राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति असाध्यै नाजुक बन्दै गएपछि संसदीय संसद अन्तरगतका समितिले पनि छानबिन गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
हाल २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेकोमा अधिकांशको प्रगति न्यून रहेको छ।
ती आयोजनामध्ये कतिपयको काम प्रारम्भिक चरणभन्दा अगाडि बढेको देखिँदैन।
जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा कानुनी कमजोरीलाई त्यसको प्रमुख कारण बताइएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छानबिन गर्न १३ जना सासंदलाई जिम्मा दिएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको यो समितिले तीन तहका सरकारबीच विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी सरकारलाई सल्लाह सुझाव निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
