नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली मतदानबाट टुंगो लगाउन खोजिए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सत्तापक्षको अडान र निलम्बन शब्द राख्न नहुने कांग्रेसको अडानबीच दुई महिना यता संसदको नियमावली तयार हुन सकेको छैन।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमावलीको विषय सोमबार संसदको कार्यसूचीमा समावेश गरे पनि बैठकबाट हटाए। महराले त्यसअघि दलका सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचेतक देव गुरुङले नियमावलीमा सहमतिमा आउन कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि नियमावली टुंगो लगाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसदहरूले पनि नियमावलीको विषयमा मतदान अनुचित हुने बताएका थिए।
‘सभामुखले सहमतिमा टुंग्याउन नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने भन्नु भएको छ’, मिनेन्द्र रिजालले सेतोपाटीसँग भने, ‘नियमावलीको जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो। तपाईंहरूको संविधान नै संशोधन गर्ने तागत छ। के गर्ने हो तपाईंहरूले गर्ने हो भन्यौं।’
कांग्रेसका अर्का सांसद बालकृष्ण खाँडले भने आफूहरूले संघीय संसदको नियमावलीलाई सहमतिमा पास गर्नु उचित हुने धारणा राखेको बताए। ‘कार्यविधि कानूनमा सहमतिमा निर्णय गर्नु उचित हुन्छ’, खाँडले भने, ‘कतिपय कुरा संविधानमा छन्। कतिपय कुरा कानूनमा आउँछ र निर्देशन गर्छ। संसदको नियमावलीमा संसदमा सहमति भए राम्रो हो।‘
तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भोग्नुपर्ने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ। तर कांग्रेसले भने संविधानले सांसदको निलम्बनको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कार्यविधि कानूनको रूपमा रहेको संघीय संसदको नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ।
यसअघि नियमावली मस्यौदा समितिमा निलम्बन शब्द नराख्ने तर सांसदको सेवा सुविधा र जिम्मेवारी खोस्ने सहमति जुटेको थियो। तर, निलम्बन शब्द राख्न नियमावलीमाथि हाल नेकपाको संशोधन दर्ता गराएको छ। निलम्बन शब्द नराख्न सांसद र सरकारका कर्मचारी र नागरिकबीचमा दुई दर्जाको नागरिक खडा हुने तर्क नेकपामा नेताहरूले गर्दै आएका छन्। कांग्रेसले पनि नियमावलीमा प्रतिनिधि सभाको संसदीय समिति संख्या घटाउन संशोधन दर्ता गराएको छ। दश वटा समिति राख्ने सहमति समितिमा जुटेको थियो। कांग्रेसले समिति घटाएर ७ मा ल्याउन संशोधन हालेको हो। संसदीय समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्री सरहको सचिवालय सुविधा, गाडि सुविधा पाउँछन्।
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नियमावली अगाडि बढाउन सभामुखलाई दलको तर्फबाट सुझाव दिएको बताए।
‘नियमावली समेत टुंग्याउन नसकेको भनेर संसदमाथि प्रश्न उठेको छ। संसदमाथि प्रश्न भनेको सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठेको हो। तपाईंको जिम्मेवारी हो भनेका छौं’, नेम्वाङले बैठकमा दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै भने, ‘सभामुखले नेताहरूसँग छलफल गर्छु भन्नु भएको छ।‘
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा लामो समयदेखि अन्तरिम कार्यविधिमार्फत् चलिरहेको छ। संसदले गत २०७४ चैत २२ गते नियमावली तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले संसदममा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। तर दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संसदले कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गर्न सकेको छैन।
नियमावली पारित नभएकै कारण संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तजस्ता पदमा नियुक्ति समेत ढिलाइ भैरहेको छ।
