आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेट ल्याउनुपूर्व प्रदेश नं. ५ सरकारले आवधिक योजना, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमबारे छलफल गरेको छ।
आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र आवधिक योजनाको मेल नखाँदा बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने भन्दै सरकारले बजेट पूर्व नै छलफल गरेको हो ।
प्रदेश योजना आयोगले प्रमुख आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको ढाँचा तयार गरेसँगै प्रदेशसभा सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरु दुई दिनसम्म छलफलमा जुटेका हुन् ।
छलफलमा सहभागि प्रदेशसभा सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रदेशको आवश्यकता, क्षमता तथा आवधिक योजनाको आधारमा आगामी आर्थिकवर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले आवधिक योजनामा संलग्न गर्ने क्षेत्रगत प्रमुख आयोजना तथा कार्यक्रमहरु बारे सुझाव दिएका थिए ।
सहभागिहरुले कृषि, सहकारी, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट तथा निति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्र बलियो हुँदा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर बन्दै गएको भन्दै यस्ता क्षेत्रमा प्रदेशको भुमिका बढाउनुपर्ने बताएका थिए।
सहभागिको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तीन वटै सरकारका योजनाहरुको प्रतिफलबाट पनि प्रदेशको नै विकास हुने भन्दै तिनै तहको साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिईने बताए।
उनले संवैधानिक र योजना कार्यान्वयनको हिसाबले पनि तिनै तहका सरकारको सहकार्यलाई बाध्यात्मक गराएको भन्दै स्थानीय तह र संघसँग मिलेर योजना कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहकारी र निजी क्षेत्र विकासको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेकोले गरिबी निवारणको लागि सहकारीलाई संगठित संस्थाको रुपमा लिएको बताए। त्यस्तै निजि क्षेत्रले रोजगारी श्रृजनामा सरकारलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु वर्षमा केन्द्रबाट सुम्पिएका धेरै आयोजनाहरु अधुरा रहेको भन्दै ती सबै आयोजनाहरुको जिम्मा प्रदेशले लिन नसक्ने बताए। ‘हामीले सबै अधुरा आयोजनाको जिम्मा लिन सक्दैनौं’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तह अन्तर्गतका आयोजना स्थानीय तहले र संघ अन्तर्गतका अधुरा आयोजनाको जिम्मा संघले नै लिनुपर्छ।’
तर प्रदेशको जिम्मामा रहेका अधुरा आयोजना पुरा गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि संघले हस्तान्तरण गरेका र क्रमागत योजनामा रहेका धेरै कम मात्र आयोजना पुरा हुने भन्दै ती आयोजनाको सुनिश्चितता संघिय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनामा मात्र २० अर्ब बढीको दायित्व रहे पनि अत्यन्त न्यून बजेट आएको उनले बताए। दिगो विकास लक्ष्यमा पिउने पानीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी श्रोत वृद्धि गर्ने कोशिशमा रहेको उनले बताए।
‘हामीले दिगो विकास लक्ष्यमा पिउने पानीको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौं, आउने वर्ष केन्द्रबाट पनि बजेट बृद्धि भएर आउला भन्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको एक वर्षको काम, आगामी प्राथमिकता, प्रदेशको समृद्धि, समृद्धिका लागि सहकार्य र साझेदारीका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
समृद्ध प्रदेशका लागि नीति निर्माण गर्दै बाटो खोल्ने र यो यात्रामा सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘समृद्धि र विकासको अभियानमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर विभाजित नहोऔं, सबै मिलेर अघि बढौं, अहिलेसम्मको यात्रा सुखद नै रहेको छ आगामी दिनमा अझ फराकिलो पारेर अघि बढौं’, उनले भने ।
उनले विकासको लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहभागिता बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता बढाउने, कृषिको सुधार र गरिबी निवारणका लागि सहकारीलाई अघि बढाउने बताए । मुलुक बदल्न सकंल्प, अठोट, एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको जोड त्यसैमा रहेको बताए ।
दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, शुसासन र सुरक्षा तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र छुट्टाएर योजना तयार गरिएको बताए।
श्रेष्ठले संघीय संरचनामा गएको बेला प्रदेशको अधिकार क्षेत्र कति हो भन्ने अन्योलताको विचमा योजना निर्माण गर्दा पहिलो बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केहि चुनौती देखिएको बताए ।
उनले साना र टुक्रे योजनामा बजेट खर्च नगरी बजेटलाई ठूला योजनामा लगाउनुपर्ने बताए। प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनाहरुलाई समेट्ने गरी बजेटमा योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । प्रदेश समृद्धिको आधार कृषि, पर्यटन, जल जमिन र औद्योगिक विकास नै भएकाले योजना बनाउँदा यीनै क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बांडफांडको सिलिङ प्रदेशमा आइसकेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ।
प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख रूपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडमा ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाएको बताइएको छ ।
सोही अनुरूप बजेट निर्माणपूर्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मापदण्ड बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयलाई नीति बनाउन निर्देशन जारी गरेको छ।
संघीय सरकारले बजेटको सिलिङ नपठाई सकेकाले अहिले नीति बनाउने र नीति बनाउने काम पूरा भएपछि मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले आगामी वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट अझ बढी व्यवस्थित हुने बताउँछन्।
