प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ २६ अर्बको बजेट तयार गरिरहेका छन्। जेठ १५ को विनियोजन मार्फत् प्रदेश ४ लाई केन्द्र सरकारले १३ अर्ब २७ करोड बजेट दिएको छ। तर गुरुङ केन्द्र सरकारले बनाएको भन्दा दोब्बरको बजेट निर्माण गरिरेहका छन्। असार १ गते बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश ४ लाई ६ अर्ब ७७ करोड निशर्त (वित्तीय समानीकरण) र ६ अर्ब ५० करोड सशर्त दिएको छ। कम जनसंख्या, मानवीय सूचकाङ्कमा माथि र भौगोलिक सुगमताले अन्यको तुलनामा प्रदेश ४ ले कम बजेट पाएको छ।
‘आन्तरिक राजश्व परिचालन र ऋण अनुमान गरेर २६ अर्बको बजेट निर्माण गरिराखेका छौं’, गुरुङले सेतोपाटीसँग भने, ‘३२ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेशमा आएको छ। जबकी ५० प्रतिशत बजेट आउनुपर्थ्यो। ठूला आयोजना बाहेक केन्द्रले सबै प्रदेशलाई दिनुपर्थ्यो। केन्द्रले संघीयताको मर्मविपरित काम गरेको छ।'
बजेट निर्माण गरिरहेका मन्त्री गुरुङ राजश्व उठाउने विषयमा भने अलमलमा छन्।
‘प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा ‘कृषि आयमा कर’ भनेको छ। तर कर कसलाई लगाउने भन्ने टुङ्गो छैन, किसानलाई लगाउँ भने अनुदान दिनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘पशुपालन जस्तै कुखुरा, बङ्गुगर अनि डेरी फार्महरु चामल र मैदा बनाउनेमा हामीले कर उठाउन पाउनुपर्छ भनेका छौं। यो पनि स्पष्ट छैन।'
उनले कृषिबाट उत्पादन भनेर के के वस्तुलाई मान्ने टुङ्गो नलाग्दा राजश्वको विषय समेत नटुङ्गिएको बताए।
‘कम्तिमा चामल र मैदासम्म कृषि मान्नुपर्छ’, गुरुङले भने, ‘साना किसानलाई कर लगाएर अर्थ छैन।'
प्रदेशले सवारी कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र पर्यटन शुल्कलाई आयस्रोतको आधार मानेको गुरुङले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई यी सहित मनोरञ्जन कर, घर बहाल कर, मालपोत करको अधिकार छ। यस्ता कर स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन्। उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्नेछन्।
कर उठाउन प्रदेशलाई सहज भने छैन।
प्रदेशका २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनल बजेटले राजश्वको अधिकारबारे नबोलिदिदाँ अप्ठेरो परेको बताउँछन्।
‘राजश्वको अधिकारबारे बजेटले बोल्न सकेन’, सोनलले भने, ‘प्रदेश २ मा का वीरगञ्ज, जनकपुर र लहानमा यातायात कार्यालय छन्। परम्परागत रूपमा हेटौँडा र चितवनको कर वीरगञ्जले उठाउँछ। जबकी हेटौँडा र चितवन प्रदेशमा ३ मा छन्। त्यस्तै जनकपुरले सिन्धुली लगायतका कर उठाउँछ। त्यो पनि प्रदेश ३ मा छ। लहानले उदयपुरको कर उठाउँछ। त्यो प्रदेश १ मा छ। अब कसरी मिलाउने। बजेट बोल्न सकेन।'
प्रदेश २ को वीरगञ्जबाट सबै गाडीहरु इन्ट्री हुन्छ। पुरानो व्यवस्थामा गाडीको दर्ता नारायणी अञ्चलमा हुने व्यवस्था थियो। त्यसपछि मात्र बागमती होस् या पोखरा वा धनुकुटा ती ठाउँमा जान्थे।
