सभामुख कृष्णबहादुर महराले ध्यान नपुर्याउँदा संसदमा गलत नजिर स्थापित भएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन गत जेठ १३ गते महराले एक सांसदले दर्ता गराएको संशोधन अर्को सांसदलाई फिर्ता लिने अनुमति दिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले संशोधन दर्ता गराएका थिए। उनी भारत गएकाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा अनुपस्थित भए।
सभामुख महराले संशोधनकर्ता प्रदीप यादवलाई नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनका लागि समय दिए। यादव बैठकमा थिएनन्। फोरमका अर्का सांसद उठेपछि महराले समय दिए।
‘माननीय सदस्य उमाशंकरजीले यसमा केही भन्न खोज्नुभएको हो?’, महराले सोधे।
सांसद उमाशंकर अरगरियाले ‘प्रदीप यादव अनुपस्थित भएकाले आफूले संशोधन फिर्ता लिने’ बताए।
लगत्तै सभामुख महराले ‘यादवको तर्फबाट उमाशंकर अरगरियाले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरि रहनु नपर्ने’ घोषणा गरे।
कुनै सांसद अनुपस्थित भए अर्को सांसदले प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रचलन थिएन। संसदको अन्तरिम कार्यविधिको दफा ६६ मा संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले बैठकको स्वीकृति लिई संशोधन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अन्य सदस्यले फिर्ता लिन सक्ने विषयमा कार्यविधिमा छैन।
यादवले एकल संशोधन दर्ता गराएका थिए। सामुहिक संशोधनको हकमा संसद सचिवालयले संशोधन दर्ता गराउने सांसदको संख्यासमेत तोक्ने गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालसहित १७ जनाले सामूहिक संशोधन दर्ता गराएका थिए। सभामुख महराले सोही दिन रिजाललाई संशोधन फिर्ता नलिने स्षष्ट पार्नसमेत आग्रह गरेका थिए।
‘गलत भएको हो’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय फाँट हेरिरहेका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘सम्बन्धित मान्छे नआएपछि संशोधन प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा मतदानमा लैजानु पर्ने चलन छ। ‘फिर्ता लिन्छु’ भनेर सम्बन्धित सांसदले नभनेपछि मतदानमा जानुपर्थ्यो। संसदको अहिलेसम्मको स्थापित मान्यता यही हो।‘
यही नजिरका कारण भविष्यमा गलत अभ्यास हुने ती सांसदले बताए।
‘अहिले त कसैले केही भनेन ठिकै छ’, उनले भने, ‘भोलि कसैले प्रधानमन्त्रीकै उम्मेद्वारी फिर्ता लिइदियो भने त।‘
संघीय संसदका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने ‘एउटै दलका अर्का सदस्यबाट संशोधन फिर्ता लिने प्रचलन संसदमा पहिला पनि रहेको’ दाबी गरे।
