अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चर्किएपछि संसारभरिका प्रमुख सेयर बजारमा एकै दिनमा ठूलो धक्का लागेको छ।
वासिङटनमा अघिल्लो साता सुरू भएको ११ चरणको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि चर्किएको व्यापार युद्धले सोमबारमात्रै संसारका प्रमुख सेयर बजारले एक हजार अर्ब डलरभन्दा बढीको गिरावट ब्यहोरेका छन्।
अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने २०० अर्ब डलर बराबरका सामानमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क शुक्रबारदेखि बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। त्यसको बदलामा चीनले सोमबार अमेरिकाबाट आयात हुने ६० अर्ब डलर बराबरका सामानमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्कमध्ये केहीमा बढाएर जुन १ देखि २५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले चीनबाट ५ सय अर्ब र चीनले अमेरिकाबाट सवा अर्बभन्दा बढीका सामान आयात गर्छन्।
संसारका सबैभन्दा ठूला दुई आर्थिक महाशक्तिबीच व्यापार युद्ध चर्कँदै जाँदा विश्व अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउन सक्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्।
२०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र २०.४ ट्रिलियन डलर बराबरको थियो भने चिनियाँ अर्थतन्त्र १४ ट्रिलियन डलर बराबरको थियो। तेस्रो ठूलो अर्थशास्त्र चीनले पनि अमेरिकी आयातमा भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गरेको २४ घण्टामै विश्व सेयर बजारमा एक हजार डलर बराबरको गिरावट आएको हो। यो गिरावटको सबैभन्दा बढी मार उच्च प्रविधिमा काम गर्ने कम्पनीले व्यहोरेका छन्। त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो गिरावट अमेरिकी सेयर बजारमा आएको छ।
अमेरिकी कम्पनी एप्पल, इन्टेल र क्याटरपिलरका सेयर सबैभन्दा धेरै झरेका छन्। एप्पलको सेयर एकैदिनमा ५.४ प्रतिशत, क्याटलपिलरको ५ प्रतिशत र इन्टेलको २.४ प्रतिशतले झरेका छन्।
गत जुनमा ट्रम्पले पहिलो पटक ३४ अर्ब डलरबराबरका चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध सुरू भएको थियो।
पछि अमेरिकाले उक्त शुल्क ५० अर्ब डलर बराबरका सामानमा लगायो।
लगत्तै चीनले पनि ५० अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी उत्पादनमा २५ प्रतिशत शुल्क थप्यो।
सेप्टेम्बर २४ देखि थप २ सय अर्ब डलरका चिनियाँ सामानमा अमेरिकाले १० प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो।
अहिले चीनबाट ५३९.५ अर्ब डलरको सामान अमेरिका जान्छ।
ट्रम्पले बाँकी ३२५ अर्ब डलरका चिनियाँ सामानमा पनि छिटै कर लगाउने चेतावनी दिएका छन्। चिनियाँ सामानमाथिको करका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधार भएको ट्रम्पको दाबी छ। अमेरिकाले लगाएको करका कारण ती सामानको उत्पादन खर्च नगन्य रूपमा बढेको उनको तर्क छ।
यसअघि वार्ताका क्रममा चीनले सरकार नियन्त्रित उद्योग व्यवसायमा दिने अनुदान घटाएर खुला बजार बनाउने, वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र अमेरिकाबाट आयात गर्ने सामानको मात्रा बढाउनेमा सहमति गरेको थियो।
तर यी सहमतिलाई कसरी लागु गर्ने भन्ने कुरामा दुई देशबीच सहमति हुन सकेको छैन। अमेरिका यसअघि पनि चीनले सहमति गरेको तर कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको भन्दै यसपालि बलियो कार्यान्वन प्रणाली बनाउने पक्षमा छ। त्यसको अर्थ चीनले सम्झौता अक्षरश: पालना नगरे अमेरिका आफैंले दण्डित गर्न सक्ने हो। तर चिनियाँ पक्षले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकतासँग जोडेको छ। चिनियाँ व्यापारबारे अमेरिकाले निर्णय गर्ने प्रणाली हुनुभन्दा सहमति नै नभए पनि आफ्नो अर्थतन्त्र चल्न सक्ने निष्कर्षमा चीन पुगेको देखिन्छ।
