नेकपाभित्र पार्टी सञ्चालन विधि र पद्दतिअनुसार नभएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना सुरू भएको छ। बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थायी समिति सदस्यहरूलाई चियापानमा डाकेपछि विवाद झनै चुलिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सेतोपाटीका मनोज सत्यालले नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
यो अन्तर्वार्ता भित्र
पार्टी एकताअघि बढाउने काम एक किसिमले निर्मला बलात्कार-हत्या काण्डको छानबिन जस्तो भयो, सुरूमै बाटो बिराएजस्तो।
विधान छपाउँदा जे-जस्ता परिवर्तन गरियो, त्यसलाई म छलछाम नै भन्दिनँ। तर, पार्टीमा आसय र नियत भने राम्रो देखिएन।
दुई पाइलटले जेट विमान उडाउँदा उहाँहरूले विधि र प्रक्रियालाई अंगिकार गर्नुपर्यो नि। नत्र त ‘क्र्यास’ हुन सक्छ।
यो पार्टी निर्माणमा धेरै मान्छेले जीवन लगाएका छन्। यो कुनै एकाध मान्छेको दिमागले बनेको पार्टी होइन।
अरिंगाल बन्ने कि मौरी? यो बेतुकको बहस हो। मान्छे बन्ने। मार्क्सवादी मान्छे। मार्क्सवादी भन्नेबित्तिकै उसमा आलोचनात्मक चेत हुन्छ।
मलाई पद खोसिएला भन्ने कुनै फिक्री छैन। नागरिकता नखोसिएला, देश निकाला नहोला। शरणार्थी भएर कतै भाग्नुनपर्ला। त्यो त मेरो पार्टी अध्यक्षले खोस्नु हुन्न होला। प्रधानमन्त्रीका हिसाबले खोस्नु हुन्न होला। त्योबाहेक त सबै कुरा सुम्पन्न तयार नै छु।
- पार्टी एकीकरणको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि नेकपाको एकता प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन। नेकपाभित्र पार्टी एकताको उत्साह घटेको हो?
चुनावलगत्तै एकता गराउन पाएको भए अहिलेभन्दा ज्यादा उत्साह हुने थियो। त्यसको जग निर्वाचनले खडा गरेको थियो।
पार्टी मिल्ने दुई आधार हुन्छन्। एउटा सैद्धान्तिक आधार, जुन नेतृत्वले तयार गर्नुपर्छ। अर्को व्यावहारिक आधार, जुन कार्यकर्ता र जनताले बनाउने हो। व्यावहारिक आधारको भावना चुनावका बेला थियो।
चुनावलगत्तै एकता भएको भए पार्टी अगाडि बढिसक्थ्यो। सरकार पनि योभन्दा राम्रोसँग अगाडि बढ्थ्यो। तर ढिला भए पनि एकता भयो। जुन अनिवार्य थियो किनभने हामी मोर्चा बनाएर चुनावमा गएका थियौं। चुनावमा जनताले अमुक नेतालाई मात्र जिताएका होइनन्। पार्टी एकता अनुमोदन गरेका हुन्। एकता जनता अनुमोदित हो।
विभिन्न स्वार्थले ढिला भयो। तर ढिलै भए पनि सही काम भयो। जेठ ३ गते औपचारिक एकता घोषणापछि हामीले पाँच महिना बिताइसक्यौं। यो अवधिमा हामी अलमलिएका छौं। कुन बाटो जाने भन्ने स्पष्ट गर्न सकेका छैनौं। एकता अघि बढाउने काम एक किसिमले निर्मला हत्या-बलात्कार काण्डको छानबिनजस्तो भयो, सुरूमै बाटो बिराएको।
सुरूवातमै एउटा बाटो लिएर गएको भए हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश पार्टीमा बैठकहरू नियमित नहुँदा सामूहिक छलफलको बाटो बनेन। त्यसले उपयुक्त लागेको कुरा पनि भन्ने ठाउँ भएन।
केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाएर एकताको जिम्मेवारी दिएको भए यतिबेला ९० प्रतिशत जिल्लामा कमिटी बन्थ्यो। तर हामीले कार्यदल बनायौं। उसलाई सिफारिसको मात्र अधिकार दियौं। निर्णयको अधिकार दिएनौं। यो तपाईंहरूको काम हो टुङ्ग्याउनुस्, नटुङ्गिएमात्र केन्द्र ल्याउनुस् भनेको भए एकता भैसक्थ्यो। त्यो पनि भएन।
हामीले एकताको मोडालिटी र मापदण्ड बनाएनौं। जसका कारण हरेक प्रदेश कमिटी र जिल्लामा बनेका कार्यदलले आफ्नो अनुकुलतामा मानिस छान्ने काम अगाडि बढ्यो। त्यसले असन्तुष्टि जन्मायो। किनभने जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कायम छन् तर उसलाई हटाएर सदस्यलाई अध्यक्ष सिफारिस गरिएको छ। किन हटाइयो वा हट्नुपर्यो भन्ने आधार दिइएन। एक किसिमले भन्ने हो भने बाटो स्पष्ट नभएकाले अहिलेको अलमल भएको हो।
.JPG)
- नेताहरूले गुट च्याप्न खोज्दा अलमल भएकोजस्तो देखिन्छ नि?
