सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आज बसेको सचिवालय बैठक सकिएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार झन्डै साढेदुई घन्टासम्म बसेको बैठकमा पार्टी एकताको संगठनात्मक प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो।
पार्टी एकताको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा पाएको कार्यदलका संयोजक तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
उनको प्रतिवेदनमा कार्यदलकै सदस्यहरूको मत बाझिएपछि सचिवालयले बिहीबार सबै सदस्यसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘कार्यदलका सबै सदस्यहरूसँग बिहीबार बिहान ९ बजे छलफल गर्ने निर्णय भयो,’ श्रेष्ठले भने।
कार्यदलमा रहेका महासचिव बिष्णु पौडेल र थापाको धारणा समान भएपनि बहुमत सदस्यले उनीहरूको प्रस्तावमा फरक मत राखेका छन्।
फरकमत राख्ने सदस्यहरूले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेर स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। माघ २४ गते बसेको कार्यदलको बैठकमा सदस्यहरू योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुषाल, वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले छुट्टै प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पेस गर्ने बताएका हुन्।
‘कार्यदल असफल भयो भन्ने म्यासेज दिन खोजिएको छ’, पुनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सहमति भएको विषय र असहमति भएको विषयमा प्रतिवेदन दिन सकिन्छ। तर हामीलाई असफल भएको देखाउन खोजियो।’
पुन लगत्तै बैठकमा बोलेका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईले पनि छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने चेतावनी दिएका थिए।
संयोजक थापालाई समर्थन गर्नेमा पौडेल एक्लै परे। कार्यदलमा रहेका अन्य दुई सदस्य शंकर पोखरेल रघुवीर महासेठ बैठकमा अनुपस्थित थिए।
‘कार्यदल स्थायी समितिले गठन गरेको हो। सचिवालयले भंग गर्न सक्दैन। छलफल नै नगरिकन असफलको ट्याग लगाउन खोजियो,' कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने।
यसअघि गत माघ ७ गते बसेको कार्यदल बैठकमा विधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटेको थियो। तर, प्रदेश कमिटीमा रहेका सदस्यहरूले हेरफेरको सुझाव दिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो।
सो विवाद पछि संयोजक थापाले बैठक रोकेका थिए।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरहरूले ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्ने अडान उक्त बैठकमा लिएका थिए। त्यसै अनुसार प्रदेश कमिटिमा हेरफेरको सुझाव दिनुपर्ने उनीहरुको अडान छ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेल प्रदेश संयोजक समेत भएकाले पद छाड्नुपर्ने अडान नेपाल पक्षको छ। जबकी पोखरेलले स्थायी समिति बैठकमै आफूले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी छाड्न सक्ने तर राजनीतिक जिम्मेवारी नछाड्ने बताएका थिए।
संगठनात्मक हेरफेरको विषय प्रवेशसँगै बैठक अनिर्णित बनेको थियो। प्रदेश संयोजक हुनुअघि एकता कार्यदलमा रहँदा समेत पोखरेलले आफ्ना पक्षका व्यक्तिहरूलाई मात्र जिल्ला कमिटिमा सिफारिस गरेको भन्दै नेता नेपाल पक्षधरले विरोध गरेका थिए।
नेकपाको स्थायी समितिले गत पुस १३ गते पन्ध्र दिनभित्र पार्टी एकताको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न तथा प्रदेश कमिटीको असंगति मिलाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो।
नौ सदस्यीय कार्यदलको संयोजक गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापालाई तोकिएको थियो।
पुस १३ गते गठित कार्यदललाई सचिवालयका अधिकारको रिभ्यू गर्ने, पार्टीको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्ने, पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय समिति सदस्यको कार्य विभाजनदेखि जिल्ला समितिको गठन र प्रदेश कमिटीमा भएका असंगति मिलाउने गरी प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको अधिकार दिइएको थियो।
प्रदेश कमिटिको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि जिल्लाको संगठन लगायतका विषयमा कार्यदलले प्रवेशनै गर्न सकेको छैन।
गत मंसिर १२ गते नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीहरूलाई पूर्णता दिएको थियो। तर, उक्त नामबारे नेकपाको स्थायी समितिमा असन्तुष्टि देखा परेको थियो।
तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत जिल्ला कमिटी र भातृ संगठनको एकता हुन सकेको छैन।