सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको जिम्मेवारी लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा अलपत्र पारेर हिँडेको सिएमसी कम्पनी पुनः सम्पर्कमा नआएपछि सरकारले सम्झौता पत्रमा राखिएको प्रावधान बमोजिम ठेक्का सम्झौता तोड्न १४ दिने सूचना जारी गरेको हो।
सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर १५ को २ मा ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा १४ दिने सूचना जारी गरेर ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सोही प्रावधानलाई टेकेर सो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्न १४ दिने सूचना जारी गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए।
सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको अन्तिम चरणको काम सिएमसी कम्पनीले गत मंसिर २९ गतेबाट अलपत्र छाडेको थियो। त्यसपछि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु परेको पनि समितिका प्रवक्ता पन्तले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी सो आयोजनाको पेटी ठेकेदारहरूलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
एडिबी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिबीच सोमबार काठमाडौंमा भएको छलफलमा सो आयोजनाको बाँकी काम नेपालकै पेटी ठेकेदारहरूलाई दिएर अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको हो।
आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा खटिएका पेटी ठेकेदारहरूलाई नै दिएर सो आयोजनाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिन सकिने विषयमा एडिबीसँग छलफल गरिएको पनि समितिका प्रवक्ता पन्तले बताए।
सिएमसी कम्पनीले पेटी ठेकेदारलाई नदिएको भुक्तानी कसरी असुली गर्ने भन्ने विषयमा भने समितिले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन बाँकी रहेको पनि समितिका प्रवक्ता पन्तले बताए।
सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काममा संलग्न पेटी ठेकेदारहरूले डेढ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको भन्दै सिएमसी कम्पनीबाट असुल गरिदिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
