असोज १० को संसद बैठकमा नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले निजगढमा रूख काट्न हतारो गरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे।
पर्यटन मन्त्रालयले रूख काट्न स्वीकृति माग्दै वन मन्त्रायमा पत्र पठाएको थियो। पर्यटनमा रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री छन्। वनमा शक्ति बस्नेत। दुबै उनकै पार्टी नेकपाका नेता हुन्।
संसदमा प्रतिपक्षी शैलीमा विरोध कड्किए- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पैसा कसले दिने टुंगो छैन, लागत कति आउँछ थाहा छैन, रनवे कति वटा बनाउने थाहा छैन, अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन। तर रूखचाहिँ काटिहाल्ने, बेचिहाल्ने? लाज भन्ने कुरा हुँदैन? सरम भन्ने हुँदैन अलिकति? दिनदहाडै डाँकागिरी?
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै नेता/कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्न सुझाएको दुई हप्ता नबित्दै खतिवडाले सरकारको विरोध गरे।
प्रतिपक्षीभन्दा अघि बढेर सरकारको विरोध गर्ने खतिवडा नेकपाका पुराना सांसद हुन्।
२०४८, २०५१ र २०५६ मा सांसद भए पनि उनी दुबै संविधानसभामा भने आउन सकेनन्। संसदमा प्रखर र कडा आलोचना गर्ने खतिवडा हक्की स्वभावका छन्। संसदमा उनको प्रस्तुतिको शैली प्रतिपक्षभन्दा तिखो हुन्छ। खतिवडा आफूले छनोट गरेको विषयमा सिधा र ठाडो बोल्छन्।
सभामुखले समय नदिए उनी नियमापत्ति गरेरै भए पनि आफ्ना लागि समय निकाल्छन्। २०७४ फागुन २१ बाट सुरू भएको प्रतिनिधिसभामा खतिवडाले चैत १२ गते यसैगरी समय निकाले।
युरोपियन युनियनले चुनावको समीक्षा रिपोर्टमा संविधानमा रहेको खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्न एमालेले सांसद भीम रावललाई जिम्मा दियो।
तर विशेष समय प्रवेश गर्नुअघि नै खतिवडा उठेर नियमापत्ति गरे। सुरूमा सभामुखले समय दिएनन्। तर रावल बोलेपछि समय दिए।
खतिवडा उठे र भने- युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनका पहिलो शिकार आजै म हुन्छु भन्ने डर थियो।
उनले थपे-सभामुख महोदय, एक खसआर्य ‘आउट’ भइएला भनेको समय पाइयो।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीको नेपाल भ्रमनबारे प्रतिपक्षी सासंदले पनि केही प्रश्न उठाएका थिएनन्। खतिवडाले भने त्यो विषय पनि टिपे। नियमापत्ति गर्दै उनले भने, ‘यो संसदले सूचनाको अधिकार गुमायो भने जनताले अधिकार गुमाउँछन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के भयो? कि भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको केही समयअधि सम्पन्न भ्रमण जस्तै उहाँको पनि आपसी प्रेमलाई सुमधुर पार्ने भ्यालेन्टाइन भ्रमण मात्रै हो?’
केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अब्बासी फागुन २१ गते दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए। विदेशी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको भ्रमणबारे संसदमा सरकारले जानकारी गराएको थिएन। दश वर्षपछि संसदमा फर्किएका खतिवडाको सरकारविरूद्ध पहिलो निशाना त्यही थियो।
खतिवडा संसदमा विषय उठाउन अप्ठ्यारो मान्दैनन्। शून्य समय (सांसदले पाउने एक मिनेटको समय) होस् या विशेष समय(दलीय आधारमा प्राप्त हुने समय) खतिवडा ठेट भाषामा सरकारको आलोचना गर्छन्। शैली सधैँ नै रोचक हुन्छ।
भदौ २८ गते खतिवडाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा उनकै पार्टीका नेताको धारणामाथि केन्द्र सरकारको धारणा मागे। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक कार्यक्रममा यौन व्यवसायलाई वैध बनाउन परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। खतिवडाले शून्य समयको एक मिनेटमा त्यही विषय उठाए।
‘मुख्यमन्त्रीले राजस्व वृद्धिका नयाँ स्रोत पत्ता लगाउनुभएछ। वेश्यावृतिलाई वैधानिकता दिएर त्यसबाट कर उठाएर प्रदेश चलाउनुपर्छ भन्नेसम्मको सोच विकास भएछ। केन्द्र सरकारको धारणा के हो?’