म निरपेक्ष ढंगले गुट च्यापेनन् भन्दिनँ। केही न केही पक्षधरता पक्कै भयो होला। तर त्यो कारणले मात्र एकता अल्झिएको होइन। पक्षधरलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने विधि त मापदण्ड हो। प्रदेश कमिटीमा कस्ता-कस्ता मान्छे आउन सक्छन्, जिल्ला कमिटीको नेतृत्व कस्ता मान्छेलाई दिने हो मापदण्ड बनाएर गयौं भने त्यो मापदण्डले स्पष्ट गर्छ।
प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष तोक्दा अहिले कतिपयलाई दोहोरो जिम्मेवारी भएको छ।
मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले मात्र पार्टी कमिटीमा बस्न पाउने हो वा गाउँपालिका र नगरपालिकाका साथीहरूले पनि पाउने हो? स्पष्ट नहुँदा सचिवालयको निर्णय भनेर अहिले जे आएको छ त्यसमा हिजो बनाइएको समझदारी उल्लघंन भएको छ। मुख्यमन्त्री पार्टीमा र प्रदेशको इन्चार्ज पनि छ। यो हाम्रो अवधारणा विपरित भयो। मुख्यमन्त्रीलाई सरकारी कामकै भार हुन्छ। सरकार र संसद चलाउन व्यस्त हुन्छ। सरकारको जिम्मेवारी नभएको व्यक्तिलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनु स्वभाविक हुन्छ।
अर्कोतिर हामीले के नियम पनि बनायौं भने, प्रदेश सांसद वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष नबनाउने। जबकी प्रदेश सांसदको कामको बोझ हुन्न। तर मुख्यमन्त्रीलाई कामको बोझ हुन्छ। मापदण्डको एकरूपता भएन। यस किसिमले जाँदा भनेको समयमा सही ठाउँमा पुग्दैनौं।
- पार्टी सचिवालयको ध्यान पनि बढी सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुँदा पार्टी एकतामा समय र ध्यान दिन नसकेको हो कि?
हामीले केही विधानको प्रश्न उठायौं। पार्टी एकतामा जाँदा विधान प्रतिवेदन संयुक्त समिति वा राष्ट्रिय भेला बोलाएर पास गर्नुपर्थ्यो। त्यो बाटोबाट गएको भए लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो।
तर जेठ १ गते त्यतिबेलाका दुबै अध्यक्षले आ-आफ्नो पार्टीमा तत्काल एकता होलाजस्तो छैन भन्नुभयो। एकता हुन्छ तर समय टर्यो भन्नुभयो। जेठ ३ गते एकता भयो। त्यहाँ चमत्कार भयो। ल ठिकै छ, राम्रै कामका लागि चमत्कार भयो भनियो।
तर विधान प्रतिवेदनजस्ता डकुमेन्टहरू राष्ट्रिय भेलामा वा केन्द्रीय किमिटीमा अलिकति छलफल गरेर पास गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। उता एकता घोषणा गर्न बितिसक्यो, विधान प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाउन बितिसक्यो, यता त्यो बेला छलफल गरौं भन्दा अर्घेलो हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो बेला छलफल हुन सकेन।
त्यसपछि फुर्सदमा छलफल गरेर कार्यदल बनाइयो। माधव नेपाल र रामबहादुर थापा संयोजक बन्नुभयो। दुबैले प्रतिवेदन दिनुभयो। स्थायी समितिमा छलफल भयो, पास भयो।
विधानको सन्दर्भमा कार्यदलले सहमति गरेका र स्थायी समितिले स्वीकृत गरेका कतिपय विषय छाप्ने सन्दर्भमा हटाइयो, कतिपय नयाँ विषय थपियो।
