सरकारले भर्खरै संसदमा दर्ता गराएको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले प्रेसको अधिकार संकुचित पारेको छ।
विधेयक बनाउँदा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक तथा प्रेसको सूचना खोज्ने र पाउने हकबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकार चुकेको छ। यो विधेयक लागू भए प्रेसलाई सूचना संकलन र प्रेषित गर्न कस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने उदाहरणसहित हेरौं।
विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिको ‘आपराधिक पृष्ठभूमि र फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कसुर भुक्तान गरेको विवरण’ लाई व्यक्तिगत सूचना भनेको छ। यस्तो हक सबैलाई प्राप्त भए सञ्चारमाध्यमलाई सूचना संकलन गर्न र प्रेषित गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ।
यी दुई उदाहरण हेरौं।
गुन्डानाइके दीपक मनाङे प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङबाट उठे। काभ्रेबाट अर्का गुन्डानाइके गणेश लामा उम्मेदवार बने।
सञ्चारमाध्यमहरूले उनीहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक संलग्नताको समाचार लेखे। अहिलेको कानुन लागू भए उनीहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि समाचारमा उल्लेख गर्न पाइने छैन। विधेयकले कसैको ‘वैयक्तिक सूचना संकलन, भण्डारण, संरक्षण, विश्लेषण, प्रशोधन वा प्रकाशन गर्न’ बन्देज गरेको छ।
त्यस्तै, विधेयकले ‘कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीविना फोटो’ खिच्नसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सामान्य व्यक्तिको हकमा मञ्जुरीविना फोटो खिच्न बन्देज लगाउनु मनासिब छ। तर, यो कानून सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा पनि लागू हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको पनि फोटो खिच्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्रेसको अधिकार खुम्चिनेछ।
सार्वजनिक व्यक्तिमाथि सार्वजनिक चासो हुन्छ। उनीहरुका अत्यन्त निजीबाहेकका कामकारबाहीबारे थाहा पाउनु जनताको पनि अधिकार हो। यसमा सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोगका विषय पनि पर्ने हुँदा प्रेसले त्यस्ता सूचना उजागर गर्नैपर्ने हुन्छ।
यो कानुन अक्षरश: व्याख्या हुने हो भने अदालतबाट कुनै कसुर ठहर भएको व्यक्तिको पनि फोटो खिच्न पाइन्न।
भ्रष्टाचार गरेको ठहरपछि सर्वोच्च अदालत परिसरबाट तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ता पक्राउ परे। अहिलेको विधेयकले त्यस्तो अवस्थामा फोटो खिच्न पनि ‘अनुमति चाहिन्छ’ भन्छ।
विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र, आचरण वा व्यवहारका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्न रोक लगाएको छ। सर्वसाधारणका हकमा यो व्यवस्था ठीक छ। तर, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको आचरण र व्यवहारबारे प्रेसले प्रश्न उठाउन नपाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता कति कायम रहन्छ?
उदाहरणका लागि, कुनै न्यायाधीशबारे न्यायपरिषद्ले गरेको टिप्पणी वा राजनीतिज्ञको पृष्ठभूमिलाई लिएर ‘विवादित व्यक्ति’ लेख्न पाइने कि नपाइने?
सरकारी पदमा बसेका, अन्य व्यक्तिका आयस्रोत र खर्चको तादात्म्य र सामाजिक व्यवहारलाई लिएर टिप्पणी गर्न पाउने कि नपाउने?
विधेयकले भनेजस्तै नपाउने हो भने यो व्यवस्थाले प्रेसलाई संकुचित बनाउँछ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको चरित्र व्यक्तिगत चरित्र मात्र हुन सक्दैन।
विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र गोप्य राख्ने अधिकार दिएको छ। त्यसलाई पनि वैयक्तिक गोपनीयताको विषय मानेको छ।
नेपाल टेलिकमले सिमकार्ड दिन संकलन गरेको नागरिकताको फोटोकपी अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई दिन्छ भने त्यसले गोपनीयताको हक हनन् हुन्छ। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिको विश्वविद्यालयमा रहेको लगत अर्को व्यक्तिले हेर्नु हुँदैन।
तर, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता विवादित छ भने प्रेसले त्यसबारे खोज्न र प्रकाशित गर्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक विवादमा आइसकेपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने जिम्मेवारी त्यही व्यक्तिको हो। उसले त्यसो गरेन भने त्यसमा खोट छ भन्ने शंका रहन्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्म मिति विवादित थियो। सेतोपाटीले लामो अनुसन्धानपछि उनको एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको जन्ममिति प्रकाशित गरेको थियो। त्यही जन्म मितिलाई आधार मान्दै पछि न्यायपरिषद्ले उनलाई अवकाश दियो।
पराजुलीको वैयक्तिक हकका कारण उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोजी गर्न वा त्यसमा उल्लिखित जन्ममिति सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए उनले केही थप समय सर्वोच्चमा जागिर खाने थिए।
अरु न्यायाधीशहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि विवादित छ। उनीहरूको योग्यताको प्रश्न व्यक्तिगत हो वा सार्वजनिक?
