिका सदस्य खेलराज पाण्डेले समितिलाई दिएको जिम्मेवारी अनुरुप जग्गा र भवनको पहिचान गरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई पठाउने र सरकारको लागि पहिचान गरिएका भवन र जग्गा प्रदेश सरकारको लागि हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
समितिले प्रदेश सरकारालाईं बुझाएको प्रतिवेदनमा बुटवलमा रहेको बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट (बिटीआई) का अतिथि भवनलाई आवास बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ। समितिले सिफारिश गरेको बिटीआई परिसरमा झन्डै एक दर्जन अतिथि गृह छन् । बिटीआईले होटलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका सबै भवन खाली गराएर आवास बनाइने छ।
समितिले मन्त्रालयका लागि सडक डिभिजन परिसरको जग्गा र भवन तयार गर्न सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भने अहिले रहेको दरबार लाइनमै रहने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
समितिले दिएको सुझाव अनुसार सडक डिभिजन परिसरमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बाहेक अन्य ६ मन्त्रालय र अन्य विभाग र निर्देशनालय रहनेछन्। भवन अभावका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवनमा भौतिक योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानून र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेका छन् । त्यो बाहेक प्रदेश आयोग र कानून आयोगसहितका विभाग पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेका छन्।
सडक डिभिजन परिसरलाई मिनी सिंहदरबारको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै गुरुयोजना बनाएर भवन निर्माण गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। हाल त्यहाँ रहेका रहेका कार्यालयहरूलाई विकल्पसहित अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिने गरी समितिले सुझाव दिएको छ।
सडक डिभिजनको कम्पाउन्डभित्र २ सय १२ रोपनी जग्गा रहेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेका छन्।
समितिका सदस्य पाण्डेले सडक डिभिजनमा रहेका सरकारी कार्यालयसँगै प्रदेश सरकारले हाल प्रयोग गरिएका र अब प्रयोग गर्न सकिने संघसंस्थालाई पनि स्थानान्तरणको लागि विकल्प दिइएको बताए ।
उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई हाटबजार लाइनमा रहेको रुपन्देही उद्योग संघ र पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिको भवन, ईलाका प्रशासन कार्यालयलाई सेक्टर वन कार्यालय बसपार्क, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयलाई बुटवल धागो कारखाना र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयलाई नेपालगञ्जमा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी सुझाव दिइएको बताए ।
त्यस्तै, सरकारलाई भवन उपलब्ध गराएका व्यवसायिक संघसंस्थाको लागि पनि समितिले विकल्प दिएको छ । प्रदेशसभाको रूपमा प्रयोग गरिएको उद्योग वाणिज्य संघको उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडि रहेको बालमन्दिर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहेको रुपन्देही व्यापार संघलाई जनकपुर चुरोट कारखाना, रुपन्देही उद्योग संघलाई रामनगर औद्योगिक क्षेत्र र पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघलाई आफ्नै पुरानो भवनमा स्थानान्तरण गर्न सकिने गरि सुझाव दिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
तीन महिना लगाएर अध्ययन गरि समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले भवनको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सचिव शंकर पाठकले एउटा बसिरहेको कार्यालयलाई अन्यत्र पठाउँदा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।
पाठकले सम्बन्धित निकायका तालुक निकायसँग समन्वय गरेपछि सिफारिश गरिएका भवनहरू प्राप्त हुने बताए।
