नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हल र सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपाले हस्ताक्षर संकलन गरेको हो। तर महाभियोग दर्ता गर्ने निर्णय भने नेकपाले गरिसकेको छैन।
नेकपाले जोशीविरूद्ध साँच्चै महाभियोग लगाउने हो वा तर्साउने रणनीतिअनुसार हस्ताक्षर संकलन गरेको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।
साउन १८ गते संसदीय सनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशी एक महिना लामो बिदापछि सर्वोच्च फर्किए। त्यतिबेला ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिइसकेका थिए। जोशीले नै मिश्रलाई सर्वोच्चमा स्वागत गरे। त्यसको भोलिपल्टदेखि नियमित कामका लागि अदालत फर्किएका उनले २८ गतेदेखि इजलासमा बसेर मुद्दा हेरिरहेका छन्।
जोशी अदालत फर्किएको नेकपालाई चित्त बुझेको छैन। आफ्ना दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद रहेको सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि जोशी सर्वोच्च नफर्किने नेकपाको अपेक्षा थियो। तर जोशीले बिदामात्र लिए। बिदा सकेर अदालत फर्किनुलाई नेकपाले चुनौतीका रूपमा बुझेको छ।
त्यसैले जोशीलाई अदालतमा रोक्नु नेकपालाई इगोको विषय बनेको छ।
अहिले पनि उसको अपेक्षा जोशीले राजीनामा दिएर निकास दिऊन् भन्ने नै छ। तर जोशी त्यसो गर्न तयार छैनन्।
उनले आफू प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा योग्य बताइरहेका छन्। मिश्रको स्वागतका क्रममा उनले साथी प्रधानन्यायाधीश भएकोमा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए।
सुनुवाइका क्रममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेकपा सांसदहरूले सन्देह व्यक्त गरे। जोशीले छानबिनको चुनौती दिँदै विज्ञप्ति जारी गरे। उनका प्रमाणपत्र छानबिन भएनन्। कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएर उनलाई अस्वीकृत गरियो।
सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरू कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाएर अस्विकृत भएको अवस्थामा जोशी अदालत फर्कनुले महाभियोगका लागि आधार तय भएको बताउँछन्। त्यही आधारमा टेकेर जोशीमाथि महाभियोग लगाउन लागिएको उनीहरुको भनाइ छ। तर यो कुरा उनीहरूले खुलेर भन्न सकेका छैनन्।
‘महाभियोगका लागि हस्ताक्षर तयार छ,’ एक सांसदले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको निर्णयको पर्खाई हो। राजीनामा दिए हुने भन्ने अपेक्षा अझै छ।’
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार साँझ महाभियोगको दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।
दर्तापछि हुने प्रक्रियाका कारण पनि नेकपा जोशीविरूद्ध महाअभियो दर्ता गरिहाल्ने निर्णयमा नपुगेको हो।
महाभियोग दर्ता गरेर मात्र छाड्ने छुट नेकपालाई हुने छैन किनकी जोशीको कार्यकाल अझै एक बर्ष बाँकी छ। महाभियोग दर्तापछि संसदबाट अध्ययनका लागि ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन हुन्छ। यस्तो समितिले तीन महिनामा प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी संसदमा महाअभियोगको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुदाँ पनि जोशी पदमै बहाल रहन सक्छन्।
यदि नेकपाले उनीमाथिको आरोप पुष्टि गर्न सकेन भने त्यतिबेला स्थिति झन बिग्रनेछ।
किनकी दलहरूले पछिल्लो समय संसदमा दर्ता भएका महाअभियोगलाई टुंगोमा पुर्याउनेभन्दा पनि तर्साउने अस्त्रका रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन्।
तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भएको थियो। संसदीय प्रक्रिया नसकिँदै सर्वोच्चले उनको नियुक्ती बदर गरिदियो।
त्यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधी सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग अदालतले बदर गरिएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सरकारले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो।
