सरकारले पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता उल्लंघनमै दश लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहितकको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ।
हालको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउन ल्याइएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारले कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा पच्चिस हजार देखि दश लाखसम्म जरिवना गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिल ऐनमा जरिवनाको व्यवस्था छैन। पत्रकारले आचारसंहिता उल्लघंन गरे मर्का पर्ने पक्षको भनाइ प्रकाशित गर्न लगाउने तथा पटक-पटक आचारसंहिता उल्लघंन गरे सरकारबाट पाउने सहुलियत र सुविधा निश्चित अवधिका लागि आशिंक वा पुरै रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
तर प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघन गरे जरिवानामात्र गर्ने छैन उसले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने छ।
‘काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिल क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकले पत्रकारलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा अन्य कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि बाटो खोलिदिएको छ। अझ काउन्सिलले कारबाहीका लागि पत्र लेख्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ।
‘आचारसंहिता उल्लघंनसम्बन्धी कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने रहेछ भने निज उपर त्यस्तो कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउनका लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै विधेयकले आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही भए पछि पनि अन्य कानुन बमोजिम कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था खुला गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ- आचारसंहिता उल्लघंन गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने भएमा आचार संहिता उल्लंघनमा कारबाही भएको कारणबाट मात्रै त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही चलाउन र साजय गर्न बाधा पर्ने छैन।
सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहायता लिन खुला गरेको छ। जबकी मानवअधिकार आयोगलाई समेत सहायता लिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले केही समयअघि संशोधन विधेयक संसदमा लगेको छ। काउन्सिलको हकमा सरकारको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको हो।
विधेयकले लाखौंको सजाय र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने योग्यता भने स्नातक तहमा सीमित गरेको छ। हालको व्यवस्था अनुसार काउन्सिलमा सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा बरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रित्का क्षेत्रबाट विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। नयाँ व्यवस्थाले कानूनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई आयोगमा आउन रोक्नेछ। विधेयकले अध्यक्ष हुन दश वर्षको पत्रकारिता क्षेत्रको योग्यता आवश्यक ठहर्याएको छ। जबकी सदस्य बन्न पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्नेछ।
विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई मात्र एउटा सरकारी कार्यालयका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। मन्त्रालयको भूमिका बढाइएको छ। हालको प्रेस काउन्सिलमा ऐनमा प्रतिनिधि सभाबाट सभामुख र राष्ट्रिय सभाबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा अध्यक्ष सरकारले, सदस्यहरू मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था छ। नौ सदस्यीय काउन्सिलमा ६ जना सदस्य मन्त्रालयले नियुक्ती गरेका व्यक्ति हुनेछन्। एक जना मन्त्रालयले नै तोकेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुनेछन्। अर्को एक जना भने पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुनेछन्।
विधेयकमा हाल प्रेस काउन्सिल ऐनमा राखिएको उद्देश्य हटाइएको छ।
काउन्सिलसम्बन्धी ऐनमा यसको उद्देश्य ‘स्वस्थ पत्रकारिताको विकास, आचारसंहिता बनाउने, सरकार र प्रेसबीच सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता कायम गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामा हस्तक्षेप हुन नदिने’ उल्लेख छ।
सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन नदिने र पत्रकारिताको मर्यादा कायम राख्न प्रयत्नशील रहने भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेको छैन।
त्यस्तै हाल रहेको प्रेस काउन्सिललाई विधेयकले सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ सरकारले पदावधि सकिनुअघि नै हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
हाल अर्ध न्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नयाँ विधेयकसँगै खारेज हुनेछ। र प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारी कार्यालयका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना हुनेछ।
