नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले बजेट तर्जुमा गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बामपक्षीय आधारमा आउने बजेटले समग्ररूपमा मुलुकको विकास गर्न नसक्ने भन्दै उनले संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
विगतमा जस्तै अहिले पनि राजनीति र दलीय भावनाले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई धकेल्ने काम भएको टिप्पणी उनले गरे।
विगतमा योजना गए पनि बजेट नपठाउने काम भएको भन्दै उनले राजनीतिबाट माथि उठेर सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण नभएसम्म विकास र सम्मृद्धि संभव नभएको तर्क गरे।
उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा दुइटा मार्ग। अघिल्लो सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हस्तान्तरण भयो। हस्तान्तरण गर्दा खेरी योजना त गयो रुपैयाँ जिरो गयो। काम हुन सकेन। दुइटा मार्गको नाम एउटाको नाम सायद मन नपर्ने हुनसक्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्ग थियो। अर्को मदन भण्डारी मार्ग थियो तर कांग्रेस सांसद जित्या ठाउँ भएको हुनाले मदन भण्डारी मार्ग पनि नबन्ने भो, गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्ग पनि नबन्ने भो। यति ठूलो राजनीति पूर्वाग्रहबाट सहकार्यको बाटो, एकताको बाटो, नेपालको विकासको बाटोमा जान सकिँदैन।’
भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्नँ भन्ने सरकारका अगाडि दैनिक भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै उनले व्यंग्य गरे।
उनले भने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । सहन्नँ । जति भने पनि फोहोर भएपछि झिंगा त लाग्छ नै। झिंगा लाग्ने क्रम हरेक दिन समाचारमा आएको छ । एक दिन मात्रै होइन । एउटा ठाउँमा मात्रै होइन। हरेक ठाउँमा। त्यसलाई नाराले रोक्न सक्दैन।’
सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरूमा गरिएको व्यवस्था तथा सूचना प्रविधि नियन्त्रण गर्ने, मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना भनेर सबै खर्च केन्द्रीकृत गर्ने बाटोबाट विदेशी लगानी पनि आउँदैन स्वदेशी लगानी पनि नबढ्ने दाबी गरे।
विप्रेषणको आम्दानीलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट आयोजना ल्याउन नसकेको तर्क गरे।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष बनाउने भने पनि इतिहास रच्ने र तीव्र विकास गर्ने वर्ष बनाउने ढंगको सिद्धान्त र प्राथमिकता नआएको टिप्पणी उनले गरे।
अघिल्लो वर्षको १० महिनाभन्दा अहिलेको १० महिनामा पुँजीगत खर्च कम भएको, राजस्व संकलन, विदेशी ऋण, स्वदेशी ऋण, स्थानीय तहको खर्च लगायतमा गरिएको अनुमान स्वभाविक नभएको तथा लगानीको प्रतिफल दिन सक्ने संरचनागत कुनै आधार नभएकाले स्वदेशी वा विदेशी लगाउने आउने सरकारको अपेक्षा पुरा हुन नसक्ने दाबी उनले गरे।
आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले आन्तरिक ऋण केका लागि भन्नेबारे अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले कागजमा जति राम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताए।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा जे जस्तो योजना ल्याए पनि नियन्त्रणको पक्षमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले भ्रष्टाचार संस्कृति जस्तै बनिरहँदा पनि सरकारले एउटा पनि भ्रष्टाचारको काण्डलाई टुंगो लगाउने काम नगरेको बताए।