‘अब पनि इन्ट्रीको पहिलो कर सम्बन्धित प्रदेशले पाउने विषयमा संघीय बजेट मौन बसेको छ,' सोनलले भने।
बजेट निर्माणमा ब्युरोक्रेसी हावी भएका कारण संघीयताको राजनीतिक पाटोलाई नछोएको सोनलको बुझाइ छ।
‘बजेटअघि प्रदेशमा आएर छलफल गरियो। प्रत्येक प्रदेशहरुलाई १५ प्रतिशत बजेट दिने भनियो। तर १० प्रतिशतमात्र दिइएको छ’, सोनलको भने,‘बजेटले प्रदेशका कार्यालयहरुको सञ्चालन र विधि प्रक्रियाबारे केही बोलेन। जिल्लाका कार्यालय स्थानीय तहलाई दियो। अहिले बजेट परिचालन गर्ने कार्यालय छैन।'
आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकाले माथिबाट पठाइएको बजेटकै आधारमा प्रदेशको बजेट निर्माण भैरहेको सोनलले बताए।
‘हामी कार्यविधि बनाउँला। तर कार्यालय र कर्मचारी खोइ, बजेटको प्राथमिकतामा आउनुपर्ने त त्यही हो, त्यतातिर पनि ध्यान दिएन,’ सोनलले भने, ‘केन्द्रको नीति स्पष्ट हुनुपर्थ्यो।'
प्रदेशमा लोकसेवा आयोगदेखि विभिन्न संस्था खोल्नुपर्ने छ। भाषा, दलित, मुस्लिम आयोग बनाउनुपर्ने छ। यी संस्थाहरूका लागि केन्द्रले बजेट नै नदिएको सोनलले बताए।
केन्द्रीकृत शासनमा जस्तै यसपालिको बजेटमा कर्णालीलाई बेवास्ता गरिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको आरोप छ।
‘संघीय सरकारसँग बजेट कि अधिकार मागेका थियौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले सेतोपाटीसँग, ‘संघीय सरकारले न बजेट दियो न त अधिकार नै।’
जनसंख्याका हिसाबले कर्णाली सबैभन्दा सानो प्रदेश हो। तर भूगोलका हिसाबले सबैभन्द ठूलो छ। ‘कर्णालीलाई अझ गरिब बनाउने गरी संघीय सरकारले बजेट ल्याएको छ,' शाहीले भने।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आगामी वर्षबाट प्रदेशको बजेट बढ्ने बताउँछन्। कतिपय आयोजना अहिले केन्द्र सरकारले बनाइरहेकाले प्रदेशमा कम बजेट गएको उनको भनाइ छ।
‘बजेट विनियोजन भैरहेको आयोजनामा बजेट छँदैछन्। प्राविधिक र ठूलो पूँजी र चाहिने आयोजना अहिले केन्द्रमा राखेको हो। त्यो पनि प्रदेशमा नै निर्माण हुन्छ’, खतिवडा भन्छन्, ‘पैसा हामीले लगानी गर्ने आयोजना माग्न स्थानीय तहमा जाने?'
प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते बजेट ल्याउँदैछन् भने स्थानीय तहहरुमा असार १५ गते बजेट विनियोजन हुनेछ।
प्रदेशका सरकारलाई बजेटमा निर्माणमा सहयोग गर्न अर्थले कर्मचारी पठाएको छ। प्रदेश ६ र ७ मा एकएक उपसचिव खटिएका छन् भने अन्य प्रदेशमा दुईदुई जना उपसचिव सहयोगका लागि पुगेका छन्।
‘उपसचिवसहित प्रत्येक प्रदेशमा तीनतीन जना अधिकृत खटाएका छौं’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘नयाँ संरचना भएकाले बजेट निर्माण लगायतका केही अलमल देखिएका छन्’।
(सुर्खेतबाट दीपकजंग शाहीको सहयोगमा)
