लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा समिति बैठकमा समिति सदस्यहरू र आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो।
समिति सदस्यहरू अमरेश कुमार सिंह, बृषेश कुमार गुप्ता, रामसहायक प्रसाद यादवले अधिकार केन्द्रीय शासन सत्ताबाट बाहिर नजाओस् भन्ने कुत्सित मनसायका साथ संविधानविपरीत विज्ञापन आह्वान गरिएको धारणा राखेपछि आयोग अध्यक्ष मैनालीले संसदले नै बनाएको कानुन अनुसार आयोग चलेकाले आयोगले बेइमानी नगरेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘यहाँ कुनै खुराफाती छैन। यहाँ कुनै बेइमानी छैन। आयोग भावनामा बग्न सक्दैन। कानुन अनुसार चल्ने हो। त्यसैले यस्तो चित्त दुख्दो कुरा नआइदिएको भए हुन्थ्यो। म यो देशको नागरिक पनि हो। म संवैधानिक अंगको प्रमुखमात्रै होइन। हजुरको जस्तो नभए पनि मैले पनि परिर्वतनको लागि लड्या छु । सरकारसँग मिलेमतो गरेर खुराफाती काम गर्यो अथवा मिलेभगत भो। यो होइन। यस्तो गलत आक्षेप लगाउन हुँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई। म जनताको प्रतिनिधिको थलो भनेर प्रस्तुत भइरहेको छु। चार्ज लगाउने खालेको कुरा राम्रो हुँदैन।’
समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले संघीयता समाप्त पार्ने षडयन्त्र अनुसार सरकार र आयोगको मिलेमतोमा संविधानविपरीत विज्ञापन आह्वान गरिएको आरोप लगाएका थिए।
समिति सदस्यहरु बृषेश कुमार गुप्ता र रामसहायक प्रसाद यादवले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हवाला दिएर त्रुटी सच्याउन खोज्नु गलत भएको भन्दै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सदस्यहरूले आयोगले संविधानको उल्लंघन गरेको भनेपछि अध्यक्ष मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै कानुनअनुसार नै आयोग चलेको बताएका थिए।
आयोग सधैं संसदप्रति उत्तरदायी हुने र संसदका निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्दै उनले विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा चाँडो निर्णयमा पुग्न समितिलाई आग्रह गरे।
लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि समितिले त्यसबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो।
आयोगले सरकारले माग गरे अनुसार विज्ञापन आह्वान गरिएको बताएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग यसबारे छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ।