जस्तो, सचिवालयबारे हामी अहिले बहस गरिरहेका छौं। सचिवालय प्राविधिक कमिटी हो की राजनीतिक? त्यहाँ ९ जना बरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। हेर्दा पुरै राजनीतिक कमिटी छ। तर सचिवालय भनेको मूलत: प्राविधिक कमिटी हो। त्यसले प्रस्ताव बनाउँछ, स्थायी समितिमा लैजान्छ, केन्द्रीय किमिटीमा लैजान्छ। निर्णय ती कमिटीबाट हुन्छ।
विधान कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने भन्ने कतै उल्लेख छैन।
प्रतिवेदन छाप्ने बेलामा ‘सचिवालयमार्फत् राजनीतिक निर्णय गर्न सकिनेछ’ भनेर थपियो।
त्यो त गम्भीर सैद्धान्तिक विषय हो। प्राविधिक कमिटीले राजनीतिक र सैद्धान्तिक निर्णय त गर्दैन नि।
त्यस्तै, स्थायी समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने भनेर विधान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। बैठकले अनुमोदन पनि गर्यो। तर छाप्ने बेलामा स्थायी समिति बैठक तीन महिनामा बस्ने भनेर छापियो। यदि तीन महिनामा बस्ने भनेको भए त्यो प्रस्ताव स्थायी समितिमै आउनु पर्थ्यो नि। त्यहाँ आएन।
त्यहाँ आवश्यकताअनुसार भनेर लेख्नुको अर्थ तीन दिन, सात दिन वा तीन महिनामा पनि बस्न सक्थ्यो।
अहिले आवश्यकताको हिसाबले स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बस्नु अनिवार्य छ। किनकी यसले दुई पार्टीलाई एक बनाउँछ। राजनीतिक समझदारी कायम गर्छ। पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ। तर स्थायी समिति बैठक बसेकै छैनन्।
विधान छपाउँदा जे-जस्ता परिवर्तन गरियो, त्यसलाई म छलछाम नै भन्दिनँ। तर आशय र नियत राम्रो देखिएन।
.JPG)
हामीले भनेको के हो भने कम्तीमा बैठकहरू नियमित गरौं। पार्टीभित्र सहमतिमा निर्णय गरौं। नभए अल्पमत र बहुमत हुन्छ। मलाई म अल्पमतमा छु भन्ने पनि जान्ने अधिकार हुन्छ नि। अल्पमतमा पर्न दिनु नि मलाई। आवश्यक परे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छु। नपरे लेख्दिनँ। बहमुतले गरेको निर्णय मान्छु। कार्यान्वयन पनि गर्छु। तर मेरो मत यस्तो छ भन्ने, राख्ने ठाउँ खोइ? हाम्रो पार्टीको लोकतान्त्रिक स्पेस साँघुरिँदै गयो। पार्टी सञ्चालनको लोकतान्त्रिक स्पेस साँघुरिँदै गयो। जतिसुकै भन्नुस् लोकतान्त्रिक पार्टीमा समस्याको हल प्राविधिक ढंगले सम्भव हुँदैन।
त्यहाँ सबैभन्दा पहिले छलफल र विमर्श हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टी त झनै ठूलो छ। तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र एक बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री स्तरका चार नेता हाम्रो पार्टीमा छन्। हुन नसकेको र बन्न नपाएर हो नत्र प्रधानमन्त्री हुने हैसियतका अरू धेरै मान्छे छन्। यो पार्टी त नेताको पनि नेता पार्टी हो। यति धेरै नेता जम्मा भएर चलाएको त नेपालको इतिहासमै पहिलो पार्टी हो।
यतिधेरै व्यक्तित्व भएको पार्टी प्राविधिक निर्णयबाट वा आदेशको भरमा चल्ने? त्यसले परामर्श गर्नु पर्दैन, छलफल गर्नु पर्दैन, विमर्श गर्नु पर्दैन, संवादहरू गर्नु पर्दैन? आज हाम्रो पार्टीमा संवादहिनताको अवस्था छ।
- लोकतान्त्रिक स्पेस घट्दै गएको भन्ने तपाईंको मात्र मत हो कि स्थायी समितिका सदस्यको एकमत हो?
