संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको सीमाक्षेत्रलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय आपतकालीन स्थिति घोषणा गर्ने पुनः चेतावनी दिएका छन्। मेक्सिकोसँगको सीमाक्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गर्न संसदले बजेट पारित नगरेपछि सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरू लगातार बन्द भएको २१ दिन पुगिसकेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पर्खालका लागि संसदले बजेट पारित नगरे आफूले बजेट स्वीकृत नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्। संसद र राष्ट्रपतिको जुहारीका कारण धेरै अमेरिकी सङ्घीय कार्यालयहरु बन्द भएका छन् भने आठ लाखभन्दा बढी कर्मचारी घरबिदामा बसेका छन्।
राष्ट्रपतिले आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरिए त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। आपतकालीन घोषणापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सैनिक परियोजनाको रकमलाई पर्खाल निर्माणमा खर्च गर्न बाटो खुल्नेछ।
फक्स न्यूज समाचार च्यानलसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय आपतकालीन स्थिति घोषणा गर्न पाउने आफूसँग अवशिष्ट अधिकार रहेको बताए। तर, उहाँले यस्तो घोषणा कहिले गरिन्छ भन्ने बताउन चाहेनन्।
विश्लेषकहरुले राष्ट्रपतिले चाल्ने त्यस्तो कदम अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने र त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिले आपतकालीन स्थितिको घोषणाबाट पर्खाल निर्माणका निम्ति बाटो खोलेर आफूले अमेरिकी जनताको सुरक्षाका लागि काम गरेको दाबी गर्न सक्नेछन्। यो स्थितिमा उनले आफू विजयी भएको जनाउँदै कार्यालयहरु खोल्नेछन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीबार मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। उनले स्थानीय सुरक्षा निकायलाई सम्बोधन गर्दै हत्याराहरूलाई अमेरिकाभित्र छिर्न कुनै पनि हालतमा नदिइने बताए।
विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीले पर्खालका निम्ति राष्ट्रपतिले माग गरेको करिब ६ अर्ब डलर बजेट विनियोजन गर्न नसकिने दोहोर्याउँदै आएका छन्। उनीहरुले पर्खाल निर्माणमा फजूल खर्च हुने र त्यसबाट आप्रवासीको अमेरिका प्रवेशमा कुनै रोकावट नआउने बताएका छन्।
ट्रम्पले दक्षिणी सीमाबाट प्रवेश गरेका आप्रवासीहरु उत्तरी सीमासम्म फैलिएका बताउँदै त्यस्ता आप्रवासीका कारण हत्या हिंसाका घटना हुन थालेको दाबी गरे। तर, स्वतन्त्र अध्ययनले अवैध आप्रवासीको तुलनामा अमेरिकामै जन्मिएका व्यक्तिबाट बढी हिंसाका घटना हुने गरेको देखाएको छ।
अमेरिकी सङ्घीय कार्यालयहरु बन्द भएसँगै कर्मचारीहरुले जुलुस निकाली तत्काल कार्यालयहरु खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि कर्मचारीलाई अचानोमा पारिएको उनीहरुको भनाइ छ। एएफपी
