कर्मचारीहरुले भत्ताको माग राखेपछि संसदीय समितिहरु प्रभावित भएका छन्। संविधानको मौलिक हक सम्बन्धि कानुन बनाइसक्नुपर्ने दबाबमा रहेका समितिहरु कर्मचारीको भत्ताकै मागका कारण बिहानको समयमा बस्न सकेको छैन।
कर्मचारीहरुले कार्यालय समय बिहान १० देखि ५ रहेको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त समयमा बैठक बस्दा भत्ता दिनुपर्ने अडान लिएपछि यस्तो हुन गएको हो। सामान्यतया: संसदीय समितिहरु बिहानको समयमा बस्ने गर्थे। कर्मचारीको असहयोगका कारण समितिहरु अहिले दिउँसो ११ बजेको सयममा मात्र बस्न थालेका छन्।
दिउँसो संसदको बैठक पनि हुने भएकाले समितिहरुको बैठक प्रभावकारी रुपमा चल्न सकेका छैनन्। सामान्यतया संसद बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने गरेको छ। यस्तोमा समितिहरुले छलफलका लागि बढीमा २ घण्टाको मात्र समय पाइरहेका छन्।
समितिको बैठक बिहानको समयमा डाकेर समेत सार्नु परेको गुनासो समिति सभापतिहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग समेत गरेका छन्। महराले कर्मचारीको भत्ताको विषय छिट्टै टुङ्ग्याइदिने आश्वासन सभापतिहरुलाई दिएका छन्।
संविधानसभाको कार्यकाल र रुपान्तरित संसदका दौरान संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले दैनिक ६ सय ५० खाजा भत्ता र ८० प्रतिशतसम्म भत्ता प्राप्त गरेका थिए। कर्मचारीहरुले अहिले पनि भत्ता बिना काम गर्न नसकिने अडान लिँदै आएका छन्।
‘बिहान ८ बजे बैठक बस्न त कार्यलाय खोल्ने मान्छेदेखि कर्मचारी ल्याउन ड्राइभरहरु बिहानदेखि खट्नुपर्छ’, संसद सचिवालयका कर्मचारी सुरेन्द्र महतो सेतोपाटीसँग भने, ‘अनि उनीहरुलाई खाना खुवाउनु त पर्यो नि। उनीहरुले कार्यालय समय भन्दा धेरै काम गरेपछि भत्ता दिनुपर्दैन?’
उनले संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको भत्ताको काम नदेखिने भएकाले विरोध भएको बताए। ‘कहिलेकाँही साँझ ६ बजे बैठक डाकिन्छ अनि स्थगित हुन्छ। सूचना टाँस गर्नमात्र पनि कर्मचारी बस्नुपर्छ’, उनले भने, ‘लक्ष्य प्राप्ती भन्दा पनि प्रक्रियामा खटेको हेर्नुपर्छ।’
राज्य व्यवस्था समितिकी जेष्ठ सदस्य एवम् सभापति मिना पाण्डेले बिहानको समयमा बैठक राख्न कर्मचारीको समस्या भएको विषय सभामुख महरालाई जानकारी गराएको बताइन्।
‘सरकारले मितव्ययी हुन खोजेको होला’, पाण्डले भनिन्, ‘भत्ता कटौतीले कर्मचारीको उत्साह कम भएको छ।’