त्यस्तै अर्को उदाहरण।
भर्खरै मात्र सरकारले विभिन्न आयोगमा (मधेसी, थारु, समावेशी लगायत) नियुक्तिका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेको छ। स्नातक उत्तीर्णको योग्यता र ४५ वर्ष उमेर हद निर्धारण गरिएको छ। यस्तो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता र जन्ममितिमाथिको प्रश्न व्यक्तिगत हो कि सार्वजनिक?
व्यक्तिका हकमा शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत अन्य कागजात वैयक्तिक गोपनीयताको विषय बन्न सक्लान्। तर, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा यस्ता विषय गोपनीयताको विषय बन्न सक्दैनन्।
कुनै ट्राफिक प्रहरीको हाकिम नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स बोक्छ भन्ने सूचना प्राप्त भए परीक्षणका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई सोध्न पाउने कि नपाउने? त्यो खोज्न वा प्रकाशित गर्न पाउने कि नपाउने?
विधेयकले सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेका सूचना प्रशोधनमा पनि रोक लगाएको छ।
नेपाल टेलिकमले केहीअघि काठमाडौंबाट सिमकार्ड लिएकाहरूको नम्बर चुनावको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो। दलहरूले एसएमएसमार्फत् भोट मागेका थिए। त्यो सरासर व्यक्तिगत सूचनाको प्रशोधन थियो। दुरुपयोग थियो।
यो विधेयकले यसरी सूचना प्रशोधन गर्न रोक्नेछ। जातजाति वा उत्पत्तिका आधारमा, राजनीतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था र विश्वास, शारीरिक वा मानसिक स्वस्थता वा अवस्था, यौन जीवनसम्बन्धी घटना, सम्पत्ति विवरणलाई संवेदनशील वैयक्तिक सूचना मानेको छ।
तर, अब पत्रकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कति मुस्लिमले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् भनेर सोध्न पाउने कि नपाउने? अथवा त्यस्ता तथ्याङ्क ती निकायले प्रशोधन गर्न पाउने कि नपाउने?
सूचना सदुपयोग र दुरुपयोगको विषय नखुल्दा यस्ता तथ्यांक र सूचना संकलनमा समेत पत्रकारहरू अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्। पत्रकार अप्ठ्यारोमा पर्नुको सिधा अर्थ जनता सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनेछन्।
गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकले मात्र होइन, भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिताले पनि प्रेसलाई कैयन ठाउँमा अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
संहिताले कुनै पनि व्यक्तिको अनुमतिविना फोटो खिच्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त व्यवस्थामा समेत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबारे उल्लेख छैन। त्यस्तै, अनुमतिविना कसैको कुरा सुन्न र रेकर्ड गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
उदाहरणका लागि, कुनै मन्त्री एउटा रेष्टुरेण्टमा बसेर एक व्यापारीसँग भ्रष्टाचारका लागि ‘डिल’ गर्दै गर्दा पत्रकारले देखेको कुरा रेकर्ड गर्न पाउने कि नपाउने? कुनै न्यायाधीशले निजी निवासमा मुद्दाको पक्षधरसँग कुराकानी गरिरहेको फोटो खिच्न पाउने वा नपाउने?
हाल लागू रहेको संहिता र गोपनीयताको हकसम्बन्धी नयाँ विधेयकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र सर्वसाधारणबीचको विभेद, प्रेस र अरु कुनै संस्थाबीच कामको भेद नछुट्याउँदा पत्रकारितामाथि संकुचनको अवस्था सिर्जना गरेको छ।