धेरैको मत यस्तै छ। अनौपचारिक ढंगले स्थायी समितिका सदस्यहरूले यो त भएन, बैठक त बस्नपुर्यो भन्नुभएको छ। हामीले बोल्न पाउनुपर्यो भन्नुभएको छ। स्थायी समितिको बैठक बसेर, छलफल भएर कुनै विषयको निर्णय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिऊँ भन्दा हुन्छ। तर छलफल, निर्णय कहिँ नहुने अनि उहाँहरूले सर्कुलर जारी गर्ने? यो त राम्रो भएन नि।
यो पार्टी निर्माणमा धेरै मान्छेले जीवन लगाएका छन्। कतिपयले घरबार छाडेका छन्। जेल जीवन भोग्नेदेखि निर्वासनमा जानेसम्म छन्। यो कुनै एकाध मान्छेको दिमागले बनेको पार्टी होइन। यो सामूहिक प्रयत्नले बनेको पार्टी हो। यसमा यति धेरै मान्छेको प्रयत्न जोडिएको छ, त्यसैले त यत्रो पार्टी बनेको छ। नत्र त एकसिटे गुटवाला पार्टी बन्थ्यो नि!
- तपाईंको भनाइको अर्थ त दुई पाइलटले जहाज ‘टेकअफ’ नै गर्न सकेनन् भन्ने देखियो।
दुई अध्यक्षले हामी पाइलट भएर जेट विमान उडाउँछौं भन्नुभयो। मेरो समर्थन छ। तर दुई पाइलटले जेट विमान उडाउँदा विधि र प्रक्रियालाई अंगिकार गर्नुपर्यो नि। नत्र त ‘क्र्यास’ हुनसक्छ। सानो ट्विनअटर विमान क्षति भएकोभन्दा हजारौं गुणा बढी क्षति हुनसक्छ। त्यो क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।
- ‘क्र्यास’ नै हुने अवस्थामा पुगेको हो र?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘क्र्यास’ हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर पार्टी त्यतातिर जाँदैछ भने जोगाउनु त पर्यो नि। ‘क्र्यास’को बाटोमा जाँदैछ भन्ने देखेका छौं भने त्यतातिर जान दिनु त भएन।
- माधव नेपालले खुलेरै असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ। नेकपाको सचिवालयमै नेताहरूबीच कुरा मिल्न छाड्नुको कारण के हो?
माधव नेपालले १५ वर्ष पार्टी नेतृत्व गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री भैसक्नुभएको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्व बनाउनु भएको छ। भनेपछि त्यो लेभलको नेताले सामन्य लहड वा उत्तेजनामा चियापानका लागि साथीहरूलाई डाकेका होलान् त? पक्कै होइन। उहाँले चियापानमा भन्नुभयो,‘मनमा गम्भीर कुरा उठ्यो, चिन्ता प्रकट भयो। कति रात म सुत्न सकिनँ। त्यसकारण साथीहरूसँग सल्लाह गर्ने स्थिति आयो।’
उहाँले स्थायी समिति सदस्यहरूको भेला बोलाउनुपर्ने स्थिति किन आयो त? कुरा गम्भीर रहेछ नि!
