२७ वर्षअघि अमेरिका भ्रमणमा जाँदा सुवासचन्द्र नेम्वाङले सिनेटमा पनि जाने मौका पाए। राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशदेखि राजदूतसम्मलाई सिनेटरले र्याखर्याख्ती पार्दै प्रश्न सोधेको देखेर उनी हेरेको हेर्यै भए।
नेपालमा भने त्यतिबेला न्यायाधीशदेखि राजदूतसम्म राजाले नियुक्ति गर्थे। त्यसमा कसैले प्रश्न समेत उठाउँदैनथे।
अमेरिकाको संसदीय सुनुवाइको त्यो दृश्यले नेम्वाङलाई आकर्षित गर्यो, उनी प्रभावित भए।
‘सिनेटमा प्रस्तावितलाई उनकै साथीले आरोप लगाइरहेका थिए,’ नेम्वाङले सम्झिए, 'नेपालसँगै जोडिएको प्रसंग थियो। नेपालबाट बालकलाई धर्मपुत्र छान्दा ती प्रस्तावित राजदूतले रंग सोधेको आरोप उनैका साथीले लगाए। त्यसैले यस्तो रंगभेद गर्ने व्यक्ति राजदूत हुन सक्दैनन् भने। म सुनुवाइ देखेर छक्क परें।’
२०४७ सालमा नयाँ संविधान बनिसकेको थियो। नेम्वाङले अमेरिकी व्यवस्थाबारे यहाँ आएर साथीभाइलाई सुनाए। त्यो कुरा त्यतिमै सकियो।
०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरे।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठ ४ गते ‘श्री ५ को सरकार’लाई ‘नेपाल सरकार’ बनायो। अनि सार्वभौमसत्ता राजामा नभई जनतामा रहेको घोषणा गर्यो।
उक्त घोषणा सभामुखका हैसियतमा नेम्वाङले सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य राम्रो नभएकाले नेम्वाङमा त्यो जिम्मेवारी आइपुगेको थियो।
घोषणाको एउटा बुँदामा थियो - राज्यका सबै अंग र निकायले यसै प्रतिनिधिसभाबाट अधिकार पाएको सम्झी यसप्रति निष्ठावान रही सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
त्यही बुँदालाई टेकेर लगत्तै बनेको प्रतिनिधि नियमावलीले पहिलो पटक नेपालमा संसदीय सनुवाइ समितिको व्यवस्था गर्यो। नेम्वाङले नै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नियमावलीमा राखेका थिए।
संसदले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश /न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतको सुनुवाइको व्यवस्था गर्यो । सिफारिस भएकाको सर्वसम्मत अनुमोदनको प्रावधान राखियो। तर अस्वीकार गर्ने विधिमा भने नियमावली मौन बस्यो।
२७ जेठ २०६३ मा बनेको नियमावली कात्तिक १ गते संशोधन गरियो। समितिले कुनै सदस्यबारे सर्वसम्मतले निर्णय हुन नसके संवैधानिक परिषदमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्यो।
संविधानविद् तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेयश्याम अधिकारीले नेपालमा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था परिचयात्मक ढंगले मात्र त्यतिबेला नियमावलीमा समेटिएको बताए।
उनका अनुसार, त्यतिबेला दुईटा फरक दृष्टिकोण आएका थिए। एकातिर संसदीय व्यवस्थामा सुनुवाइ लागू गर्नु हुन्न बरू सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा थियो। अर्कातिर जथाभावी नियुक्ती भयो त्यसैले सुनुवाइको व्यवस्था चाहिन्छ भन्नेहरू थिए।
‘त्यतिबेला राख्नका लागिमात्र नियमावलीमार्फत् सुनुवाइको व्यवस्था ल्याइयो,' अधिकारीले भने।
नेम्वाङ भने पर्याप्त छलफल गरेरै सनुवाइको व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको बताउँछन्।
‘न्यायाधीशलगायत सबै नियुक्ती राजाको सहमतिबेगर नहुने अवस्था थियो,’ नेम्वाङले भने, ‘नियमावली निर्माणका बेला दलहरूको छलफलबाटै राखिएको हो।’
अधिकारी भने नेम्वाङसँग सहमत छैनन्।
‘कसैलाई पनि सर्वसम्मत ढंगले मात्र अस्वीकृत गर्न सकिने तर एक जनाले मात्र समर्थन गरे स्वीकृत हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरियो। अर्थात् अस्वीकृत गर्न असम्भव प्राय: थियो,’ अधिकारीले भने,‘त्यसको मतलब लौ राखौं न त भनेरमात्र सुनुवाइ राखियो।’
संसद सचिवालयका एक पूर्वसचिव त्यतिबेला माओवादी संविधानसभा र संघीयताजस्ता नयाँ नाराका साथ आइरहेकाले देखाउनकै लागि सनुवाइ समितिलाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा भित्र्याइएको बताउँछन्।
