पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाउन जुटेको प्रदेश ५ सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रका जानकारले विकाससँग जोडेर योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रदेशका सबै जिल्ला र तहको वस्तुस्थितिलाई विशिष्टीकरण गरि योजना कार्यान्वयनमा लैजान उनिहरुलाई सुझाव दिएका हुन् ।
प्रदेशका १२ जिल्लामा प्रदेश योजना आयोगले विषय विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जानकारसंग छलफल गरि सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
शुक्रबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बन्धीत क्षेत्रका जानकारहरुले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई आर्थिक विकासको आधार मानी योजना बनाउन सुझाव दिएका हुन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच विकास निर्माणमा समन्वय गर्नपनी सहभागीले सुझाव दिएका छन् ।
प्राध्यापक डा. गितु गिरीले स्थानीय तहको क्षमताले गर्न सक्ने बाहेक महत्वपूर्ण पर्यटकीय, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनको योजना समेत संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने बताए । यो क्षेत्रमा रहेको लुम्बिनी राष्ट्रकै महत्वपूर्ण सम्पती भएकोले यस्ता योजनाहरु प्रदेश र संघको समन्वयमा अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।
आयोगले आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्न सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटनलाई समृद्धिको मुल आधार मानेको छ। सोही अनुरुप कृषिमा अनुदान वृद्वि र वजारीकरणको लागि सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । कृषिको विकासका लागि सहकारी मार्फत आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ ।
संकलित सुझावलाई लिपिवद्ध गरि आवधिक योजनाको खाका तयार गर्ने र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने तयारी योजना आयोगको रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले आवधिक योजना कार्यान्वयन आगामी वर्षको बजेटदेखि सुरु गरिने बताए ।
योजना आयोगले तयार गरेको आधारपत्रमा पा“च वर्षमा प्रतिव्यक्ती आय वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रदेश ५ सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै खानेपानी सुविधा ८६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत, विद्युत आपूर्ति ६६ प्रतिशतबाट शत प्रतिशत, कृषि सिञ्चित क्षेत्र ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत र इन्टरनेटको पहुंच १ दशमलव ३ प्रतिशत घरबाट ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य आवधिक योजनाको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ ।