तिखा टिप्पणी र निरन्तर प्रश्नका कारण खतिवडालाई कतिपयले ‘सत्तापक्षकै प्रतिपक्षी सांसद’ भन्ने गरेका छन्।
खतिवडा भने ‘प्रतिपक्षी सांसद’ भनेको चित्त बुझ्दैन।
‘जनताले खानेपानी चाहियो भन्यो भने। मैले खानेपानी आयोजना खोइ भनेर मन्त्रालयसँग भन्नुपर्यो। यो आयोजना देऊ भनेर सरकारसँग भन्नुपर्यो,’ उनको प्रश्न छ, ‘अब खानेपानी माग्दा सरकारको समर्थन गरेको हुन्छ कि विरोध? कि जनप्रतिनिधिको भूमिका पूरा गरेको हुन्छ?’
उनी आफूले निभाइरहेको भूमिका एउटा सांसदको दायित्व भएको बताउँछन्।
‘संसदमा उठ्ने प्रश्न भनेको सरकारको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रश्न नै हो’, खतिवडा भन्छन्, ‘अरू प्रश्नै उठ्दैन।’
उनी सांसदको हैसियतमा आफूले उठाउने हरेक प्रश्न सरकारसँग जोडिने बताउँछन्।
‘जुनसुकै विषय हामीले संसदमा उठाए पनि कुनै न कुनै मन्त्रालय, मन्त्री र सरकारका निकायसँग ठोकिन्छ, ठोकिन्छ। यो गर्नु भनेको प्रतिपक्षी भूमिका खेल्नु होइन।’
आफू निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको तर डिपिआर नै नबनी रूख कटानको विषय अगाडि आएकाले विरोधमा उत्रिएको खतिवडाले बताए।
‘रेकर्ड गरेर राख्नुस् आउँदो दुई/अढाई वर्षमा पनि यो टुंगो लाग्दैन’, खतिवडाले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले दनादन रूख काट्न खोजियो। १३ सय हेक्टरमा एयरपोर्ट निर्माण हुने हो। योबाहेक हरियाली ठाउँ राखे भयो। ल्याण्डिङ गर्ने ठाउँमा पनि धावनमार्ग र वरिपरि मात्र रूख काटे हुन्छ कि? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु छन्। त्यसैले मैले अहिल्यै रूख काट्न मिल्दैन भनेर बोलें।’
उनी आफूले संसदमा राखेको धारणाले सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको वा सरकार रक्षात्मक बनेको मान्न तयार छैनन्।
‘चिनी माफियालाई तुरून्तै नियन्त्रण गर भन्नु सरकारको समर्थन हो कि विरोध’, खतिवडाको प्रश्न छ, ‘सरकार या पार्टी भनेको जनताको हितमा काम गर्ने हो। भाउ बढ्यो, यसको विरोध त सरकारलाई समर्थन हो। त्यसले सरकारलाई कसरी रक्षात्मक बनाउँछ। उल्टो बुझेपछि त के-के हुन्छ, हुन्छ।’
सरकारका मन्त्रीमात्र होइन, पार्टीकै सांसदप्रति समेत खतिवडा आलोचनात्मक छन्। सांसदहरूले नै सरकारलाई सचेत नगराएकोमा उनको गुनासो छ।
‘कुनै घरमा बर्खायाममा प्वाल पर्यो। त्यो प्वालबाट पानी छिर्दै गयो र गाह्रो भत्किँदै गयो भने घर ढल्छ। मान्छे मर्ने खतरा हुन्छ। प्वाल परेपछि तुरुन्तै टाल्यो भने घर जोगिन्छ नत्र भत्किन्छ। मैले बाउलाई घरमा प्वाल पर्यो है भनें, सचेत गराएँ,’ उनले भने ‘अरु दाजुभाइले देखेर पनि भनेन् भने म तिनलाई बेइमान भन्छु।’
संसदमा बोलेको विषय मिडिया आयो भन्दैमा सांसदको बोलीलाई आलोचनामा सीमित पार्न नहुने उनको तर्क छ।
‘निर्मला पन्त हत्याकाण्डको मान्छे पक्राउ गर भनेर संसदमा भन्नुपर्ने कुरा हो? त्यसको लागि पनि संसदमा मान्छे पक्राउ गर भन्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो नराम्रो हो’, खतिवडाले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू पक्रिनुस् भनेर भन्ने अथवा फलानो मन्त्रीज्यू गर्नुस् भन्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो?’