कतिपयले माधव नेपालले चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्यो भनेका छन्। सरकार परिवर्तन गर्न लाग्यो भन्ने हल्का टिप्पणी पनि गरेका छन्। पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले त्यो लेभलको हल्का टिप्पणी गरेर विषयको उचाइ घटाउन खोजेका छन्। मान्छे सत्तामा शक्तिमा भएपछि त्यसो भन्दा रहेछन्।
कहिलकाहिँ बाहिर उधुम मच्चाएर भित्र मनपरी गर्ने हुन्छ। अमेरिकामा चुनावका बेला इराक, अफगानिस्तानमा उधुम मच्चाइन्छ। अनि अमेरिकनलाई आफ्नो नेता लड्दैछ भन्ने देखाएर भित्रको मुद्दामा अलमल्याउने, त्यो मुद्दा गुमसुम पार्ने काम गरिन्छ। भारतमा प्रधानमन्त्री चुनावका बेला पनि पाकिस्तानको मुद्दा उठाउने गरिन्छ। पाकिस्तानलाई जित्ने र चीनलाई लडाउने कुरा हुन्छ। बाह्य विषयमा भारतीयको महत्वकांक्षा जगाउने अनि देशका सारा समस्या छाडेर मनपरी गर्ने। यो सत्तामा बस्नेहरूले गर्ने प्रवृत्ति हो।
तर पार्टीमा यस्तो गर्नुभएन। पार्टी त जनताको हो। यो साझेदारी प्रणालीले चल्छ। यहाँ व्यक्तिको एकाधिकार हुँदैन। हरेक मान्छेको सेयर छ। होला केपी ओलीको, प्रचण्डको, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमजस्ता नेताहरूको सेयर बढी नै होला। उहाँहरूको धेरै कित्ता सेयर छ। तर थोरै कित्ता सेयर हुने हामीजस्ता पनि छौं नि। हाम्रो सेयरचाहिँ सेयर होइन। नाफा हामीलाई कमै आउला किनकी उहाँहरूको लगानी ज्यादा छ। नाफा बढी पाउनुहुन्छ। लगानीअनुसारको नाफा लिने हो। तर लगानी सबैको छ।
.JPG)
- नेकपाको विकल्प खोज्ने बेला भयो त्यसो भए?
होइन। नेपाली राजनीतिक दलमा सबैभन्दा स्पष्ट र गतिशील नेता भएको पार्टी यहीमात्र छ। जनआधारित र प्रगतिशील चरित्रको पार्टी छ। तर पार्टीमा लामो समय काम गरेको कार्यकर्ताको नाताले मैले यसको अन्तरकुन्तर बुझेको छु। कतिपय कुरा चित्त नबुझ्दा बाहिरबाट हेर्दा एकखालको देखिए पनि भित्रबाट हेर्दा पार्टी अझ राम्रो होस् भन्ने चिन्ता देखिन्छ। अझै डाइनामिक होस् भन्ने चिन्ता हो हाम्रो।
- सरकारको त विकल्प छ नि? माधव नेपालले सरकारको विकल्प खोजेको चर्चा छ?
यो हुनै सक्दैन। माधव नेपालले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबा गर्नुभएको छ र? उहाँले दाबा गर्ने अवस्था पनि छैन। मिल्दा पनि मिल्दैन। दाबा गर्न सक्नुहुन्छ। तर परिस्थिति छैन। पार्टी अध्यक्षले चुनावको नेतृत्व गरेर संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो। उहाँ सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट चुनिनु भएको हो। अझ संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव नै माधव नेपालले गरेको हो। उहाँको नेतृत्वमा चुनाव भएको र हकदार उहाँ नै हो भनेर माधव नेपालले भन्नुभयो। योभन्दा अगाडि संसदीय दलको चुनाव भनेर केन्द्रीय कमिटीले मिति घोषणा गर्थ्यो। यसपालि माधव नेपालले मञ्चमा आएर प्रस्ताव गरेर हुनुभएको हो।
- अब सरकार सञ्चालनको कुरा गरौं। सरकार सञ्चालनमा पनि लोकतान्त्रिक स्पेस कम भएको हो?
हो। सरकारबारे पार्टीमा पर्याप्त छलफल भएको छैन। कसलाई मन्त्री बनाउने, राजनीतिक नियुक्ति कसलाई गर्ने विषयमा छलफल भएन। कि त हामीले विधानमै कुनै पनि रजनीतिक नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अथवा संसदीय दलको नेतालाई हुनेछ भनेर लेख्नुपर्थ्यो। त्यस्तो हुन्थ्यो भने उहाँले गर्ने विषयसँग प्रश्न उठाइदैँन। तर आज पार्टीमा छलफल भएको छैन। पूर्वएमालेमा हामी मन्त्री छान्दा, राजदूत सिफारिस गर्दा, ठूला राजनीतिक र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा सबै स्थायी समितिबाट टुङ्ग्याउँथ्यौं। तर पछिल्लोपटक यो क्रम टुटेको छ। यो अधिकार कसको हो, कसले दिएको हो?
