‘नेपाल टेलिकमको सेवालाई विस्तार एवम् गुणस्तरीय बनाउन तत्काल प्रवाधिक, प्रशासनिक एवम् प्रशासकीय सुधार गर्न प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत् गर्न नेपाल टेलिकमको सुधारका लागि ….।’
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बिहीबार सांसदहरुको टेलिकमको मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएपछि सभापति कल्याणी खड्काले माथि उल्लेखित लाइन बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिन्।
तर सभापति बोलिरहेकै बेला सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हस्तक्षेप गरे।
‘एकछिन, एकछिन.. यहाँ छलफल एउटा निर्देशन अर्को कसले लेख्छ? प्रतिस्पर्धाद्वारा नै हुन्छ। यो कानुनमै छ। के निर्देशन हो यो’, बाँस्कोटाले आपत्ति जनाए।
सभापति खड्का अलमलिइन्। ‘ठीक छ, ठीक छ’, उनले सम्हाल्ने कोशिस गरिन्।
‘यो के भयो भने हामी विषय…’ खड्का प्रष्ट पार्नतर्फ लागिन्। तर बाँस्कोटा रोकिएनन् ‘विषय बुझेर गरौँ न निर्णय।’
‘होइन, होइन’ खड्काले फेरि सम्हाल्न खोजिन्।
तर बाँस्कोटा रोकिएनन्, ‘विषय बुझेर छलफल गरौँ, जीवन्त बनाऔं।’
खड्का फेरि बोलिन् - ‘कानुन अनुसार नियमलाई अनियमित ढंगले नगरौँ।’
संसदीय समितिहरुमा सरकार र मन्त्रालयको निर्देशन दिनुअघि सांसदहरुले छलफल गर्छन्। तर बिहीबारको बैठकमा भने बाँस्कोटाले निर्णय प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरे।
मन्त्रीको हस्तक्षेपपछि सभापति खड्काले नेपाल टेलिकमको रणनैतिक साझेदार छनौट गर्न निर्देशन दिने सम्बन्धि निर्णय समेत पढिनन्। मन्त्रीको हस्तक्षेपपछि समिति सभापति खड्काको स्वर मलिनो भयो।
दुरसञ्चार प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त भएका दिगम्बर झाको नियुक्तिको कारण पठाउन उनले सानो स्वरले निर्देशन दिइन्। उनले झा र मन्त्रीतर्फ हेर्दै नहेरी निर्णयलाई प्रष्ट्याउन ‘केही प्रश्न उठेका छन्’ भनिन्।
समितिको प्रस्तावित निर्णय। निर्णयका क्रममा बुँदा तीन हटाइयो। त्यस्तै महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने भन्ने हटाएर शिघ्र गर्न प्रस्ताव गरिएको निर्णयमा समेत सभापतिले हस्ताक्षर गरिनन्।
सभापति खड्काले मन्त्री बाँस्कोटासँगको नोकझोकपछि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका सम्पूर्ण ऐन, नियमावली निर्देशिका, कार्यविधि समितिमा पठाउन निर्देशन दिने बुदाँ समेत हटाइदिइन्।
त्यसो त संसदीय समितिमा बाँस्कोटा हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भए। उनी आफैँ भने छलफलमा नउठेका प्रश्नमा टिप्पणी गरिरहेका थिए। बाँस्कोटाले बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ भन्दा बढ्ता पत्रकार र मिडियाको बद्ख्वाइँ गर्न समय खर्चिए।
सांसदहरुले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर मन्त्रीले सुरुमै श्रमजीवि पत्रकारबारेको समाचार मिडियामा छापिन्न भन्दै टिप्पणी सुरु गरे।
‘यो छापिने छैन। प्रशारित हुने छैन’, बाँस्कोटाले भने, ‘कर्पोरेट मिडिया खिलाफमा छन्। हाम्रो संस्था बन्द हुन्छ भन्छन्। अब लोकतन्त्रमा मिडिया नै संकटमा पर्ने गरी पारिश्रमिक बढाउन मिल्ला त?’
उनी यतिमा रोकिएनन्।
’३२ मिनेटको समाचारमा २२ मिनेट विज्ञापन बजानउने मिडियाले खेद्न खोजेपछि गाह्रो हुन्छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘पारिश्रमिक बढाउन खोज्यो भने लखेटाई सुरु हुन्छ।’
बास्कोटाले दोहोर्याएर पत्रकारहरुले श्रमजीवि पत्रकारबारे समाचार छाप्न नसक्ने बताए। उनले सरकारी मिडियामा श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू रहेको बताए। ‘अरुबारे ठूलो अक्षरमा लेख्नेहरु आफ्ना पीडा कहाँ लेख्नुहुन्छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्री र सरकारलाई अपराधी जस्तो बनाउनुहुन्छ।’
उनले आफूले २० करोड खाएको भनेर मूलधारकै मिडियामा समाचार आएको भन्दै कड्किए। ‘प्रतिष्ठित मिडियामा २० करोड खायो भनेर आयो’, बाँस्कोटाले पत्रकारहरुतर्फ हेर्दै भने, ‘दसैँ आएको छ पैसा लिन आए हुन्छ।’
उनले जे पनि लेखेर बदनाम गर्ने काम नगर्न चेतावनी दिए। ‘म पनि हिजो त्यहीँबाट आएको हुँ। कमसेकम पत्रकारितामा ब्याचलर गरेको छु। के हो न्यूज थाहा छ’, बाँस्कोटा कड्किए।
उनले पोर्न साइट बन्द गर्दा समेत विरोध भएको बताए। ‘श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध रोके भन्न समेत छाडेनन्’, बाँस्कोटाले भने, ‘यही हो लोकतन्त्र।’
मन्त्री बाँस्कोटाको मिडिया सम्बन्धि धारणामा समिति सभापति खड्काले समेत समर्थन गरिन्। उनले मिडियमा नकरात्मक कुराहरु ठूलो अक्षरमा आउने गरेको बताइन्। ‘मैले भन्ने गरेको छु सकारात्मक समाचारको कोलम नै राखौँ’, खड्का यत्तिमा रोकिइनन्। उनले मिडियालाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने समेत धारणा राखिन्।
संसदको विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयले भौतिक पूर्वधार, सञ्चार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
मन्त्रीको हस्तक्षेपछि अन्तिममा समितिले गरेको निर्णय।