‘लोकतन्त्रमा पारदर्शिताका लागि आएको अवधारणा भनेर सबैले स्वागत गरे,' ती सचिव भन्छन्, ‘तर त्यो धुन्धकारी शैलीमा भित्रियो।’
पहिलो संसदीय सनुवाइ संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका भोजराज पोखरेलको भयो।
तीन वर्षअघि प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस हुँदा राजाले पोखरेलको नाम अस्वीकार गरिदिएका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि भने सनुवाइ पार गर्दै २०६३ कात्तिक १३ गते उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने।
१ माघ २०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो।
अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिपूर्व निजहरूको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरियो।
उक्त उपधारामा केही समयपछि संशोधन भयो। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पदको व्याख्या भयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पहिलो संसदीय सुनुवाइ केदारप्रसाद गिरीले सामना गरे।
गिरीविरुद्ध कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै समितिमा १६ उजुरी परे। गिरीका विषयमा छानविनका गर्न दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइयो।
गिरीविरुद्ध महाभियोग लगाउन पनि उजुरी थियो। त्यस्तै एक उजुरीकर्ताले उनीमाथि ‘हाडनाता करणी’ को आरोप लगाएका थिए।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वरिष्ठता नमिच्ने अडान लिएपछि समितिले गिरीलाई रोक्न सकेन। संसदीय सनुवाइ समिति सुरुवातमै राजनीतिको प्रभावमा पर्यो।
निर्णय लिन स्वायत्त नभए पनि सुनुवाइको प्रक्रिया भने रोकिएन।
मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश पठाइरहे।
सांसदहरूले तालबेतालका प्रश्न सोधे। सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन सिफारिस भएकालाई हम्मेहम्मे पर्न थाल्यो।
भारतका लागि राजदूतमा सिफारिश शैलजा आचार्य सिफारिशदेखि नै विवादमा परिन्। सनुवाइ समितिमा प्रश्न उठ्ने देखेर सरकारले उनको नाम फिर्ता लियो।
२०६४ मा निर्वाचनपछि ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन भयो। संविधानसभाले संसदको रूपमा पनि काम गर्थ्यो। जम्बो आकारको संविधानसभाले ७३ सदस्यीय सुनुवाइ समिति बनायो।
संसदीय सुनुवाइमा आउनेहरू सांसदका प्रश्नबाट असिनपसिन हुन्थे। तर सुनुवाइबाट कोही पनि अस्वीकृत नहुने व्यवस्थाले सुनुवाइ हाँस्यास्पद बन्यो। सांसदको प्रश्नको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठे।
‘बेकारमा मान्छेलाई उडाउने काम भयो। एउटाले समर्थन गर्दा पनि नियुक्ती हुने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नभएको कुरा आयो’, अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ अब संविधानमै सनुवाइ समावेश भैसकेपछि नहटाउँ भन्ने धारणा पनि आए।’
२०६५ मा सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायधीश नियुक्ती भएका दुई न्यायाधीशको २०६७ मा पुन: नियुक्तीका बेला सनुवाइ गरियो। यसरी सर्वोच्चमा एक व्यक्ति अस्थायी, स्थायी र प्रधानन्यायाधीश बन्दा तीन पटक सुनुवाइको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बन्यो। पहिलो संविधानसभाको अवधिभर (२०६४ -२०६८) सुनुवाइ यसैगरी चले।
२०६७ सालमै अधिवक्ता सुबोधमान नापितले सुनुवाइको व्यवस्था अदालतविरुद्ध सरकार र संसदको हस्तक्षेप भएकाले हटाउन माग गर्दै रिट हाले।
रिटबारे संसद सचिवालयले ‘न्यायाधीश नियुक्तीपूर्व सुनुवाइ गर्ने प्रणालीले स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई कमजोर पार्ने नभई अझ मजबूत र जनउत्तरदायी बनाएर न्यायपालिकामाथि जनस्वामित्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने’ जवाफ सर्वोच्चलाई पठायो।
यही मुद्दामा न्यायाधीश बलराम केसी, गौरी ढकाल र भरतराज उप्रेतीको विशेष इजलासले फैसला गर्दै भन्यो- जनआन्दोलनको बलमा स्थापित अन्तरिम संविधानको विषय भएकाले सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन मिल्दैन।
