सत्तारुढ नेकपाको नयाँ जिल्ला कमिटी सिफारिसका क्रममा प्रदेश ५ मा पूर्व एमालेको भागमा परेका सातै जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा ओली पक्षका नेता पठाएपछि विवाद चर्किएको छ।
प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये तत्कालीन एमालेले ७ र तत्कालीन माओवादीले ५ जिल्लाको नेतृत्व पाउने सहमति भएको थियो।
यसरी पूर्व एमालेको भागमा परेका सात वटै जिल्लाको नेतृत्वमा केपी ओली निकट नेताहरू मात्र सिफारिस भएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह आक्रोशित भएको हो।
प्रदेश पाँचमा पर्ने दाङ, बाँके, रुपन्देही र रोल्पामा पहिले माधव नेपाल समूहका नेता पार्टी अध्यक्ष थिए। अहिले उनीहरूमध्ये एकजना पनि जिल्ला नेतृत्वमा रहने गरी सिफारिसमा परेका छैनन्।
यो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा आफूहरूले समानान्तर जिल्ला कमिटी गठन गर्ने चेतावनी नेपाल पक्षले दिएको छ। नेकपा सचिवालयमा पठाइएको सिफारिसमा अन्तिम निर्णय सचिवालयलेनै लिनेछ।
नेकपाले जिल्ला नेतृत्व एकीकरणका लागि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका प्रदेश संयोजक र सहसंयोजक रहेको चार जनाको कार्यदल गठन गरेको थियो।
प्रदेश ५ कमिटीमा पूर्व एमालेका तर्फबाट संयोजक शंकर पोखरेल र सह- संयोजक दलबहादुर राना दुवै ओली निकट हुन्।
पोखरेलले दाङमा जिल्ला अध्यक्षका लागि नेपाल-समूहका पूर्व अध्यक्षलाई पन्छाएर आफ्नै बहिनी ज्वाँइलाई सिफारिस गरेपछि माधव नेपाल पक्ष आगो भएको हो।
दाङको जिल्ला कमिटी अध्यक्षमा पोखरेलले आफ्नै ज्वाँइ शिवकुमार आचार्यलाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका छन्। तत्कालीन एमालेको जिल्ला कमिटी निर्वाचनमा उनी सदस्यमा पनि पराजित भएका थिए। उनलाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्न दाङका एमाले अध्यक्ष टिकाराम खड्कालाई पाखा लगाइएको छ।
'अन्यायसम्मको कुरा त ठिकै हो। तर प्रदेश ५ मा कत्लेआम भयो', माधव नेपाल पक्षधर एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'हाम्रो पक्षले जितेको जिल्ला पूर्व माओवादीलाई दिने र अन्य जिल्लामा पनि नेतृत्व छिन्ने काम भयो।'
नेकपाको प्रदेश ५ मा यसअघि इन्चार्ज विष्णु पौडेल थिए। तर, उनी पार्टी महासचिव चयन भएपछि पोखरेलले संयोजकको जिम्मेवारी पाएका थिए।
सात प्रदेशमध्ये पाँच नम्बर प्रदेशसहित राजधानी रहेको तीन नम्बर प्रदेशले पनि सिफारिस सचिवालयमा पठाइसकेको छ। तीन नम्बर प्रदेशको सिफारिसमा भने विवाद देखिएको छैन।
यो प्रदेशका १३ जिल्ला र अन्य चार जिल्ला सरहका गरि १७ वटा कमिटी मध्ये सात वटामा नेतृत्व माओवादीले पाएको थियो भने बाँकी दशवटामा तत्कालीन एमालेले नेतृत्व पाएको थियो। एकता कार्यदलमा तत्कालीन एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य संयोजक र काशिनाथ अधिकारी सह-संयोजक छन्। शाक्य नेता नेपाल निकट हुन् भने अधिकारी ओली निकट हुन्।
यो प्रदेशमा पाँच जिल्लाको नेतृत्व माधव नेपाल समूह र पाँच जिल्लाको नेतृत्व केपी ओली पक्षबीच बाडिएको छ।
अहिले छानिने जिल्ला नेतृत्वले महाधिवेशनसम्म पार्टी हाँक्ने भएकाले दुवै पक्ष नेतृत्वका लागि होडबाजी गर्दै आएका छन्।
प्रदेश ५ का एकता कार्यदल सदस्य दलबहादुर रानाले भने जिल्ला अध्यक्ष सिफारिस एकलौटी नगरिएको दाबी गरे।
'केही मान्छेलाई म पनि अध्यक्ष हुन पाए, सचिव हुन पाए हुने भन्ने इच्छा थियो', रानाले भने, 'उसैले फाङ हालेर प्रोपोगाण्डा गरेको छ।'
उनले नेतृत्व चयनका बेला तत्कालीन एमालेका इन्चार्जहरूसँग परामर्श गरेको बताए। 'जिल्लामा आवश्यक सल्लाह गरेर सिफारिसबाट आएका व्यक्तिबारे कार्यदलमा छलफल गरिएको हो', रानाले भने, 'कसैले कैसलाई पाखा पार्ने भन्ने हल्ला मात्र हो।'
उनले शंकर पोखरेलको ज्वाँइ भएकै कारण राजनीतिमा कसैलाई रोक्न नमिल्ने दाबी गरे।
'अब शंकर पोखरेलको श्रीमती सांसद भइन्। दलबहादुर रानाकी भइनन् भनेर पछाडि पारियो भन्न मिल्दैन', रानाले भने, ' नाता पर्ने सक्षम छ भने पछाडि पार्नु हुन्न। असक्षम मान्छे ल्याएको भन्नुपर्यो।'
माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै जिल्ला नेतृत्व सिफारिसमा भैरहेको ‘पक्षपात'बारे विरोध जनाएका छन्।
यसरी नै गुनासो बोकेर गएका माधव नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्तालाई महासचिव विष्णु पौडेलले भने पर्खन आग्रह गरेका छन्।
'यो सिफारिस मात्र हो, पर्खनुस्, चयन गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई छ' भनेर पौडेलले नेता नेपाललाई सम्झाएको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए।
प्रदेश ५ मा नेकपाले पाएको दाङमा शिव आचार्य, प्युठानमा तुलसीराम शर्मा, अर्घाखाँचीमा पिताम्बर भुषाल, कपिलवस्तुमा झवीलाल पोखरेल, रुपन्देहीमा गोपाल भट्टराई, गुल्मीमा बालसिंह कौच र पाल्पामा राधाकृष्ण कँडेल सिफारिस भएका छन्।
नेकपाको अन्य प्रदेशको कार्यदलहरूले समेत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका छन्।
