गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा दिन माग गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन गर्न दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको हो ।
क्षेत्रिय अस्पताल केन्द्रीय सरकारको माताहतमा रहँदा जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको मातहतमा दिन आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। संघीय सरकारको मातहतमा अस्पताल हुँदा अस्पताललाई आवश्यक मेसिनहरू खरिद नगर्दा विमारीले दुःख भोग्नुपरेको उनले बताए।
पश्चिमाञ्च क्षेत्रिय अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएको एक वर्ष भयो भने एमआरआई मेसिन अस्पतालले अहिलेसम्म देखेको छैन।
मन्त्रिपरिषद बैठकले मेसिन बिग्रँदा जनताले दुःख पाएको र तत्कालका लागि इक्यूपमेन्टको व्यवस्था गर्न बजेट समेत प्रदेश सरकारले माग गरेको छ।
प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा एक हजार शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय भए बमोजिम नै अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर एक हजार शैय्याको अस्पताल बनाउने योजना प्रदेश सरकारसँग छ।
अस्पतालमा दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामीहरु उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच पटक पटक हुने विवाद मिलाउन पूर्व जिल्ला न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट हुने प्रशासनिक कार्यक्रम नियमन गर्ने कार्याविधि २०७५ लाई मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ ऐनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, वार्षिक योजना गर्न प्रशासकिय कार्याविधि विधेयकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
प्रादेशिक सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने २०७५ तर्जुमाका लागि बैठकले स्विकृति दिएको छ ।
