संसदीय सुनुवाई क्रममा बिहीबार प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी र सांसदहरुबीच सवाल जवाफ भएको छ। चार घण्टा चलेको सुनुवाईमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशी सुरुवातमा आत्मविश्वासी शैलीमा प्रस्तुत भए।
उनले संसदीय सनुवाईको इतिहासमै पहिलोपटक ‘पावरपोइन्ट’बाट प्रस्तुति दिए। अनि न्यायलय सुधारको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा एउटा इँट्टा थप्ने बताए। कर्मचारी अभाव, मुलुकको बजेटको एक प्रतिशत पनि बजेट नदिएको भन्दै जोशीले सुनुवाईमा सरकारप्रति असहमति प्रकट गरे।
’२०७२ सालदेखि आवश्यक दरबन्दी पाएका छैनौं, जोशीले भने, ‘माथि कुरा नपुगेको हो कि। सचिवहरु कर्मचारी समायोजन भैराखेको छ भन्नुहुन्छ। ३ जना मन्त्रीलाई भनिसकेँ। १७ सय कर्मचारी आवश्यक छ। पाँच-पाँच सय गरेर तीन चरणमा दिने भन्ने भएको थियो। ७७ जिल्ला अदालत छन्। १८ उच्च अदालत छन्। एउटा सर्वोच्च छ। अहिले ९० जना दिने भन्ने सुनियो। के सबै अदालतमा एक एक जना बाँड्ने?’
जोशीले २०४६ साल यता अदालतको बजेट घटिरहेको बताए। ‘अदालतको लगानी अनुपात्दक लगानीको रुपमा लिने गरिएको हो कि’, जोशीले प्रश्न गरे, ‘शान्ति सुरक्षा र न्याय परिचालन गराउने क्षेत्र अनुत्पादक हुन सक्दैन।‘
जोशीको प्रस्तुतिपछि सांसदहरुले प्रश्न सोध्न थाले। सांसदले ब्याख्या गर्दै लामा लामा प्रश्न सोधे पनि जोशीले छोटो जवाफ फर्काए।
नेकपाका सांसद सुमनराज प्याकुरेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन जोशीले आदेश दिएको भन्दै समितिमा परेका उजुरीमाथि प्रश्न गरे। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा अदालत चुकेको आरोप लगाए। उनले होटल मल्लको क्यासिनोले राजश्व नतिर्दा समेत अन्तिम आदेशबाट सञ्चालन अनुमति दिइएकोमा प्रश्न उठाए।
‘अन्तरिम आदेशको अवधि कति हो?’, उनले जोशीलाई प्रश्न गरे।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले एनसेल प्रकरणमा देशलाई राजश्व घाटा भएको बताए।
जवाफमा जोशीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै टिप्पणी नगर्ने बताए। अधिकांश सांसदले उनलाई सार्वजनिक सम्पति व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने काम गरेकोमा प्रश्न सोधेका थिए।
‘तपाईंहरुले उठाएको कुनै मुद्दामा मैले फैसला गरेको छैन’, जोशीले सर्वोच्चका कर्मचारीको सहयोगमा आदेशहरु देखाए, ‘अन्तिम भएको छैन। हामी छलफल गर्न चाहन्नौँ।‘
जोशीले आफू बसिरहेको सिटबाट उठेरै सांसद प्याकुरेललाई आदेशहरु देखाए।
‘अदालतमा विवादित विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइन्न’, जोशीले सांसदहरुले सोधेको कुनै पनि प्रश्नको विषयमा प्रवेश नगरी भने, ‘कठघरामा उभ्याएर बाध्य पार्न पाइन्न।‘
नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको प्रमाणपत्र र उमेर विवादित हुने गरेकोमा जोशीलाई प्रश्न सोधेका थिए।
‘लाजमर्दो भयो, तिमीहरुको देशमा त उमेर थाहा नभएका प्रधान न्यायाधीश हुने रहेछन् भन्ने भए दुनियाँले के जवाफ दिने’, पाण्डले सोधे, ‘उमेर र प्रमाणपत्र विवाद किन धेरै आउँछ।‘
जोशीको पनि एसएलसी र टेस्ट पास गरेको प्रमाणपत्रको सिम्बोल नम्बर एउटै रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
भट्टराईले पनि ‘तपाईंको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट किन छैन?’, भनेर प्रश्न सोधेका थिए। ‘प्रधान न्यायाधीशलाई कुखुरा भुत्ल्याए जसरी भुत्ल्याउन खोजेको होइन’, भट्टराईले भने, ‘अलग अलग परीक्षाको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा झुक्किएर भयो कि के भयो?’
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठेपछि जोशीले आफ्नो प्रमाणपत्र देखाए। बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बस्न आग्रह गरेपनि उनी मानेनन्। संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र अध्यक्षता गरिरहेका कर्णलाई उनले हातमै लगेर प्रमाणपत्र दिए। सांसदहरुबीच हाँसो फैलियो। जोशी भने प्रमाणपत्र देखाएर शौचालय तर्फ लागे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले न्यायलयमा हुने भ्रष्ट्राचारबारे प्रश्न गरे पनि जोशीले जवाफ दिएनन्।
नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ‘चित्त बुझाएर मुआब्जा दिनु’ भन्ने सडक विस्तारबारे सर्वोच्चको फैसलामा प्रश्न गरे। ‘चित्त बुझेन भने के हुन्छ’, पाण्डले प्रश्न गरे, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशको घर थानकोट हुन्थ्यो र तीन घण्टामा जाममा पर्दा चित्त बुझ्थ्यो कि। राष्ट्रिय हितमा ध्यान दिने कि नदिने? एक मात्र हाइवे बन्द हुँदा कति असर पर्छ?’
