२०५६/५७ साल तिरको कुरा हो प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले न्यायपरिषदको अध्यक्ष केशवप्रसाद उपाध्याय थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा दुई स्थायी न्यायाधीश खाली भए।
गौरीबहादुर कार्की पुनरावेदनकै अतिरिक्त न्यायाधीशमध्ये पहिलो नम्बरमा थिए।
न्यायाधीश नियुक्तिमा बरिष्ठ र कार्यक्षमताका हिसाबले पनि अब्बललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता छ। यो मान्यतालाई उल्लंघन गर्दै त्यतिबेलाको न्यायपरिषदले खाली रहेका स्थायी न्यायाधीशमा दुई जनालाई नियुक्ति गर्यो।
अतिरिक्तको रोलक्रममा पछि रहेका राघवलाल वैद्य आफूभन्दा बरिष्ठ ३ न्यायाधीशलाई पछि पार्दै स्थायी न्यायाधीश बने। अनि कानुन व्यवसायीबाट खेमराज शर्मालाई सिधै स्थायी न्यायाधीशमा लगियो। उनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायका आफ्नै भतिजा थिए। वैद्यलाई भने न्यायपरिषद सदस्य रहेका न्यायाधीश हिरण्यलाल प्रधानको जोडबलमा स्थायी बनाइएको थियो।
भतिजालाई पुनरावेदनमा ल्याउन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले प्रधानको जोड स्वीकार गरेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए। त्यसो गर्दा कार्कीको वृत्ति विकास समयमै हुन पाएन।
कार्कीलाई धेरै समयसम्म त्यसले निरास बनायो। ‘नेतृत्वमा आफ्ना कोही मान्छे भएको भए आफ्नो पनि बढुवा हुँदो हो कोही छैनन्’ सोचेर उनले पछि आफ्नो मन बुझाए।
यसरी शक्तिकेन्द्रमा आफ्ना मान्छे नभएकैले समयमा बढुवा नहुने न्यायाधीशको संख्या अहिले ठूलो छ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कार्यक्षमता, न्यायीक निष्ठा, इमान र अनुभवलाई हेरिएन भने त्यसले न्यायलयको साखमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। यसले एकातिर काम गरिरहेका न्यायाधीशको मनोबलमा आउने गिराएको छ भने अर्कोतिर न्यायसेवामा नयाँ पुस्ताको आकर्षकण घटेको छ। किनभने त्यहाँ स्वभाविक वृत्ति विकास हुँदैन भन्ने धेरैलाई परेको छ।
कार्की त पछि पुनरावेदन आउन पाए तर कति न्यायाधीशले आफ्नो जायज वित्तृविकासबाटै हात धोएर घर जानु परेको छ।
६ वर्षअघि पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्यन्यायाधीश केशरीराज पण्डित बरिष्ठता, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका हिसाबले अब्बलमा गनिन्थे। उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सबै हिसाबले योग्य थिए। यता सर्वोच्च अदालतमा झण्डै ८/९ पद खाली थिए।
त्यतिबेला सर्वोच्चमै अस्थायी न्यायाधीश थिए प्रकाश वस्ती लगायत ५ जना। उनीहरूलाई सर्वोच्चबाट हटाउने र गोपाल पराजुली, दिपकराज जोशी चोलेन्द्र शमसेर राणा लगायतलाई तान्ने प्रपन्चमा परिषदले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति ढिलो गर्यो।
सोही ढिलाइले पण्डित, हरेराम कोइराला माधव चालिसेजस्ता करियर न्यायाधीशले पुनरावेदन अदालतबाटै विदा हुनुपर्यो।
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेन।
त्यो बेला चोलेन्द्रशमशेर राणापछिको प्रधानन्यायाधीश बनाउने होड चल्यो। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले करियर न्यायाधीशलाई नै रोलक्रममा अघि राख्न चाहन्थे। तत्कालिन एमाले सरकारका कानुनमन्त्री अग्नि खरेल भने हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाइ नछोड्ने अड्डी कसे।
आखिर कानुनमन्त्री खरेलकै जित भयो। वकालत र महान्यायाधिवक्ताको पृष्ठभूमि भएका कार्की नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा परे। त्यो बेला प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम दाबी गर्नेमा नेपाली कांग्रेस पनि थियो। बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश राउतलाई प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च लैजान चाहन्थ्यो।
सबैको चाहना अनुसार नियुक्ति भयो। ११ मध्ये ७ जना करियर न्यायाधीश थिए भने ४ जनालाई वकालतबाट ल्याइएको थियो। करियरबाट ल्याएइकामध्ये प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा विश्वम्भर श्रेष्ठलाई मात्रै राखियो भने वकालतबाट ल्याएका कार्की, राउत र सपना मल्ल प्रधान परे। तल्ला अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरू आफ्नो प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने जायज अपेक्षा पुरा नहुने भनेर असन्तुष्ट थिए। उक्त नियुक्ति राजनीतिकरूपमा विवादित भए पनि व्यक्तिको सक्षमतामा भने कसैले प्रश्न उठाएको थिएन।
यसपालि भने सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको क्षमता र योग्यतामै प्रश्न उठेको छ।
