गत साउन १३ गते नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाही माग गर्दै प्रतिनिधि सभा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिन्।
बंगलादेश पढ्न जाने छात्रामाथि करणी हुने गरेको अभिव्यक्ति प्रसाईंले दिएका थिए। प्रसाईंलाई कारबाही गर्न उनले संसदमै प्रस्ताव लगेकी थिइन्। तर उनको प्रस्ताव छलफलमा आएन।
सोही किसिमको अभिव्यक्ति दिँदा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएका थिए। तर प्रसाईं कारबाहीबाट उम्किए।
संग्रौलाको जस्तै विभिन्न तेह्र वटा प्रस्तावले यसपटक संसद अधिवेशनमा प्रवेश पाएनन्। दसैँ विदाअघि नै गत असोज ११ गते अधिवेशन अन्त्य भयो।
नेकपा सांसद झपट रावलले मदिरा सेवनकर्तालाई परिचयपत्रको व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ‘मदिरा जहाँ जहिले पनि जुनसुकै उमेर समूहका लागि विक्री वितरण गर्ने कार्यले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर घटाउन र मदिरा सेवनका कारण हुने अपराध न्यूनीकरण गर्ने निर्देशिका बनाउन’ रावलले माग गरेका थिए। तर उनको प्रस्तावमा पनि संसदले छलफल गरेन।
संग्रौला र रावलको जस्तै जनजीविकाका सवालमा सांसदहरूले दर्ता गराएका धेरै प्रस्तावमा सांसदहरूले बहस गर्न पाएनन्।
सांसद गगन थापाको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्नेगरी निजगढ विमानस्थल बनाइनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवेशन अन्त्य भयो। थापालाई संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यले अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता नगर्न सुझाएका थिए। तर थापाले मानेनन्। अधिवेशन अन्त्य हुनु ठीकअघि असोज १० गते प्रस्ताव दर्ता गरे।
ढिलागरी दर्ता भएका मात्र हैन, दर्ता भएका पुराना प्रस्तावले समेत प्रवेश पाएनन्। थापाले नै जीवन उपयोगी शिक्षा बनाउन माग गर्दै गत साउन १६ गते दर्ता गरेको प्रस्ताव पनि संसदमा प्रवेश भएन।
नेकपाका प्रभु साहले सडक पूर्वाधार सुधार माग गर्दै दर्ता गरेको विषय पनि संसदमा छलफल भएन। त्यस्तै सांसद प्रकाश रसाइलीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै दर्ता गरेको प्रस्ताव अगाडि नै बढेन।
संसदमा दर्ता भएका यस्ता प्रस्तावमा सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्छ। सरकारले भने आफूले जवाफ दिनुपर्ने अथवा रक्षात्मक बन्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउने अनिच्छा प्रकट गर्ने गरेको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रीले समय नदिँदा पनि यस्तो प्रस्ताव अघि बढ्दैन।
संसदमा कुन प्रस्तावमा छलफल गर्ने, कुनमा नगर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न उमाशंकर अरगरिया नेतृत्वको प्रस्ताव छनोट समिति बनाइएको छ। यो समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाएर कार्यसूचीमा राख्ने-नराख्ने निर्क्यौल गर्छ।
लाइसेन्स वितरण सहज बनाउन माग गर्दै सांसद वृषेशकुमार गुप्ताले असार १९ गते नै दर्ता गराएको प्रस्ताव पनि संसदमा पुगेन।
प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा सांसद मेटमणि चौधरी अगाडि छन्। उनले ऐलानी जग्गा कानुन बनाइ नागरिकलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी, भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिइयोस् भन्ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा पर्ती जग्गा कानुन निर्माण गरी किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै दर्ता गराएको प्रस्ताव अधिवेशन अन्त्यसँगै संसदबाट बाहिरिएको छ। अर्को अधिवेशनमा छलफल गराउन उनले यी प्रस्ताव पुन: दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
सांसद राजेन्द्र गौतमको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा समीक्षा माग गरिएको प्रस्ताव पनि छलफल भएन। त्यस्तै सांसद रामेश्वर राय यादवले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तलाई वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धमा राखेको प्रस्ताव अगाडि बढेन।
नेकपाकै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले खाद्य अनाजको मूल्य तोक्न स्थायी प्रकृतिको आयोग निर्माण माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावमा उनले अर्थ मन्त्रालयको जवाफ खोजेका थिए। तर छनोट समितिले कृषि मन्त्रालयको जवाफ माग गर्नुपर्नेमा अन्यथा भएको उल्लेख गर्दै प्रस्ताव अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्यो।
गत वैशाख २३ देखि १ सय ३५ दिन चलेको संसद बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना सांसद साथीले राखेका कमै विषयमा मात्र छलफल गरे। नेकपा सांसद खगराज अधिकारीको सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावमा छलफल भयो। बजेट रोकेर गरिएको उक्त छलफलमा नेकपा सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको बजेट अवधारणालाई लिएर आलोचना गरेका थिए।
त्यस्तै सांसद दीलेन्द्र बडू लगायतका सांसदको डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गरी जीवनरक्षा गर्न माग गरिएको विषयमा संसदमा छलफल भयो। त्यसैगरी नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेको सबै प्रकारका महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न पाठ्यक्रममा सामेल गर्नेसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव छलफल भयो।
संसदमा सांसदहरूले सार्वजनिक महत्वको, संकल्प तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्न सक्छन्। यस्ता प्रस्तावमा संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल हुने गरेको छ। तर यस्ता विषयले कमै मात्र संसदको विषय बन्ने गरेका छन्।