‘प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको चाहना राखी जनआन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएको जनताको भावनालाई समेट्ने उद्देश्यबाट न्यायाधीश नियुक्तिलाई विधायिकी सुनुवाइले सुनिश्चित गर्न संसदले जाँच्ने व्यवस्था भएको हो’, फैसलामा भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबारे सुनुवाइ प्रकृयाबाटै सांसदहरू सुसूचित हुने र निर्णयमा पुग्ने फैसलामा उल्लेख थियो।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कस्तो योग्यता, अनुभव र पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूबाट नियुक्ति हुने रहेछन, संविधानप्रदत्त न्यायीक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता राख्दछन्/ राख्दैनन्, संविधान र कानुनप्रति उनीहरू कत्तिको प्रतिवद्ध छन् आदि कुराहरूसँग जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने सदस्यहरू सुसूचित भई सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ती गर्न उचित छ/ छैन निर्णय गर्न मद्दत पुग्दछ,’ फैसलामा थियो।
फैसलाले सनुवाइलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दियो- न्यायाधीशको सुनुवाइका लागि सानो समिति बनाउनू र दुई तिहाइलेमात्र अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था राख्नू।
४ मंसिर २०७० मा दोश्रो संविधानसभाको चुनाव भयो।
निर्वाचनपछिको सरकारमा कानुन मन्त्री कांग्रेसको भागमा पर्यो। नरहरि आचार्य मन्त्री बने। न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य कानुन मन्त्री आचार्यले कांग्रेस पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च भित्र्याए। प्रकाश वस्ती, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तर्कराज भट्ट र भरतबहादुर कार्की अस्थायीबाटै बाहिरिए। बैद्यनाथ उपाध्यायमात्र दोहोरिए।
प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो।
जेठ २०७१ मा आठ न्यायाधीशको एकसाथ संसदीय सनुवाइ भयो।
सांसदहरूले मिल्दा/नमिल्दा प्रश्न सोधे। न्यायाधीशहरूले मनलाग्दी जवाफ दिए। न्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई त्यतिबेला सांसदहरूले सामूहिक बलात्कारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको प्रश्न सोधे। तर जोशी उत्तरै नदिई उम्किए।
उनी उत्तर नदिई निस्केलगत्तै सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ‘सुनुवाइको व्यवस्था कसैलाई गौमुत छर्न गरेको होइन,' भन्दै एकसाथ जोशी र सुनुवाइ समितिप्रति असन्तुष्टि पोखे।
त्यहीबेला पहिलो पटक न्यायाधीशको अनुमोदन गर्न समितिमा मतदान भयो। बैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्रमात्र सर्वसम्मत भए।
दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विपक्षमा २५ र २४ मत पर्यो। बाँकी ४ न्यायाधीशको विपक्षमा भने चित्रबहादुर केसीले मात्र मत दिए।
तत्कालीन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले विरोध गरे पनि गोपाल पराजुलीको विपक्षमा मत हालेनन्।
सनुवाइ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठने क्रम भने रोकिएन।
सांसदहरूले विषयगत अध्ययनबिनै सन्दर्भबाहिर र व्यक्तिगत प्रश्न पनि सोध्थे। कतिपय सांसद सुनुवाइको सुरुवातमै बधाई दिन्थे। केहीले आफ्नो मुद्दामा के फैसला हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्थे।
पहिलो संविधानसभामा सांसद गायत्री शाह रातो पासपोर्ट बेचेको मुद्दामा निलम्बनमा परिन्। दोश्रो संविधान सभामा उनका पिता हरिचरण शाह आए। उनले हरेक पटक सनुवाइमा ‘रातो पासपोर्ट’कै प्रश्न गरे।
२०७२मा जारी नेपालको संविधानले पनि सनुवाइलाई निरन्तरता दियो। समिति १५ सदस्यीय बन्यो। सर्वोच्चको सुझावअनुरूप समितिको दुई तिहाइले सिफारिश भएकालाई अस्वीकार गर्ने कार्यविधिमा राखियो।
तर सांसदहरूको प्रश्न गर्ने शैली फेरिएन।
२०७३ मंसिरमा सांसद गणेशमान गुरुङले न्यायाधीशका लागि सुनुवाइमा आएका दीपककुमार कार्कीलाई प्रश्न गरे,‘अदालतमा स्रोत साधन वृद्धि गर्ने भनेको कम्युटर हो कि मोबाइल हो कि, के हो?’