संसदीय दलको बैठक एकपटक भयो बालुवाटारमा। त्यहाँ साथीहरूले मन्त्रीहरूबारे खुलेर टिप्पणी गर्नुभयो। तर समय छैन भनेर अर्को पटक बैठक बस्ने भनेर टारियो। अर्को पटक बैठक हुन्छ, समीक्षा गरिन्छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो। तर अहिलेसम्म बैठक नै भएन। स्वेच्छाचारी ढंगले कामहरू भएका छन्। मन्त्रीहरूका विषयमा तमाम गुनासा छन् सांसदहरूकै।
कतिपय मन्त्री साथीहरूकै गुनासो छ। हामीले राम्रो काम गरेका छौं तर पार्टीका साथीहरूले स्वामित्व लिदैँनन् भनेका छन्। तर सांसदले कसरी स्वामित्व लिने? उहाँहरूले त पार्टीमा केही भन्नुभएकै छैन। कुन मन्त्रीले पार्टीको बैठकमा मैले यो काम गरें भन्नुभएको छ? उहाँहरूले यो काम गरें भनेर कतै श्वेतपत्र पनि दिनु भएको छैन।
अहिले सरकारका कामको समीक्षाको मतलब मन्त्री हटाउने वा प्रधानमन्त्री हटाउने आशयले बुझिनु हुन्न। त्यसलाई अझै बलियो बनाउने भन्ने हो। मन्त्री हटाउने वा नहटाउने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। को-कोसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ, गर्नुस्। या विधानमा लेख्नुस्-मन्त्रीबारे सबै निर्णय संसदीय दलको नेता वा प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन्। त्यसपछि त प्रश्नै उठ्दैन। सारा जिम्मेवारी पनि जवाफदेहिता पनि उहाँमा निहित हुन्छ।
- प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईंहरू अरिंगाल बन्नुभएन। सरकारको बचाउ गर्नु भएन भन्नुभयो नि?
पार्टी पंक्ति र सरकारबीचमा दोहोरो संवाद नै छैन। दोहोरो संवाद नहुँदा यथेष्ट सूचना सांसद साथीहरूसँग छैन। सूचना नहुँदा विशेष समयमा वा रोष्टममा गएर के बोल्ने? बरू साथीहरूले बल गरीगरी सरकारको पक्षमा बोल्नुभएको छ। सरकारको पक्षमा बोलिरहँदा साथीहरूले कति बल निकाल्नु परेको छ हामीले देखेका छौं। मैले कतिपटक सरकारको बचाउ गरेको छु।
मानिसहरू भन्छन्- योगेश र केपी ओलीको गुट मिल्दैन। तर गुट नमिले पनि सत्तापक्षको सांसदका रूपमा मेरो धर्म यो सरकारको पक्षमा बोल्ने हो। त्यो धर्म मैले निभाएको छु। केपी ओलीलाई गुन लगाउन बोलेको होइन। पार्टीमा पद्दति र प्रणाली स्थापित गर्न बोलेको हो।
कतिपय केपी ओलीको गुटको पक्षधर वा आधिकारिक भन्नेहरू संसदमा सरकारको भण्डाफोर गरिराख्नुभएको छ।
म सेतोपाटीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु-तपाईंका आफ्नै भनिएका मान्छेहरूले सरकारको र मन्त्रीको भण्डाफोर गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाएका छन्। सरकारको खिल्ली उडाएका छन्। त्यसको हिसाबकिताब राख्नुभएको छ कि छैन?
अरिंगाल बन्ने कि मौरी? यो बेतुकको बहस हो। मान्छे बन्ने। मार्क्सवादी मान्छे। मार्क्सवादी भन्नेबित्तिकै उसमा आलोचनात्मक चेत हुन्छ। राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्छ। सकेसम्म नराम्रो कुरा छ भने पार्टीको आन्तरिक बैठकमा भन्ने। राम्रो कुरा बाहिर भन्ने। त्यही हो पद्दति।
- आलोचनात्मक रूपमा नेतृत्वप्रति बोल्दा तपाईंलाई मन्त्री बनाइएन। संसदीय समितिको सभापति पनि बनाइएन। धेरै आलोचनात्मक चेत भए योगश भट्टराईजस्तो बनाइन्छ भन्ने डर नेता, कार्यकर्तालाई छ। आलोचना गरे पछि परिन्छ भन्ने नयाँ चेत नेकपाभित्र छ, हो?