यस्ता विषयमा सरकारनै सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ। विरोधमाथि भन्दा पनि विरोधको कारकमाथि सरकारको ध्यान जानु पर्ने उनी बताउँछन्।
सरकारको विषय संसदमा नै राख्नु पर्ने पक्षमा भने खतिवडा दृढ छन्।
‘चिनी माफियाले सरकारसँग ६३ रूपैयाँ प्रतिकिलो चिनी दिन्छु भनेर वचनवद्धता गरे। अहिले बजारमा ७५ देखि ८० रूपैयाँ पर्छ। अब मन्त्रीको कानमा गएर खुसुक्क मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्यो भन्ने हामीले? त्यति पनि नगरेकोले सरकारको मन्त्रीको कर्तव्य सम्झाएको हो।’
खतिवडाले सरकारको कमजोरीले लोकप्रियतामा ह्रास आएको बताए।
‘बाहिर विरोध नगर्नु, मन्त्रीलाई भेटेर भन्नु भन्ने अर्ती गज्जबको छ,’ खतिवडाले भने, ‘सबै कुरा मन्त्रीको कानमा भन्ने भए संसदको के काम, संसदमा के भन्ने?’
कतिपय विषयमा विरोध वा समर्थन नगरी बहसमा ल्याउन आफूले संसदमा प्रश्न उठाउने गरेको उनले बताए।
‘बहसमा हुँदा सरकार कुन बिन्दुमा के तर्कका साथ आउँछ भन्ने चासो हुन्छ’, खतिवडाले भने, ‘जनमत सकारत्मक बन्छ भने अगाडि बढाउँ। नकरात्मक आए रोकौं।’
उनले आफूले बहसकै लागि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीको यौन व्यवसायीलाई परिचयपत्र दिने विषय संसदमा उठाएको बताए।
खतिवडा सरकारको बखान संसदमा गर्नुलाई उचित ठान्दैनन्।
‘नियमित रूपमा सरकारले गर्ने कामको विषय हामीले संसदमा कुरा उठाउन जरुरी छैन’, खतिवडा भन्छन्।
निर्मला पन्तको बलात्कार-हत्याजस्ता विषयमा भने सांसद बोल्नु पर्ने उनी बताउँछन्।
‘किनभने सरकार त्यहाँ चुक्यो। सरकारका अंग चुके। स्थानीय प्रशासन र प्रहरी चुक्यो। पक्राउ गर्नुको साटो बचाउन लाग्यो। त्यसकारण मुद्दा बन्यो,’ उनले भने ‘अपराधीलाई समातेको भए फलाना फलानालाई समातिस्, धन्यवाद सरकार त भन्न परेन नि। त्यो त सरकारको काम हो, कर्तव्य हो।’
खतिवडालाई बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसदमा उठाएको विषय पनि जाजय लागेको छ।
‘पहिलो हामी मतदाताका मान्छे हौं। हामी जितेपछि पार्टीले जित्छ र पार्टीले सरकार बनाउँछ’, खतिवडा भन्छन्, ‘जनताको आवाज उठाएनौं भने हामी हार्छौं। हामी हारे पार्टी पनि हार्छ।’
पार्टीका अन्तरविरोध संसदमा राख्नु मात्र गलत हुने उनको तर्क छ।
‘सरकारले बेठीक गरेका कामबारे ढिलोचाँडो हामीले बोल्नुपर्यो’, खतिवडा भन्छन्’, ‘सरकारले पार्टी बनाएको होइन। पार्टीले सरकार बनाएकाले उसका काम कारबाहीमा हामी बोल्नुपर्छ। सडक खाल्डो परेको छ। खाल्डो किन पुरिनस् भनेर यातायात मन्त्रीलाई भन्न परेन त।’
मकवानपुरका खतिवडासँग संसदको लामो अनुभव छ। लामो समयपछि प्रतिपक्षको भूमिका बदलिएको उनी समाज अनुकुल ठान्छन्।
