प्रदेश नम्बर पाँचका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बुटवलमा प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापित गर्न बुटवलवासीको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
डिभिजन सडक कार्यालय परिसर भित्र प्रदेशको मुख्यालय राख्ने प्रदेश सरकारको निर्णय बिरुद्ध त्यहाँका सरकारी कार्यालयले अवरोध खडा गरेकोे उनले बताए।
बुटवलमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले असार महिना पछाडि विस्तृत रुपमा भौतिक व्यवस्थापनको काम गर्ने गरि तयारी गरिरहेकोमा सरकारी कार्यालयबाटै अवरोध आएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले भौतिक व्यवस्थापनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजन गरेको ५ करोड रकम खर्च हुन नसकि थन्किएर रहेको मन्त्री चौधरीले बताए। ‘असार पछाडि फूल फेजमा काम गर्नेगरि बुटवललाई व्यवस्थित राजधानी बनाउने सोच बनाएका थियौ, अहिले डेडलक भएको छ, बिनियोजित ५ करोड बजेट पनि खर्च हुन नसकि थन्किएर बसेको छ,’ उनले भने।
सडक विभाग परिसर भित्र रहेका सबै कार्यालयलाई अन्यत्र सारि सडक विभाग परिसरमा मिनी सिंहदरबार बनाउने गरी स्थान तोकिदिए पनि त्यहाँबाट हट्न नखोजेको उनले बताए। मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै त्यहाँका कार्यालयहरु माथिको निर्देशन पर्खिएर बसेको बताए।
‘सडक बिभागको कम्पाउड भित्र रहेका कार्यालयलाई सर्नको लागि प्रदेश सरकारले ठाउँ तोकिदिएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘उहाँहरू माथिको निर्देशन बिना सर्न नसकिने भन्दै अवरोध गरिरहनु भएको छ, माथि कहाँ हो? संघीयतामा सबै प्रदेश मातहत हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिसकेको छ।’
डिभिजन सडक कार्यालय परिसरभित्र रहेका कार्यालय भने प्रदेश सरकारको निर्णयको आधारमा बिभागबाट पत्र नआई कार्यालय छाड्न नसकिने बताएका छन्।
हेभी ईक्वीपमेन्ट डिभिजन बुटवलका निमित्त प्रमुख मेघराज शर्माले प्रदेश सरकारले पत्र पठाए पनि केन्द्रीय सरकारबाट विधी र प्रकृया पुरा भएर आफूहरूलाई निर्देशन नआएको बताए। उनले प्रदेश सरकारको पत्र प्राप्त भएपछि केन्द्रीय विभाग र मन्त्रालयसँग अनुमती मागेर पत्र पठाएको र अनुमती आउने वित्तिकै सर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए।
प्रदेश सरकारले प्रदेश मुख्यालय राख्ने उपयुक्त जग्गाको छनोट गर्न प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सर्वपक्षिय समिति बनाएको थियो।
सोहि समितिले बुटवलमा रहेको सडक डिभिजनको कम्पाउण्डमा रहेको २ सय १२ रोपनी जग्गामा प्रदेश मुख्यालय राख्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन संगै त्यहांका कार्यालयहरु स्थानान्तरण गर्न सकिने विकल्प समेत प्रदेश सरकारलाई बुझाईसकेको छ ।
सडक डिभिजनको कम्पाउन्डभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय रहेका छन्।
