प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छाया सरकार गठन प्रक्रियामा लागेको छ।
दुई तिहाइ समर्थनप्राप्त नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको दश महिनापछि कांग्रेस छाया सरकार गठनमा जुटेको हो।
मंगलबार संसदीय दलको बैठक राखेर कांग्रेसले आफ्ना रूची भएका तीन वटा मन्त्रालयको नाम दिन सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएका नेता छाया सरकारमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले कांग्रेसका ६३ जना सांसद छन्।
छाया सरकार ओली सरकारले गरेका ‘गलत’ कामको संसदमा भण्डाफोर गर्न केन्द्रित हुने कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले एक साताभित्रमा छाया सरकार बनाइसक्ने बताएको छ। सांसदहरूले शुक्रबारसम्म आफूले नेतृत्व गर्न चाहेको मन्त्रालयको नाम संसदीय दलमा टिपाइसक्नुपर्छ।
त्यसपछि बस्ने बैठकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नेछ।
‘केन्द्रमा जति मन्त्रालय छन्, त्यति नै संख्यामा हेड अफ द मिनिष्ट्री’ तोक्छौं,’ कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सचेतक पुष्षा भुसाल गौतमले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘प्रत्येक मन्त्रालयमा एक संयोजक र चार/पाँच जना सदस्य रहन्छन्।’
मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने सांसदलाई मन्त्री भनिँदैन।
‘संयोजक भन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘२१ वटै मन्त्रालयका संयोजकले सरकारका मन्त्रीले गर्ने हरेक गतिविधिको निगरानी गरिरहन्छ।’
छाया सरकारमा प्रधानमन्त्री पद हुँदैन। चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै छाया सरकारको संयोजक हुनेछन्।
ज-जसले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँछन् ती सांसदले मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरूको अभिलेख राख्ने, कार्यप्रगति विवरण राख्ने, बजेट र योजना निर्माण प्रक्रिया नजिकबाट नियाल्नेलगायत काम गर्नु पर्ने छ।
छाया सरकारका संयोजकको काम आफ्नो मन्त्रालयका ‘कमजोरी’ पत्ता लगाउने र मन्त्रीपरिषदको बैठकजस्तै संसदीय दलको बैठकका बेला सबैलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने हो।
संसदीय दलको बैठकमा सबै मन्त्रालयको कमीकमजोरी र राम्रा पक्ष बारेमा छलफल हुन्छ।
‘मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका आधिकारिक तथ्यांक बैठकमा पस्केपछि संसदमा कसरी उपस्थित हुने रणनीति बनाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘छाया सरकार, सरकारजत्तिकै महत्वपूर्ण हो। किनभने यसले सरकारलाई घच्घच्याउँछ।’
छाया सरकार प्रभावकारी होला त?
भुषालले भनिन्- प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ। सबै मन्त्रालयका काम कारबाही मसिनो गरी केलाएपछि हामी प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ संसदमा प्रश्न गर्न सक्छौं, सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छौं। हामीले मन्त्रीको सवालजवाफ महत्वपूर्ण भनेका छौं। प्रमाण भए पछि हामी दह्रो गरी प्रश्न सोध्न सक्छौं।
कांग्रेसले गएको वर्षको केन्द्र र प्रदेश चुनावमा अपेक्षाअनुसार जित हासिल गरेन। केन्द्र र प्रदेशमा उसको सरकार छैन।
‘प्रदेशमा पनि छाया सरकार बनाउँछौं,’ उनले भनिन्।
नेपालमा यसअघि छाया सरकार बनेको थिएन। आफ्ना सांसदलाई मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने कामकारबाहीबारे निगरानी गर्न संविधान सभा निर्वाचनपूर्व पनि संसदीय दलले जिम्मेवारी दिने गरेको थियो।
‘धेरै पहिलेदेखि छाया सरकार चाहिन्छ भन्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्ने गरेको थियो,’ भुषालले भनिन्, ‘पूर्णता दिन सकिएको थिएन। दुइ तिहाइ समर्थनप्राप्त ओली सरकारले जथाभावी निर्णय गरेपछि आवश्यकता देखियो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजश्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, ५० अर्ब माथिका योजना आफूमातहत ल्याउने निर्णयप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि छ।
कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालका अनुसार छाया सरकार छिटै गठन गर्न लागिए पनि कार्यक्षेत्रबारे प्रष्ट हुन केही दिन तयारी गर्नुपर्ने छ।
‘प्रभावकारी प्रतिपक्षका लागि छाया सरकारले काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विस्तृत रूप अहिले लिइसकेको छैन, केही दिनमा पार्टीले प्रष्ट पार्छ।’