‘लामो अवधि प्रतिपक्षमा बस्दा उठाउन पर्ने, नपर्ने विषय उठाइयो’, खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले कैंयौँ मुद्दामा अनावश्यक रूपमा नेपाल बन्द गर्यौं। रेलिङ तोड्यौं। सदन अवरुद्ध गरायौं। अहिले सम्झँदा बेठीक भयो भन्ने लाग्छ। २०४८ को संसदमा हामीले गरेको जस्तै गर्ने भए अहिलेसम्म पाँच/सात पटक सदन अवरुद्ध भैसक्थ्यो।’आफू प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुबैतिर हुँदा उस्तै बोल्ने गरेको उनी बताउँछन्।
उनी सांसदहरूलाई सत्तापक्षको नाममा जनतासँग गाँसिएको कुरा उठाउन रोक लगाए अर्को चुनावमा पराजित हुने बताउँछन्।
‘कुरा उठाउन रोक लगाए अहिले जितेर आएकाहरू अर्कोपटक जित्दैनन् म अग्रिम ग्यारेण्टी दिन्छु’, खतिवडा भन्छन्।
उनी २०१५ सालपछि एकैपटक २०४८ मा संसद गठन भएका त्यतिबेला अनुभवको कमी भएको ठान्छन्।
‘अहिले खारिएर आयौं। पहिला रोष्टम घेर्दामात्र सभामुखले संसद स्थगित गर्थे’, खतिवडा भन्छन्, ‘अहिले सांसद उभिएपछि बस्दैनौं भन्दा अवरुद्ध हुन्छ।’
उनी २०४८ मा सांसद बन्दा कुनै दिन अप्ठेरो पर्ला र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिल्नुपर्ला भन्ने कुनै परिकल्पना नै नगरिएको बताउँछन्।
‘बहुदल ल्याउन हाम्रो योगदान भएकाले हामीले चुनावबाट भाग्न हुन्न भनेर जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भनेर मान्यताले अगाडि बढेको थियौं’, खतिवडा भन्छन्, ‘हरेक गतिविधि चर्कोसँग गर्थ्यौं। सानो स्वरले गरे हुने कुरा पनि चर्को गर्थ्यौँ। विरोध जनाए हुने विषयमा रोष्टम घेर्थ्यौं। अनुभवको कमि र मान्यताका कारणले थियो।’
उनी त्यतिबेलाको संसद सुन्न र पत्रकारका लागि मसला नै मसलाले भरिएको हुने गरेको स्मरण गर्छन्।
‘चर्कैचर्कै स्वर थियो’, खतिवडा भन्छन्, ‘कम्युनिष्टहरु विश्वबाट पतन भयो भनेर एकजनाले बोल्यो भने हामी तेरा बाजे पतन भयो भन्थ्यौं। हामी प्रत्येक दिन आधा घण्टा झगडा गर्थ्यौं। आ-आफ्ना वुद्धिबर्कत खर्च गर्थ्यौं।’
उनी त्यतिबेला उठेका धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, टकनपुर सन्धी कि सम्झौता भन्ने विवादले सांसद तताएको सम्झन्छन्।
गिरिजाबाबुले टनकपुर बाँधसम्बन्धी भारतसँग समझदारी भएको भन्नुभयो’, खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले सन्धी भन्यौं। यस्ता कैयौं गरमागरम विषय थिए। जो संसदको चासो हुनुपर्ने विषय थिए। तर अर्कोतर्फ सदन हुनपर्ने र नहुनपर्ने विषयमा गरमागरम हुन्थ्यो।’
२०४८ सालका सभामुख दमननाथ ढुङ्गानासँग खतिवडाको रमाइलो अनुभव छ। त्यतिबेला पनि उनी लगातार संसदमा बोल्ने र नियमापत्ति गर्नेमा संलग्न हुन्थे।
‘संसदमा रमाइलो हुन्थ्यो’, खतिवडा भन्छन्, ‘सभामुखले मेरो नाम नै दमन हो दमन गर्छु भन्नुभयो। मैले त्यसोभए सभामुखज्यू मेरो नाम नै विरोध हो। विरोध गर्छु भनें।’
उनले विरोधको श्रृंखला अहिले पनि जारी राखेका छन्।
‘त्यतिबेला पनि यस्तै बोल्थें। प्रतिपक्ष भएको भएर सुहाउँदो देखियो होला’, खतिवडा भन्छन्, ‘अहिले पनि त्यसैगरि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। कतिलाई अमिल्दो लाग्छ होला।’