एक जमाना थियो, नेताहरू भन्थे- टंक कार्की बनाइदिउँ? २०४० सालतिर पार्टीमा विवाद भएका बेला टंक कार्कीलाई अखिलको अध्यक्षबाट हटाइयो। उहाँ लामो समय जिम्मेवारीविहीन हुनुभयो। पार्टीको कुनै तहमा आउन सक्नुभएन। बेहालको अवस्था थियो। मान्छेलाई धम्की दिनुपर्यो भने टंक कार्की बनाइदिउँ भन्ने चलन थियो। पछि उहाँ पार्टीमा पुर्नस्थापित हुनुभयो। केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। चीनका लागि राजदूत हुनुभयो। हामी नेताहरूलाई छेवैमा गएर जिस्काउँथ्यौं-हामीलाई टंक कार्की बनाइदिनुहोस्।
त्यस्तै अहिले कसैलाई योगेश भट्टराई बनाइदिउँ भन्ने होला। केही छैन। योगेश भट्टराई बनाइदिउँ भनेको पार्टी स्थायी समितिमा लगिदिउँ भनेको हो कि! सांसद बनाइदिउँ भनेको हो कि!
- मन्त्री बनाउँदिन भनेको हो कि?
राजकीय क्षेत्रको जिम्मेवारीमा मलाई किन लैजानु भएन यो उहाँको कुरा हो। बनाउँ कि नबनाउँ भनेर मलाई सोध्नुभएन। बनाउँछु पनि भन्नुभएन, बनाउँदिन पनि भन्नुभएन। मसँग कुनै छलफल भएको थिएन। त्यसको जवाफ मैले कसरी दिउँ।
- संसदीय समितिको सभापति पनि बनाइएन नि?
संसदीय सुनुवाइ समितिमा म सदस्य भएँ। सभापति हुने भन्ने नेताहरूको बीचमा समझदारी भएपछि नै सदस्य भएको हो। अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले पनि दुईतीन पटक नै तपाईं सभापति हुनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् हाम्रो समझदारी यही हो भन्नुभयो। सुवास नेम्वाङले हाम्रो सल्लाह यही हो भन्नुभयो। देव गुरुङले भन्नुभयो। मलाई पनि म सभापति हुन्छु होला राजकीय फाँटको एउटा अनुभव हुनेभयो भन्ने परेको थियो। किनभने सुनुवाइ समितिमा राजनीतिक नियुक्ति, अदालतदेखि संवैधानिक निकायमा आउने मान्छेसँग छलफल हुन्छ। अलिकति एकेडेमिक काम हो भन्ने हिसाबले ठिकै ठानेको थिएँ। पछि परिस्थिति बदलियो। तपाईंलाई बनाउन सकिएन भन्नुभयो। मैले ‘हस’ भनें। किन हिजो बनाउनुपर्छ भन्नुभयो, आज किन बनाउँदिन भन्नुभयो भनेर सोधिनँ। मलाई त्यो निर्णय स्वीकार्य छ। म यसलाई धेरै अंकगणितका हिसाबले हेर्दा पनि हेर्दिनँ।
- नेकपाभित्र दुई अध्यक्षका विषयमा केही टिप्पणीमात्र गर्दा पनि राजनीतिक रूपमा पछाडि परिन्छ भन्ने डर फैलिएको देखिन्छ नि?
पार्टीभित्रै डराउने कार्यकर्ताले विरोधीसँग जुध्न सक्दैन। प्रतिपक्षीसँग प्रतिवाद गर्न सक्दैन। नेतृत्वले कार्यकर्तामा सधैँ हौसला दिनुपर्छ। हिम्मत दिनुपर्छ। नडराऊ भन्नुपर्छ। तिमी गर्न सक्छौं भन्नुपर्छ। यसको अर्थ अनुशासनहीन हुनु भनेको होइन।
तर तेरो पद खोसिन्छ, तेरो बेहाल हुन्छ भनेर हरदम मान्छेलाई टर्चर गर्ने, उसको दिमाग खराब गरिदिने हो भने के गर्न सक्छ? पद जोगाउन दौडिन्छमात्र। सिर्जनात्मक कुरा सोच्नै सक्दैन। मलाई त यसमा कुनै फिक्री छैन। नागरिकता नखोसिएला, देश निकाला नहोला। शरणार्थी भएर कतै भाग्नु नपर्ला। त्यो त मेरो पार्टी अध्यक्षले खोस्नु हुन्नहोला। प्रधानमन्त्रीका हिसाबले खोस्नु हुन्नहोला। त्योबाहेक त सबैकुरा सुम्पन तयार नै छु।
.JPG)
- पूर्वमाओवादीमा अध्यक्ष एकदमै शक्तिशाली थिए। प्रचण्डविरुद्ध कोही बोल्दैनथे। अहिले दुई अध्यक्षबारे पनि कोही बोल्न नसक्ने कसरी भए?
