कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा संकट समाधानका लागि वैकल्पिक ऊर्जा एकमात्र विकल्प भएको बताएका छन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, काठमाडौंद्वारा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा बिहीबार आयोजित ‘नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शाहीले यो कुरा बताएका हुन्।
कार्यक्रममा उनले यो प्रदेशमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण नहुञ्जेलसम्म विद्युतीकरणको एकमात्र विकल्प वैकल्पिक ऊर्जा रहने औँल्याए।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णालीका विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले प्रवद्र्धन केन्द्रलाई आग्रह गरे। तत्काल विद्युतीकरणको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा जोड दिएर राजधानी वीरेन्द्रनगरलगायत सबैतिर विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो ‘कर्णाली २३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको प्रदेश हो, यद्यपि यसका लागि बन्ने मेगा परियोजना अहिले नै निर्माण हुने स्थिति छैन ।’ उनले वैकल्पिक ऊर्जाको उपभोगमार्फत खानेपानी, सिँचाइ र विद्युतीकरणका समस्या समाधान हुने र उत्पादन वृद्धि गर्नसमेत सकिने बताए।
कर्णाली प्रदेशमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमार्फत जनताको समस्या हल गर्न प्रदेश सरकारसमेत लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले गुणस्तरीय र दिगोरुपमा काम गर्न वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रलाई आग्रह गरे।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा तत्काल एक मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण गर्न पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई आग्रह गरे। प्रदेश राजधानीमा विद्युत् आपूर्तिमा भएको समस्याका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा असहजता भएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशसभा र मन्त्रालयमा विद्युत् नहुँदा काम गर्न गाह्रो छ, तत्काल सौर्य विद्युत् प्रणाली स्थापनामा केन्द्रले सहयोग पुर्याओस् ।’
कार्यशाला गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, पूर्वमन्त्री एवं सांसद यमलाल कँडेल र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललगायतले देशका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशलाई नै ऊर्जा विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए।
