विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति स्वायत्त र राजनैतिक प्रभावरहित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। शुक्रबार पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै पूर्व उपकुलपतिहरूको समूहले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक नियुक्तिको थलो नबनाउन पनि अनुरोध गरेका हुन्।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति महेशकुमार उपाध्याय, हिरा महर्जन, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशीका साथै पोखरा विश्वविद्यालयका खगेन्द्रप्रसाद भट्टाराई, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका तोरणबहादुर कार्की र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सुरेशराज शर्माले आ-आफ्ना विचार राखे।
विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न सरकारले संसदमा पठाएको विधेयकमा पनि धेरै त्रुटि भएको उनीहरूको भनाइ छ।
'सरकारले विश्वविद्यालयलाई बढी नै नियन्त्रण गर्न खोजेको र राजनीतितिर धकेल्न खोजेको देखिएको छ,' त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमाले भने, 'शिक्षा क्षेत्रका तमाम महत्वपूर्ण काममा ध्यान नदिएर सरकार पद नियुक्तिमा हस्तक्षेप र भागबन्डा गरिरहेको छ।'
उनका अनुसार शिक्षामा राजनीति धेरै हावी भएकैले त्रिविले भनेजसरी काम गर्न पाएको छैन। ऐन संशोधन प्रस्तावमा प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरिनुपर्नेमा नियुक्तिकै कुरामा अड्किएको उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र अरू पदाधिकारी राजनीतिक प्रभावबाट बाहिरै रहनुपर्ने माथेमाले बताए।
'ऐनका निम्ति सुझाव दिन बनाइएको उच्चस्तरीय शैक्षिक कार्यदलले रिपोर्ट बुझाएकै छैन,' उनले भने, 'त्यो सबै हेर्दै नहेरी, सोधखोजै नगरी संसोधन थालियो। नयाँ विधेयकले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिकरण कम गरी अपनत्व कायम गराउला भन्ने आशा राखेको, उल्टो भयो।'
सरकारको यो कदमले विश्वविद्यालयहरू झनै 'विचरा' हुने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै त्रिविकै पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्यायले विश्विद्यालयहरू स्वतन्त्ररूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। एक्काइसौं शताब्दीका विकसित मुलुकहरूमा शैक्षिक संस्था 'बोर्ड अफ ट्रस्टी' हरूबाट चलेका र त्यस्ता संस्थाको गुणस्तर र व्यवस्थापन राम्रो भएको उनले बताए।
'शिक्षामा अन्धाधुन्ध राजनीति घुसाउनाले विकृति आयो,' उपाध्यायले भने, 'हामीले अहिले नै शिक्षालाई सही दिशामा लैजान सकेनौं भने हामी उठ्नै नसक्ने गरी कमजोर हुन्छौं।
अहिलेको आवश्यकता पदपूर्ति गर्ने नभएर सही दिशानिर्देश गर्ने कानुन रहेको उनले बताए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेश कार्कीले विश्वविद्यालयमा अब सरकारी हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने धारणा राखे। संसारका धेरै सफल र राम्रा विश्वविद्यालयहरू गुठी (ट्रस्टी)मार्फत् सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए। संसारभर शैक्षिक स्वायत्तताबारे कुरा भइरहँदा हामी भने पछाडि हटिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयका धेरै कमीकमजोरी भएका र तिनलाई बेग्लै सम्बोधन गरिनुपर्ने त्रिविका पूर्व उपकुलपति हिरा महर्जनले बताए।
'हरेक पक्षका आ-आफ्ना कमजोरी हुन्छन्। यी कमजोरी भए भन्दैमा सरकारले शैक्षिक सवतन्त्रतामै बन्देज लगाउने काम गर्नुहुन्न,' महर्जनले भने।
