प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको चेपुवामा परेका छन्।
ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको अध्यक्षता गरिरहेका कर्णलाई उक्त विषय बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्न सत्तापक्षले दबाब दिइरहेका छन्। अर्कातर्फ प्रतिपक्षी कांग्रेसले उक्त विषय निर्णयार्थ अघि नबढाउन दबाब दिएको छ। कर्णको दल राजपा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा छन्।
स्रोतका अनुसार बुधबार स्थगित बैठक बिहीबार राख्न दलहरु तयार भएका थिए। कर्णले नै एक दिन बढी समय लिएका हुन्। बिहीबार ४ बजे राख्ने तयारी भएको बैठक कर्णले शुक्रबार १० बजेलाई सारेका छन्।
‘उहाँ कानुन बुझेको मान्छे। आँखैअगाडि दुईतिहाइ छ, बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्नबाट रोक्न पनि सक्नुहुन्न’, सत्तापक्षका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘अर्कातर्फ प्रतिपक्षले समय मागिरहेको छ। प्रतिपक्षमा भएकाले त्यताबाट पनि उहाँलाई दबाब छ।’
गत साता बिहीबार सुनुवाइ भए पनि प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावित दीपकराज जोशीको अझै अनुमोदन भएको छैन।
पन्ध्र सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षका १० सांसद जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेसले भने जोशीलाई अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय सहमतिमा हुनुपर्ने भन्दै छलफलका लागि थप समय मागेको छ। यसअघि सोमबारको बैठक पनि कांग्रेसले समय मागेपछि स्थगित भएको थियो।
बुधबारको छलफलमा कांग्रेसले यो विषय निर्णयार्थ पेस गरे बहिष्कारको चेतावनी दिएको थियो। उक्त चेतावनीपछि नेकपा पछाडि हटेको हो।
‘हामी निर्णयमा एकमत छौं’, नेकपाका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसको कुरो बुझिएको छैन। उहाँहरु किन निर्णय प्रक्रियामा जान मानिरहनु भएको छैन।‘
उनका अनुसार कांग्रेसले जोशीलाई अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय लिन उपसमिति गठनको माग अघि सारेको छ। समिति बैठकमा भने कांग्रेसले उपसमिति गठनको विषय पनि प्रवेश नगराएको ती सदस्यले बताए।
‘हामी आज निर्णयार्थ पेस गर्नबाट पछि हट्नुको कारण संसदीय इतिहासमा नराम्रो धब्बा नबसोस् भनेर हो,‘ उनले भने, ‘जति लम्ब्याए पनि केही हुनेवाला छैन। बरु अस्वीकृत हुने थाहा हुँदा हुँदै जोशीले राजीनामा नगरेको देखेर अचम्म लागेको छ।'