सरुवाती सवाल जवाफमा जोशीले पाण्डेको प्रश्नको जवाफ दिएनन्। त्यसो त उनले सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको टिपोटसम्म गरेका थिएनन्।
तर पाण्डेले हार मानेनन्। पूरक प्रश्नका रुपम फेरि सोधे – ‘मुआब्जामा मञ्जुर गराएर’ भनेको छ। विकास आयोजना हावामा बन्दैनन्। जमिन त चाहियो। मञ्जुर भएन भने के हुन्छ। यो कुनै कानुनी व्यवस्था हो कि विवेकको निर्णय हो?’
पाण्डेले दोहोर्याएर प्रश्न सोधेपछि भने जोशीले व्यक्तिगत धारणा भन्दै जवाफ दिए।
‘मेरो सुझाव के हो भने, तरिका भएन। मिनिमम त दिनुपर्यो मुआब्जा। मालपोतमा मिनिमम पाँच लाख रोपनी भन्ने हो कि कति भन्ने तोकौँ। यसमा दोधारमा पर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन’, जोशीले जवाफ फर्काए।
सांसद भट्टराईले भने सर्वोच्चका सबै इजलास लाइभ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। ‘यो तपाईंकै पालामा सुरु गरौं’, भट्टराईले भने, ‘जनता सानो काम भयो भने पनि खुसी हुन्छन्।‘
जोशी भट्टराईको विचारमा भने सहमत भएनन्। उनले जवाफ दिए – ‘कानुन बनाएर दिनुभयो भने गरौँला। कानुन अनुसार गर्न मिल्दैन।‘
जोशी बोलिरहँदा भट्टराईले प्रतिप्रश्न फर्काइहाले, ‘कुन कानुनले रोकेको छ?’ प्रश्नपछि जोशी केहीबेर अकमकिए। अनि जवाफ दिए ‘कार्यविधि कानुन।‘
सांसद भिमसेनदास प्रधानले भूमाफियाले जग्गा खाने र लुट्ने काम गरिरहेको र न्याय सेवाले सघाउने गरेको आरोप लगाए। सांसद सुमनराज प्याकुरेलले पनि सार्वजनिक जमिन माफियाको जालोमा पुगेको बताए।
जोशीले प्रश्नमा सरल जवाफ दिए। ‘राज्यको सम्पति दुरुपयोग अदालतले गर्दैन। मालपोतलाइ चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ।‘
स्पष्टिकरण सोध्ने समयमा भने नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङले जोशीले प्रयोग गरेको भाषामा आपत्ति जनाए। ‘हामी संवैधानिक रुपमा माननीय सदस्य हौँ’, गुरुङले भने, ‘औपचारिक कार्यक्रममा ‘साथीहरु’ भनेर कसलाई सम्बोधन गर्नु भएको हो। यो ढंगको आडम्बर कसलाई प्रस्तुत गर्नु भएको हो?’
जवाफमा जोशीले माफी माग्दै जवाफ फर्काए। ‘मलाई पनि माननीय भन्नु भएकाले तपाईं माननीयहरुलाई साथीहरु भनेको हुँ’, जोशीले भने, ‘माननीयहरुलाई मर्का परेको भए माफी चाहन्छु।‘
सांसद योगेश भट्टराईले पहिलोचरणको प्रश्नमा उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि उनले दोश्रो चरणमा दिए। छोराछोरीको विवाहमा मुद्दाका पक्षधर र विचौलिया, माफियालाई बोलाएको विषयमा भट्टराईले प्रश्न सोधेका थिए।
जोशीले जवाफमा दोषी ठहर नभइसक्दा सम्म अभियुक्त हुने र अभियुक्तलाई अपराधी ठान्न नहुने जिकिर गरे।
सुनुवाईमा सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले धेरै विषयमा प्रश्न सोधेका थिए। पाण्डेले नेपालका न्यायाधीशको मुद्दा बुझ्ने क्षमता र वकिलहरुले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पर्ने मुद्दाको मिसिल हेर्न नसक्दा विदेशीलाई पैसा तिरिरहनु परेको बताएका थिए।
जवाफमा जोशीले एसियाली मुलुकका वकिलहरुसँग नयाँ वकिललाई राखेर तालिम गराउने प्रयास भैरहेको बताए।
जग्गा सम्पत्तिको लफडा र विदेशमा हुने नेपालीहरुले नेपालमा जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने नपाउने सन्दर्भमा पनि जोशीलाई सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा जोशीले बसाइ र मुनामदन उपन्यासको उदाहरण दिन भ्याए।
‘समाज बसाइ उपन्यास र मुनामदन भन्दा पर गएको छैन’, जोशीले भने, ‘ज्यान गुमाउन विदेश जाने र षड्यन्त्र भएर विदेश जाने अवस्थामा बाँचेको छ।‘
जोशीले अदालतको जीवन ‘न्यायको विवेक लठ्ठीले खेल्ने खेल’ भएको बताए।
जोशीले विश्वमा ‘विश्वासको युग समाप्त भएको र विवेकको युग आइनसकेको’ बताए। ‘यो तर्कले तर्क काट्ने युग हो’, जोशीको भनाइ थियो।
सुनुवाईमा न्यायालयमा विचौलियाको भूमिकाबारे उनले एक शब्द खर्चिएनन्। न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने विषय समेत स्वीकार गरेनन्।
उल्टो आफूले सुरुवातमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको बचाउ गरे।
‘विवरण अपूरो भन्नुभयो’, जोशीले भने, ‘अनुपयुक्त भन्नु भएन। पूर्णता दिने प्रयास जारी रहन्छ। प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषमया सनुवाई समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्णय लिनेछ।