हप्तादिन अघि न्यायपपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरेका ५ न्यायाधीश मध्ये वकालतबाट ३ जना लगेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अधिवक्ता हरि फुयाँल र कांग्रेस निकट बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ। यसरी नेकपा र कांग्रेसले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा भागबण्डा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि आफ्ना इष्टमित्र राख्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा मनोज शर्मालाई सिफारिस गरे।
सर्वोच्चमा लैजाँदा करियर न्यायाधीशबाट धेरै लैजाने परम्परा यसपालि तोडिएको छ नै भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा समेत राजनीतिक भागबन्डा गरिएको छ।
पछिल्लो समय गरिएका नियुक्तिले आफूहरूलाई निरास बनाएको भन्दै यसपालिको न्यायाधीश सम्मेलनमा न्यायाधीशहरूले नै विरोध गरे। एकातिर करियर न्यायाधीशको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने र अर्कोतिर सँगै इजलासमा बस्न समेत अप्ठेरो हुने खालका मानिसहरूलाई न्यायाधीश बनाइएको भन्दै न्यायाधीशहरू रूष्ट छन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी पनि न्यायपरिषदले गरेका नियुक्तिका कारण क्यारियर न्यायाधीशहरूले आफ्नो भविष्य राम्रो नदेख्ने अवस्था बनेको बताउँछन्।
‘अहिलेका नियुक्तिले सबभन्दा ठूलो मर्का उनीहरूलाई परेको छ। नयाँ नियुक्ति भएर सर्वोच्च आउने जति सुकै योग्य भएपनि कम उमेरका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्छु भन्ने सपना देखेको कुनैपनि करियर न्यायाधीशले तिनको नियुक्तिलाई आफ्नो वृत्ति विकासमा भएको बाधा ठान्छन्,’ उनले भने, ‘करियर न्यायाधीशले आफ्नो भविष्य नदेख्ने अवस्था बनेको छ। यसले उनीहरको काममा असर पर्छ।’
पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केशरीराज पण्डितले नियुक्ति गर्दा भविष्य देखेर करियरमा लागेको न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पछिल्ला नियुक्तिहरूले करियर न्यायाधीशमा निरासा छाएको उनको बुझाइ छ।
‘तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई मोटिभेसन नै भएन। मेरो वृत्ति विकास हुन्न भने म किन यहाँ काम गरिरहेको छु भनेर उनीहरूले आफैलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्। यसले न्यायसम्पादनमा ठूलो असर गर्छ,आखिरमा जनताले दु:ख पाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एकदम ध्यान पुर्याउनुपर्छ।’
न्यायाधीश नियुक्ति कार्यक्षमता, अनुभव र योग्यतालाई आधार बनाइएन भने त्यसले समग्र न्यायपालिकाको आकर्षण घट्ने उनको तर्क छ।
‘न्यायालय छिरेर मान्छेले आफ्नो वृत्ति विकास देखेन भने ऊ यहाँ किन लाग्छ?,’ उनले भने।
उनको यो तर्कलाई न्यायलयमा रिक्त पद र त्यसको पदपूर्तिसम्बन्धी पछिल्ला तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन्।
२०७० मा न्याय सेवामा चाहिएको अधिकृतभन्दा परीक्षा दिने कम थिए। १०६ अधिकृत मागिएकोमा ८७ जनाले मात्र परीक्षा दिए। तीमध्ये ५३ जना पास भए। मागभन्दा परीक्षा दिनेहरू थोरै आउने अवस्था ७३ सालसम्मै कायम रह्यो। ०७४ साल र ०७५ सालमा न्यायसेवाका लागि जाँच दिनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। तर चाहिएको जति पास भने भएका छैनन्। यो वर्ष ८७ जना अधिकृतको विज्ञापन गर्दा १४७ जनाले आवेदन दिए। तीमध्ये ६१ जना पास भए।
कानुन पास गर्नेहरूले न्यायसेवा जान नरूचाएको कुरा वकालतको लाइसेन्स दिनेको संख्या हेर्दा पुष्टि हुन्छ।
अधिवक्ताको लाइसेन्स लिनजस्तै कानुन विषयमा स्नातक गरेकाले शाखा अधिकृतको परीक्षा दिन पाउँछन्।
०७० सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने ८ सय १४ थिए। जबकी न्यायसेवाको शाखा अधिकृतका लागि आवेदन दिने ८७ जना थिए। ०७४ मा आइपुग्दा लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनेको संख्या १५ सय पुग्यो। शाखा अधिकृतका लागि परीक्षा दिने भने १ सय ५० पनि पुग्न सकेनन्।
न्यायसेवामा छिरेपछि वर्षौंसम्म वृत्ति विकास पनि अनुमानयोग्य नभएको धेरैले बताउँछन्।
शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवामा छिरेको व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म बन्न सक्छ। उपसचिव, सहसचिव, रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारसम्म पनि बन्न सक्छ। मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीशसरहको पद हो।
मुख्य रजिष्ट्रार सिधै मुख्य न्यायाधीश हुन पाउँछ। तर विवादित नियुक्तिका कारण न्यायसेवामा काम गरिरहेको व्यक्तिले आफ्नो वृत्ति विकास यति वर्षमा यस्तो हुन्छ भन्ने अनुमानसम्म गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ।
वृत्ति विकास नै कुनै पनि पेशाको आकर्षणको मुख्य कारण हुने गर्छ। न्यायसेवामा भने योग्य वृत्ति विकास अनुमान योग्य नभएकाले आकर्षण घटेको पूर्वन्यायाधीश पण्डितले बताए।
.JPG)