अन्य सांसदका प्रश्न पनि यस्तैयस्तै थिए।
कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँडले तल्लो अदालतमा हेरेको मुद्दा माथि हेर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधे। कार्कीले हाँस्दै ‘हेर्न मिल्दैन’ भनेर जवाफ फर्काए।
सनुवाइ समितिमा बस्दा सांसदहरू न्यायालयका प्रक्रिया, न्यायाधीशका आचारसंहिता पनि अध्ययन नगरेजस्ता देखिन्थे।
सबै सिफारिस अनुमोदन हुने नै भएपछि प्रश्न सोध्नु पर्ने सांसदहरू बधाई दिएर सुनुवाइको सुरूआत गर्ने अवस्थामा पुगे।
१२ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक समितिले यसपालि दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको छ। कतिपयले यसलाई समितिको प्रभावकारिता बढेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
केहीले सुरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गिरीबारेको निर्णयमा गरेको हस्तक्षेपको यसपालि नेकपा नेतृत्वले पुनरावृत्ति गरेको आरोप लगाएका छन्।
समिति सदस्यहरू भने अहिले समितिको प्रभावकारीता बढेको दाबी गर्छन्।
उनीहरूले त्यसका केही कारण पनि दिएका छन्। ७३ सदस्यीय समिति १५ सदस्यमा झर्नु। एक जनाले स्वीकृत गर्दा अनुमोदन हुने व्यवस्था हट्नु। दुई तिहाइले सिफारिस अस्वीकृत हुने अवस्थामा आइपुग्नुले समितिको प्रभावकारीता बढ्दै गएको उनीहरूको तर्क छ।
यसपटक समितिले पहिलो पटक सुनुवाइअघि सांसदहरूले सोध्ने प्रश्नबारे तयारी बैठक गरेको थियो।
प्रश्नको गुणस्तर सुधार्न लागे पनि निर्णय भने समितिले सदस्यले स्वविवेकले गर्न सकेनन्।
सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्- अमेरिकामा सिनेटरहरू व्यक्तिगत रूपमा सुनुवाइमा भूमिका निभाउँछन्। हामीकहाँ दलको ह्विप लाग्छ। सनुवाइ प्रभावकारी बनाउने हो भने अब ह्विपको व्यवस्था हट्नपर्छ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तीअघि नै कागजपत्र जाँच्ने, योग्यता र क्षमता हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ।
प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका अध्यक्षसमेत भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिस संसदीय समितिले हलुका ढंगले अस्वीकृत गर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अधिकारीको तर्क छ।
संसद सचिवालयका ती पूर्वसचिव पनि सनुवाइ समितिका सदस्यबाट राजनीतिक नेतृत्वको हातमा लगाम पुगेको बताउँछन्।
‘सुनुवाइपछि पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिश जोशीबारे निर्णय लिन ९ दिन किन लाग्यो?,’ ती सचिवले प्रश्न गरे।
२७ वर्षअघि अमेरिकी सिनेटको सुनुवाइ देखेका नेम्वाङलाई अहिले लाग्छ- अमेरिकाबाट सिकेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने हामीले नेपाली पारामा गरिरहेका छौं।
