आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सरकारले काम कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको बताईरहँदा प्रदेश पाँचमा नयाँ कर्मचारी दरबन्दी थपिएको छ।
जेठ ६ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने संघीय सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश ५ मा १ सय १५ जना कर्मचारी थप हुने भएका हुन्।
हाल १ सय ८३ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा नयाँ दरबन्दी थपिएपछि ३ सय ७८ कर्मचारी संख्या हुनेछ।
प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश ५ का हरेक मन्त्रालयमा प्राविधिक र प्रशासनिक कामको लागि कर्मचारीको दरबन्दी थप भएको बताए।
प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी अभाव रहेकोमा दरबन्दी थपिएपछि सरकारले ल्याएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्यनमा लैजान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निमित्त प्रमुख सचिव काफ्लेले प्रदेश सरकारले पूर्ण आकारको पहिलो बजेट ल्याएकाले नागरिकमा बजेटका योजना र प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी काम गर्नका लागि कर्मचारीको संख्या थपिएको बताए।
‘प्रदेश मन्त्रालयमा पदपूर्ति भईसकेपछि मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लामा रहने विभिन्न निकायमा पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएर आएपछि प्रदेशको संरचना खोलिन्छ र कर्मचारी तोकिएर आएपछि सबै काम चुस्तदुरुस्त रुपमा अगाडि बढ्छन् भन्ने अपेक्षा लिईएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेशमा रहेका हरेक मन्त्रालयमा कर्मचारीको संख्या थपिएको उनले बताए। काफ्लेका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा बढेर ५१ पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख सचिव सहित ३ जना सचिव, ८ उपसचिव सहित शाखा अधिकृत, नायव सुव्वा र अन्य कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २३ जना कर्मचारी रहेकोमा थप भएर ३८ जनाको दरबन्दी पुगेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि कर्मचारीको संख्या झण्डै दोव्वर पारिएको छ। २७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २० जना थप गरेर ४७ पुगेको छ ।
उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयमा २९ जना दरबन्दी रहेकोमा १६ जना थप गरी ४५ पुर्याईएको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि ३८ जना कर्मचारी दरबन्दी थप भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा थप भएका छन्। यसअघि २९ जनाको दरबन्दी रहेको यो मन्त्रालयमा अब भने ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । एकैपटक ३५ जना कर्मचारी थप भएको मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताए।
नयाँ संरचनामा अनुभव र संख्यामा समेत थोरै कर्मचारीले काम गर्नुपर्दा प्रदेश सरकारले कामलाई देखिने गरी अगाडि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ।