मैले प्रतिवाद गर्ने भनेको अध्यक्षको मानसम्मान नगर्ने भनेको होइन। उहाँहरू हाम्रो सिनियर र त्याग गरेका नेता हुनुहुन्छ। यत्रो पार्टीको आर्किटेक्ट त उहाँहरू नै हो। उहाँहरूसँग अनावश्यक निहुँ खोज्न जाने आशय पनि छैन। तर, पार्टीमा बोल्न सक्ने परम्पराको अन्त्य भयो भने भोलि संकटमा पार्टी बचाउने कोही आउँदैन।
अप्रजातान्त्रिक संस्थामा भित्र गुपचुप हुन्छ। जस्तो राजसंस्था। जब त्यसलाई संकट पर्छ, बचाउन कोही आउँदैन। दरबार हत्याकाण्ड हेर्नस्-दीपेन्द्रको प्रेम सम्बन्धको विषय भनियो। यदि यो सबैले थाहा पाएको भए जनताले अर्कै ढंगले लिने थिए। गुपचुप राख्दा ठूलो मुल्य चुकायो। ज्ञानेन्द्रको सत्तामा गुपचुप सुरू थियो। के भयो? छाड्नु पर्यो। जहाँ गुपचुप हुन्छ त्यहाँ नै ज्यादा बदमासी पनि हुन्छ।
मेरो भनाइको अर्थ संवैधानिक हैसियतमा रहेको राजनीतिक दल सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यो व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक चासो हुन्छ। त्यसैले बोल्ने कुरालाई आलोचनात्मक ढंगले टिप्पणी गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर त्यसलाई अराजकतातिर लैजान हुँदैन। नेतृत्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ। आदर गर्नुपर्छ। तर त्यसको मतलब नेतृत्वलाई अधिनायक र निरंकुश बन्ने छुट छैन।
- माधव नेपालको नै नेतृत्वसँग संवाद नभएको अवस्था भनेपछि नेकपामा संकट गहिरो रहेछ?
हो। यही नै हाम्रो चिन्ता हो। माधव नेपाल तहका नेताले नियमित ढंगले आफ्ना विचारहरू पार्टीको बैठकमा राख्ने अवसर पाइराख्नुभएको छैन। त्यसो भनेपछि पार्टीभित्र केही न केही समस्या छन् भन्ने केपी कामरेड र प्रचण्ड कामरेडले बुझ्नुपर्यो। यसलाई सामान्य र हल्का ढंगले जसरी टिप्पणी गर्न लगाइएको छ यसले राम्रो परिणाम निकाल्दैन।
चियापान ठूलो कुरा होइन। केही दिनअघि नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्नुभयो। थुप्रै स्थायी समितिका साथीहरू जानुभयो। त्यहाँ हामीले छलफल गर्यौं। माधव नेपालले गर्नुभयो। त्यही चियापानमा हामीले बामदेवजीलाई चियापान गर्नस् भन्यौं। अर्कोपटक झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, प्रचण्ड र केपी ओलीले गर्नुस्। त्यो पनि आफैंमा संवादहिनताको अवस्थाबाट संवादको प्रक्रिया हुन्छ।
- अन्त्यमा, नेकपाको नेतृत्व थप अनुदार हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ?
कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र नै कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो। कुनै बर्जुवा पार्टीजस्तो एउटा नेता झुल्कने, आदेश दिने, शासन गर्ने होइन। त्यहाँ नेताहरूको उदय र अवसान छिटो हुन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा नेताको उदय लामो समयमा हुन्छ। केपी ओली र प्रचण्ड आज पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उदयको श्रृंखला हेरौं, कति दशक पार गर्नु भएको छ। यो पार्टी सामूहिक प्रणालीबाट अघि बढ्नै पर्छ। सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी त्यही हो। हाम्रो सिस्टम जनवादी केन्द्रीयता हो। सिस्टम बिग्रिएको छ। म दुबै अध्यक्षलाई विनम्रताका साथ अपिल गर्न चाहन्छु-सिस्टमलाई लिकमा ल्याउनुहोस्। लिकभन्दा बाहिर बाटो छैन।
.JPG)
