संसदले पर्याप्त छलफलबिना हतारहतार मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
संविधानअनुसार असोज ३ गते भित्रै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने दबाबमा संसद छ। संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। संविधान जारी गरेको तीन वर्ष असोज ३ गते पुग्दैछ।
सरकारले ढिला गरी संसदमा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक ल्याएकाले संसद दबाबमा परेको हो। तीन वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म एउटा पनि मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पारित भएको छैन। प्रतिनिधिसभामा हाल ११ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन विचाराधीन छन्। त्यसमध्ये ६ वटा विधेयक हाल समितिमा विचाराधीन छन्।
वैयक्तिक गोपनियता, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, आवासको अधिकार, जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयक समितिमा पुगेका छन्। सामाजिक सुरक्षा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजायसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा र भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनका क्रममा छन्।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिको नेतृत्व गरिरहेका जेष्ठ सदस्य र सचिवलाई विधेयकमाथिको छलफल तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन्। महराले बिहीबार सबैलाई आफ्नो कार्यकक्षमा डाकेर २८ गते सम्ममा सबै विधेयक पारित गरेर संसदमा पठाउन निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयक विवादित छन्। वैयक्तिक गोपनियताको हकसम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा निजी शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति २५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाएकोमा सांसद नै विरोधमा छन्। सभामुख महराले भने विधेयक पारित गर्नैपर्ने भएकाले कतिपय विषय नसमेटिए संशोधन हुने बताए।
‘अहिले संवैधानिक आवश्यकता छ’, महराले भने, ‘कतिपय विषय फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ। कतिपय विषय कार्यान्वयनका क्रममा संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।’
सभामुख महरा विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला शुक्रबार चीन प्रस्थान गर्दैछन्। उनी २६ गते स्वदेश फर्कने छन्।
आफ्नो भ्रमणले विधेयकमा असर नपर्ने उनको दाबी गरे।
‘आवश्यक परे बैठक उपसभामुखले चलाउनुहुन्छ’, महराले भने, ‘कुनैपनि विधेयक अलपत्र पर्दैन।’
विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामासमेत पठाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभाबाट आएका विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्छ। महराले यसरी एकबाट अर्को सभामा पुग्ने विधेयकहरुमा धेरे परिमार्जन आवश्यक नहुने भएकाले समयको समस्या नहुने बताए।
