सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारितामाथि नै अंकुश लगाउने कार्य भएको विवेकशील नेपाली पार्टीले ठहर गरेको छ।
सोमबार पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफल र सहमति तथा जानकारीबिना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले सरकार, प्रेस र जनताबीच सेतु हुनुपर्ने तथा स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहनुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई कार्यपालिकाकै नियन्त्रणभित्र ल्याउने कोशिसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नै अंकुश लगाउने हाम्रो ठहर छ।’
सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा वैशाख २६ गते मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो।
पार्टीले उक्त विधेयक संसदबाट तत्काल फिर्ता लिइ सरोकारवाला पक्षहरू छलफल र सहमतिमा मस्यौदाको संशोधन गरी संसदमा पुनः पेश गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
यसैगरी,संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा रहेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा तथा नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरू सच्चाउन पार्टीले माग गरेको छ।
अनलाइन मिडिया निर्देशिकामा सुधार, फौजदारी संहिता र कार्यविधी संहिताको सुधार, गोपनियताको हकसम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुका साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम सञ्चार विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ। ।
