सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालबाट सरकारविरूद्ध आलोचना गर्न अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारको नीतिविपरीत आलोचना गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। यतिमात्र होइन विधेयकमा सरकारको नीतिविरूद्ध लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर दिन, मन्तव्य प्रशारण/प्रकाशन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने उल्लेख छ।
विधेयकको परिच्छेद ९ को आचरण ७५ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुनेगरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट लेख प्रकाशन गर्न, मन्तव्य दिन र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न हुँदैन।'
विधेयकले सरकारले लिएको नीतिअनुसार लेख लेख्न भने छुट दिएको छ। निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।
सरकारी सेवामा रहेका र निवृत्तिभरण भइसकेका कर्मचारीले विधेयकमा भएका कुरा पालना गर्नुपर्ने छ। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले ऐन बमोजिम पाउने सेवा सुविधा रोक्का गर्ने पनि उल्लेख छ।
सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई दान लिन, कोसेली लिनसमेत बन्देज लगाइएको छ। निजामती कर्मचारीले व्यापार वा कुनै व्यवसाय गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ भने सरकारी सेवामा रहँदा परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
