तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई उच्च अदालतमा गरिएको नियुक्तिविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकका उमेश बानियाँले न्यायाधीश ढकालले आफूसँग १८ लाख रूपैयाँ घूस लिएको भन्दै उनी उच्च अदालतमा लैजान योग्य नभएको बानियाँको रिटमा उल्लेख थियो।
सोमबार पेश गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो।
काभ्रेको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजार गरेको भन्ने मुद्दा हेर्दा आफूलाई परिबन्धमा पारेर ढकालले १८ लाख घूस लिएको भन्दै बानियाँले न्यायपरिषदमा पनि उजुरी दिएका थिए। कालोबजारीसम्बन्धी मुद्दामा पहिले थुनामा पठाएरपछि घुस मागेको जिकिर बानियाँको छ।
उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा न्यायपरिषदले ढकाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको भन्दै बानियाँ सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
तर सर्वोच्च प्रशासनले भने न्यायपरिषदले ढकालविरूद्धको उजुरी छानबिन गरी गएको माघमै तामेलीमा राखेकाले नियुक्ति गरिएको देखिएको भन्दै बानियाँको रिट दरपीठ गरेको हो।
चैत १९ गते ढकालसहित १८लाई विभिन्न उच्च अदालतका लागि न्यायपरिषदले सिफारिस गरेको थियो।
यो पनि :
न्यायाधीश नियुक्तिमा ओली, देउवा र राणाको ‘गिभ एन्ड टेक’